बाँकेका पालिकाले तिरेनन् करिब २३ करोड विद्युत महसुल

नेपालगन्ज ।

बाँकेका ८ स्थानीय तहलाई २२ करोड ८५ लाख विद्युत् महसुल तिर्न ताकेता गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको
छ । पैँतालीस दिनभित्र महसुल नतिरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरू के गर्ने भन्ने विषयमा आपसी छलफल गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय तहहरूले सडकबत्तीका लागि विद्युत् उपभोग गरेबापत गत असार मसान्तसम्मको रकम नतिरेको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

‘अनुमति नलिई बिनामिटर आफूखुसी जथाभावी सडकबत्ती जडान गर्ने कार्य कानुनसम्मत नरहेकाले सो नगर्नु/नगराउनुहुन तथा बिनामिटर जडान गरिएका त्यस्ता सडकबत्तीहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गर्नु/गराउनुहुन सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूलाई अनुरोध गरिन्छ,’ प्राधिकरणले सूचनामा प्रष्ट भनेको छ । मिटर जडान नगरिएका अनधिकृत सडकबत्तीहरू हटाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार बाँकेका ८ स्थानीय तहले २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८४ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी रहेको छ । त्यसमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी १९ करोड ४५ लाख ८ हजार १९ रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाले ५ लाख ९८ हजार ६ सय ४४, बैजनाथ गाउँपालिकाले ६३ हजार ७०, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले १५ हजार ७ सय ७, खजुरा गाउँपालिकाले ५ हजार ७ सय ७८, डुडुवा गाउँपालिकाले १ करोड ९४ लाख ५८ हजार १९, नरैनापुर गाउँपालिकाले १ लाख २३ हजार ७ सय ५०, जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले अनुमति नलिई बिनामिटर आफूखुसी जथाभावी सडकबत्ती जडान गर्ने कार्य कानुनसम्मत नरहेकाले सो कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । साथै बिनामिटर जडान सञ्चालित सडकबत्तीहरू सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशान्त विष्टले विद्युत् महसुल बाँकी विषय पहिलेदेखिकै भएको बताएका छन् । ‘अन्य महसुलको समस्या छैन । सडकबत्तीको हकमा देशभरको समस्या छ । यो विषयमा के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ,’ बिष्टले भने ।

विद्युत् महसुल तिर्ने विषयलाई लिएर उपमहानगरपालिका र विद्युत् वितरण केन्द्रबीच पहिलेदेखि नै टकराव थियो । विद्युत् प्राधिकरणले उपमहानगरको क्षेत्राधिकार रहेको जमिनमा विद्युत् पोल र लाइनहरू विस्तार गरेकाले त्यसको शुल्क तिरेपछि मात्रै आफूहरूले महसुल तिर्ने तर्क नगरेको पनि होइन । कतिपय वडाध्यक्षले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने भनेर प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि आफूहरूले विद्युत् पोलहरूको महसुल पनि तिर्नुपर्ने अडान लिएको र उक्त विषय अहिले पनि विवादित नै रहेको बताउँछन् ।

‘यो समस्या हाम्रो मात्रै नभई अन्य नगरपालिकाको पनि हो । प्राधिकरण नाफा कमाउने संस्थान भएकाले यसमा नगरपालिका संघले नै व्यावसायिक कर मिलान गरेमा मात्रै महसुल तिर्ने नीति लिएको छ । हाम्रो भनाइ पनि विद्युत् पोलको व्यावसायिक कर मिलान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो,’ नगर प्रमुख विष्टले भने ।

विद्युत् वितरण केन्द्र नेपालगन्जका प्रशासन प्रमुख भवानी चन्द प्राधिकरण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सूचना अक्षरशः कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले त पालिकालाई महसुल बुझाऊ भनेर धेरै पटक लिखित पत्र नै बुझाइसकेका छौं तर पनि बुझाएका छैनन् । अब महसुल बुझाउनै पर्छ, नबुझाए नियमनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’