शिक्षामा गुणस्तर नभएको गुनासो बढेको छ: धोलकराज ढकाल

धोलकराज ढकाल । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  । कोहलपुर नगरपालिका

हामीले सूचना प्रकाशित गरेर र सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा खुला दररेटमा प्रस्ताव आह्वान गर्ने गरेका छौँ । यसबाट सकेसम्म कम रेटमा गुणस्तरीय सामान प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसरी स–साना गतिविधिहरूबाट पनि हामीले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।

१. तपाईं यहाँ आएको धेरै त भएको छैन । तर यो छोटै अवधिमा कोहलपुर नगरपालिकामा सुशासनका लागि गर्नुपर्ने काम के–के रहेछन् ? के पाउनुभयो ?

सुशासनका विषयमा विगतमा पनि कोहलपुर नगरपालिमा धेरै गतिविधि भएका छन् । विगतको यो प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ प्रयासहरू गर्नुपर्ने देखेको छु ।

हुन त म आएको धेरै भएको छैन । तर पनि यहाँको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि केही काम गर्ने सोच चाहिँ बनाएको छु ।

२. सुशासन र त्यसको पारदर्शिताका लागि तपाईंसँग कस्ता योजना छन् ?

नगरपालिकाबाट हुने जति पनि गतिविधि छन् त्यसको खुला रूपमा सूचना प्रवाह गरी जति पनि योजना, कार्यक्रम र निर्णयहरू छन् तिनको पारदर्शिता कायम गर्दै जनतालाई सुसूचित गर्दै जानुपर्छ भन्ने सुझाव पाएको छु ।

त्यसैअनुसार हाम्रा योजनाहरू पनि अगाडि बढाउने सोच बनाएका छौँ ।

३. कोहलपुर नगरपालिकामा अहिलेसम्मका राजनीतिक योजनाहरू के कस्ता रहेको पाउनुभयो ? र, यसमा के कस्ता प्रयासहरू आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

खासगरी नगरपालिकामा जति पनि योजना तर्जुमा हुन्छन् ती नगरसभाबाट हुन्छन् ।

हाम्रो कोहलपुर नगरपालिकाको १३औँ नगरसभा यही असार मसान्तमा सकिएर त्यसले कोहलपुरको समृद्धिका लागि रणनीतिक योजना बोकेका धेरै महत्वपूर्ण योजनाहरू अगाडि सारेको छ ।

यस्ता योजनामा केही क्रमागत र केही नयाँ योजना छन् । हामीले भर्खरै मात्र हाम्रा योजनाहरूका बोलपत्र प्रकाशन गरिसकेका छौँ । त्यसको म्याद सकिएपछि ती निर्माणको चरणमा अगाडि बढ्नेछन् ।

४. कोहलपुर नगरपालिका पश्चिम नेपालको एउटा ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’को रूपमा रहेको छ । यहाँको विकास र समृद्धिले बेग्लैखाले अर्थ राख्छ । त्यसका लागि नयाँ के गर्न सकिन्छ ?

नेतृत्व एक्लैले चाहेर मात्र नगरको विकास सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि नागरिकदेखि सरोकारवाला सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

विकाससँगै रोजगारीलाई पनि अगाडि लिएर जान सकियो भने, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकियो भने पक्ैक पनि हाम्रो भौगोलिक विकाससँगै सामाजिक विकास पनि अगाडि बढ्छ ।

र, समग्रमा कोहलपुरको आर्थिक विकासमा यसले टेवा पु¥याउँछ । यसो भयो भने समृद्ध कोहलपुर निर्माण गर्ने यात्रामा हामी अघि बढ्न सक्छौँ ।

५. तपाईं बौद्धिक प्रशासकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र युवा पनि हुनुहुन्छ । संयोग कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर पनि युवा नै हुुनुहुन्छ । अब तपाईंहरूको सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ ?

ज्ञान र सीप भन्ने कुरा कुनै पनि दायरामा सीमित रहने कुरा होइन । धेरै क्षेत्रका आर्जन गरेको ज्ञान र सीप एउटै क्षेत्रमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने पनि रहँदैन । यसका लागि भौगोलिक अवस्था, नागरिकको चेतनाको अवस्था, सामाजिक विकासको अवस्था यस्ता धेरै कुराले यसमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको हाम्रो इलेक्टेड बडीको सल्लाहकार जस्तो पनि हो । कस्ता योजना अघि सार्दा नगरको प्रभावकारी विकास हुन्छ भनेर प्रमुख कार्यकारीले सुझाव दिने कन्सेप्ट पनि संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले राखेको छ ।

नेतृत्वले नगरको विकास र समृद्धिका लागि एउटा सपना देखेको हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्दा त्यो सपना साकार पार्न सकिन्छ भनेर कर्मचारीले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

हामी पनि विगतका जति पनि राम्रा कुरा छन् तिनलाई निरन्तरता दिँदै र थप नयाँ योजना अगाडि बढाउँदै जान्छौँ । म यहाँ नयाँ–नयाँ पनि छु । यहाँ मैले अझै धेरै कुरा बुझ्न र सिक्न बाँकी नै छ । त्यसैले सिक्दै र यहाँको आवश्यकताअनुरूप अगाडि बढ्दै जाने हो । हामी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको साझा उद्देश्य समृद्ध नगर निर्माण गर्ने नै हो ।

६. अहिले धेरै पालिकाहरूमा जहाँ जनप्रतिनिध र कर्मचारीबीच मिलाप छ त्यहाँ बेरुजुका समस्या देखिने र जहाँ मिलाप छैन त्यहाँ कर्मचारीले असहयोग गर्ने, विकासका काममा बाधा उत्पन्न हुने र विवाद सतहसम्मै छताछुल्ल हुने अवस्था देखिएको छ । कोहलपुरमा यो अवस्था कस्तो छ ?

जहाँसम्म विवादको कुरा छ, कोहलपुर नगरपालिकामा यस्तो अवस्था छैन । कोहलपुरमा त्यस्तो धेरै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच ग्याप छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

विगतको कार्यकाल पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सौहाद्र्र वातावरणमा सम्पन्न भएको मैले पाएको छु । कानुन र विधिपूर्वक गरिएका काममा कर्मचारीले कुनै व्यवधान गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।

७. महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट अनुसार पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय निकायमा भएको देखिन्छ । कोहलपुर नगरपालिका पनि यसबाट अछूतो छैन । यस्तो अवस्थामा बेरुजु घटाउन के गर्नुहुन्छ ?

बेरुजु भनेको रुजु गर्दा नमिलेको अवस्था हो । बेरुजु खासगरी तीन किसिमका हुुन्छन् । एउटा नियमित गर्नुपर्ने, अर्को असुलउपर गर्नुपर्ने र तेस्रो पेश्की बेरुजु । कतिपय काम सम्पन्न भए पनि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेस नभएका कारण बेरुजु देखिन्छ ।

विधिअनुसार कागजात पुगेपछि यो बेरुजु घट्छ । अब असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा असुलउपर नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भुक्तानी दिँदा प्रमाण पूरा भएपछि मात्र भुक्तानी दिने परिपाटी विकास गर्न सकियो भने बेरुजु कम गर्दै लान सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा हामीले पर्याप्त प्रमाण कागजात नभई भुक्तानीको प्रक्रिया नै अगाडि नबढाउने व्यवस्था गरेका छौँ । आशा छ, आगामी दिनमा बेरुजु कम हुनेछ ।

८. तपाई आएपछि केही नयाँ कामका सुरुवात भएका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ । के कस्ता नयाँ काम अघि बढेका छन् त ?

खासगरी नगरसभाले पारित गरेका विभिन्न कार्यक्रम र योजनामा कर्मचारी खटिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । सकभर पारदर्शी ढंगले, प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले खरिदको काम गरियो भने त्यसबाट नगरपालिकाको स्रोतको पनि बचत हुन्छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो उद्देश्य पनि सँगसँगै पूरा हुन्छ ।

विगतमा कतिपय कृषि औजार तथा मेसिनरी सामानहरू खरिद गर्दा सोझै पार्टीसँग कोटेसनमार्फत गर्ने गरिएकोमा त्यसमा सुधार गर्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौँ । अन्यत्र पालिकामा पनि यसरी नै गरिएको हुन्छ । यद्यपि यहाँ त्यति धेरै थिएन ।

हामीले सूचना प्रकाशित गरेर र सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा खुला दररेटमा गर्ने गरेका छौँ । यसबाट सकेसम्म कम रेटमा गुणस्तरीय सामान प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसरी स–साना गतिविधिहरूबाट पनि हामीले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।

९. कर्मचारी प्रशासनतिर पनि केही सुधारका प्रयत्नहरू भएका छन् कि ?

पक्कै पनि, मैले कर्मचारी साथीहरूलाई विभिन्न बैठक तथा अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा पनि प्रभावकारी सेवाबारे कुरा राख्ने गरेको छु । बिदा भनेको कर्मचारीलाई सरकारले दिएको एउटा सहुलियत हो ।

यद्यपि कर्मचारीले त्यो सहुलियत लिनुहुन्न भन्ने मेरो धारणा होइन । तर कर्मचारीले सेवा प्रवाहमै प्रभाव पर्ने गरी र गैरजानकारीढंगले बिदामा बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो । मैले कर्मचारी साथीहरूलाई यो कुरा पनि स्पष्ट रूपमा भनेको छु । परिपत्र गरेर नै कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

१०. शिक्षाको उचित विकासबिना भौतिक विकासले मात्र नगरको वास्तविक विकास सम्भव हुँदैन । अहिले मेयरसाब पनि यस कुरामा चिन्तित भएको हामीले पाएका छौँ । कोहलपुरका हकमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीमूलक शिक्षाका लागि कस्ता प्रयासहरू आवश्यक देख्नुभएको छ ?

वास्तवमा विकासको पहिलो आधार नै शिक्षा हो । हामी शिक्षित भयौँ भने मात्र विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्न सक्छौँ । अहिलेको सन्दर्भमा धेरैजसोको गुणस्तरीय शिक्षा भएन भन्ने नै गुनासाहरू छन् ।

कोहलपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्ने पद्धति भयो भने शिक्षकहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउँछ । यसो भयो भने सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै शिक्षकले आफ्ना समस्या नगरपालिकासमक्ष राख्ने अवसर पनि पाउनुहुन्छ ।

कतिपय विद्यालयले विद्यार्थी मूल्यांकन पुस्तिका नै नियमित भर्न नसकेको अवस्था छ । समय–समयमा विद्यालयका शिक्षक तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरणका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अब नगरपालिकाले त्यति गर्दा पनि ट्र्याकमा आउँदैनन् भने दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

११. नगर क्षेत्रभित्र कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्ना कार्यक्रम गर्दा सुरुमा नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिने तर कार्यक्रम सञ्चालन कहाँ कसरी गरिरहेका छन् त्यसको जानकारी नदिने अवस्था देखिएको छ । यसो गर्दा कतिपय स्थानमा उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम नगरले पनि गर्ने र उनीहरूले पनि गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिकाभित्र कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने गैरसरकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा नगरपालिकामा जानकारी गराएर नगरसभामार्फत उनीहरूका कार्यक्रम पनि इन्डोर्स गराउनुपर्छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले पनि आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विगतमा सूचना प्रकाशन गरेको छ । यस्ता संस्थाहरू कार्यक्रम लिएर आउँदा आफ्ना रुचिअनुसारको भूगोल र काम छनौट गरेर आउनुहुन्छ ।

म उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले जहाँ काम गर्ने हो त्यो क्षेत्रको आवश्यकता के हो ? त्यो पहिचान गरेर मात्र तपाईंहरू कार्यक्रम लिएर आउनुस् । यसो गर्दा नगरपालिकाको र उहाँहरूको पनि उद्देश्य पूरा हुन्छ ।

अब नगरपालिकालाई वा वडालाई खबर नगरी कार्यक्रम गर्ने यस्ता संस्थाहरूलाई अन्त्यमा काम सम्पन्न गरेपछि नगरपालिकाले दिने वर्क कम्प्लेसन रिपोर्ट नदिने वातारण सिर्जना गर्ने हो भने त्यो समस्या कम हुँदै जान्छ ।