नेपालगन्जमा रिक्सा चालकमाथि करको भारी

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले रिक्सा नियमनको अन्य विकल्प भेटेको देखिएको छैन । उसको काम नै अहिले निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर रिक्सा चालकबाट कहिले पार्किङ र परिचय त कहिले अस्थायी लाइसेन्सका नाममा पैसा असुल्ने देखिएको छ । तर सडकमा रिक्साको नियमन र व्यवस्थापन कहीँकतै भएको पाइँदैन ।

कमल डाँगी । नेपालगन्ज ।

नियमनका लागि भन्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यहाँ सञ्चालनमा रहेका रिक्सा चालकमाथि करको भारी थुपारिरहेको छ ।

क्कामार्फत निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिँदै उपमहानगरपालिकाले एकपछि अर्को नाममा पैसा उठाएपछि रिक्सा चालकहरू वाक्कदिक्क र त्रसित भएका छन् ।

२०७९ सालमा यहाँका रिक्सा चालकले परिचयपत्रका लागि भन्दै तीन सय बुझाएका थिए । उपमहानगरपालिकाबाट ठेक्का हात पारेर नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालिले परिचयपत्र वितरणको काम गरेको थियो ।

लाइसेन्स वितरण गरेकै शैलीमा ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा परिचयपत्र दिएको रिक्साचालकहरू बताउँछन् । अहिले पनि रिक्सामा उक्त परिचयपत्र झुन्ड्याइरहेका धम्बोझी–१ मा बस्ने रमेश काँदु भन्छन्, ‘एक वर्षअघि यो परिचयपत्रका नाममा पैसा लिए । अहिले फेरि लाइसेन्स बनाउँ भन्दै पैसा मागिरहेका छन् ।’

रिक्साको नियमन आवश्यक भए पनि वर्षैपिच्छे अनेक बहानामा उपमहानगरपालिकाले पैसा असुलिरहेको ती रिक्सा चालकको भनाइ छ । त्यस्तो काममा उपमहानगरले निजी कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउँदै उनी थप्छन्,–‘उनीहरूको नियत भनेको सहरमा धेरै रिक्सा भए अब यिनीहरूबाट पैसा असुल्नुपर्छ भन्ने जस्तो देखियो ।’

उपमहानगरपालिकाले एउटै कम्पनीलाई रिक्सासम्बन्धी सबै कामको ठेक्का दिएको छ जुन शंकास्पद भएको रिक्साचालकहरू बताउँछन् । त्यसको छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाए पनि कसैले नसुनेको चार वर्षदेखि नेपालगन्जमा रिक्सा चलाइरहेका राम थारूले बताए ।
‘जमुनाहमा पुग्नै हुन्न २० रुपैया पार्किङ शुल्क दिनैपर्छ । यता फेरि लाइसेन्सका लागि ८ सय रुपैयाँ दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ,’ थारू भन्छन्, ‘झट्ट हेर्दा नियमन र व्यवस्थापन गरेजस्तो देखिए पनि रिक्सा चालकलाई लुट्ने काम भइरहेको छ ।’

कोरियनपुरमा बसोबास गर्ने रिक्सा चालक रमेश घर्तीले रिक्साहरू धेरै भएका कारण आम्दानी नै हुन छाडेको बताए । उनले भने, ‘एकातिर आम्दानी सुकेको छ अर्कोतिर करको भारी बोकाइएको छ ।’

जमुनाहमा रिक्सा पार्किङको टेन्डर नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिले पाएको छ । सोही कम्पनीले नै रिक्सा चालकहरूको अस्थायी लाइसेन्स बनाउने जिम्मा पाएको छ । नेपालगन्जमा रिक्साको पार्किङ व्यवस्थापन अपरिहार्य अनेक शीर्षकमा रिक्सा चालकमाथि करको भारी थोपार्नु ठीक नभएको रिक्सा चालकहरू बताउँछन् ।

नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष कुमारसिंह ठकुरीले रिक्सा चालकका पक्षमै खर्च र उनीहरूको व्यवस्थापनकै लागि उपमहानगरपालिकासँगको सम्झौता भई काम गरिएको बताए । उनले गैरकानुनी काम नगरिएको बताउँदै ठकुरीले भने, ‘रिक्सा चालकको बिमा र भइपरी आउने समस्या समाधानमा खर्च हुन्छ । यसबाट धेरैलाई राहत मिलेको छ ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र रिक्साको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यिनीहरूको व्यवस्थापन अपरिहार्य बनेपछि उपमहानगरपालिकाले अन्य विकल्प खोजेको देखिँदैन । नियमन र व्यवस्थापनको नाममा रिक्सा चालकबाट पैसा असुलीको नियत देखिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । ती चालक भन्छन्, ‘अहिले पहिले जस्तो कारोबार हुँदैन । पहिले १५ सय दैनिक कमाइ गर्नेले अहिले पाँच सय मात्रै गर्छ । त्यही पनि अनेक करको बोझ बोकाउँदा समस्या परेको छ ।’

नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका उप–प्रमुख कमरुद्धिन राई ई–रिक्सा चालकको अस्थायी अनुमतिपत्र, रुट, बिमा र नगरपालिकामा सूचीकृत गर्ने जस्ता कुराहरूलाई अनिवार्य गरेर व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउने काम भैइहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यी सबै काम रिक्साचालककै हितमा छ ।’

यातायात कार्यालय, नगरपालिकामा सूचीकृत नभएका, चालक अनुमतिपत्र नभएका ई–रिक्सा चालकलाई अब उप–महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाइएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा करिब २ हजार ७ सय जति रिक्सा नगरपालिकामा सूचीकृत भएका छन् । तर अझै धेरै
ई–रिक्साहरू तथ्याङभन्दा बाहिर छन् ।