बाँकेमा ‘कछुवाको ताल’मा प्रदेशका योजना

नेपालगन्ज ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–६ मा मानसरोवर बोटानिकल गार्डेन निर्माणको योजनालाई प्रदेशकै गौरवको योजनामा समेटेको छ । चार वर्षअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शिलान्यास गरेको उक्त योजना कागजमै सीमित छ । लुम्बिनीमा धेरैवटा सरकार फेरिए पनि मानसरोवर पार्क बन्न सकेन ।

पश्चिम नेपालकै प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको जमुनाहा नाका भएर नेपाल भित्रिने पर्यटकलाई लक्षित गरेर दुई वर्षअघि पर्यटन सूचना केन्द्रको भवन निर्माण गरेर स्थापना गरिएको थियो । तर, सो केन्द्र अझै पनि सञ्चालनमा आएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत नाकामा सूचना केन्द्रको दुईकोठे भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि कर्मचारी नपठाउँदा हालसम्म सो केन्द्र सञ्चालनमा नआएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका यी दुई उदाहरणले के देखाउँछ भने प्रदेश सरकारका योजना जिल्लामा छन् तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यदि कार्यान्वयन भएकै छन् भने पनि अत्यन्तै ढिलो गरी †

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले भर्ना भएको एक वर्षपछि भर्ना लिएको छ । तर उक्त विश्वविद्यालयका लागि खजुरामा प्रस्ताव गरिएको जग्गामा तारबारसमेत गरिएको छैन । पूर्वाधारबिना नै विश्वविद्यालयले पढाइ सुरु गर्न लागेको छ ।

न्यु हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जंगल हाताभित्र निर्माण गरिने मानसरोवर पार्क प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको योजना त छ तर त्यो काम सुरु गर्ने कुनै छाँटकाँट छैन । चालु आवका लागि १५ लाख विनियोजन गरिएको छ जसले सिन्को भाँच्नसमेत नसकिने सरोकारवाला निकायका अगुवाहरू बताउँछन् ।

जमुनाहमा पर्यटन सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ । पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले स्थापना भएको सूचना केन्द्र हालसम्म सञ्चालनमा नआउँदा भारतबाट आउने पर्यटकले सेवा पाउन नसकेको बताए ।

‘यो नाकाबाट आउने पर्यटकलाई यस क्षेत्रका पर्यटकीय गतिविधि जान्न, बुझ्न सहज होस् भनेर नै स्थापना गरिएको थियो, तर कर्मचारीको व्यवस्था भइसकेको छैन । यो मात्रै होइन प्रदेशका अन्य योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा नआउनु दुःखद कुरा हो,’ उनले भने ।

भारतबाट आउने पर्यटकका लागि नेपालका पर्यटकीय स्थलका बारेमा उक्त सूचना केन्द्रले डिस्प्लेसहित जानकारी गराउने मन्त्रालयको अवधारणा छ । ‘प्रदेश सरकारको यो एकदमै राम्रो अवधारणा हो, सूचना केन्द्रका लागि भवन त बन्यो, तर केन्द्रले कर्मचारी र बजेट नपाउँदा प्रयोगविहीन बन्न पुग्यो,’ बाँकेका पर्यटन व्यवसायी केशव न्यौपानेले भने ।

घरछेउको सरकार भनेर चिनिने प्रदेश सरकारका योजना कागजमै सीमित हुनु, सुरु नै भए पनि कछुवाको गतिमा काम हुनु राम्रो मान्न नसकिने बताउँछिन् लुम्बिनी प्रदेश पूर्व कृषि मन्त्री आरती पौडेल । उनी भन्छिन्, ‘प्रदेश सरकारसँग काम गर्ने सामथ्र्य छ भन्ने देखाउन सबै योजना प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गराउनतिर लाग्नुपर्छ । अनि मात्रै घरछेउको सरकारप्रति जनविश्वास बढ्छ ।’

तीव्ररूपमा सञ्चालन हुन नसकेको प्रदेशको अर्को कार्यालय हो सुशासन केन्द्र । संघीयताको स्थापनासँगै क्षेत्रीय र प्रदेशस्तरका कार्यालय, नेपालगन्जबाट अन्यत्र सर्दा नेपालगन्जको अस्तित्व कमजोर हुँदै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक मात्र प्रदेशस्तरको कार्यालय बाँकेमा स्थापना गरे पनि कर्मचारीको परिपूर्ति हुन नसक्दा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला हेर्ने गरी बाँकेको नेपालगन्जमा स्थापना भएको प्रदेश सुशासन केन्द्रले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कर्मचारी प्रशासन र प्रदेश सुशासन केन्द्रको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका कार्यकारी निर्देशक यमकान्त पाण्डेय अधिकांश समय कर्मचारी प्रशासनमै बस्ने गरेका छन् ।

हाल ११ जना कर्मचारी दरबन्दी भए पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको परिपूर्ति पनि भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ स्थानीय तहमा सुशासन, सशक्तिकरण, राजस्व सुधार, आवधिक योजना, सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सुशासन केन्द्रले गर्दै आएको छ ।