नेपालगन्ज (बाँके) ।
बालसुधार गृह बाँकेमा रहेका बालकको शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
मुद्दामा अधिवक्ताहरु वसन्त गौतम, लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, सुनिता शर्मा, विकाश आचार्य, बलबहादुर चन्द, केवलसिंह थारुले बहस गरेका थिए । उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा नेपालगन्ज उच्च अदालतले यसमा के कसो भएको हो ?, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सोसमेत संलग्न राखी १५ दिनभित्र आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
विभिन्न अधिकारवादी संघ संस्थाका प्रतिनिधि र कानुन व्यवसायीद्वारा बाँकेस्थित बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुको शिक्षाको अधिकारका लागि नेपालगन्ज उच्च अदालतमा साउन १५ गते रिट दायर गरेका थिए । शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र निर्देशनालयका निर्देशक, डुडुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र डुडुवा गाउँपालिका कार्यालयअन्तर्गतको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखालगायतलाई विपक्षी बनाइ एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक संयोजक/सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका सचिव अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानुन र विकास मञ्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ताद्वय विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अधिकृत विनोद पाण्डे, अधिवक्ता केवलसिंह थारुले संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार बालबालिकाको शिक्षाको हक बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको पनि अन्तरनिहित हक नै हो । दुई सय ४८ जना बालक रहेको बालसुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालनका लागि स्वीकृती अनुमति बारम्बार माग गर्दा पनि सम्बद्ध निकायबाट सञ्चालनको स्वीकृति हालसम्म प्राप्त नभएकोले बालकहरुको पढ्न पाउने वातावरण मिलाउन दरबन्दीसहितको विद्यालय खोल्ने अनुमति दिनु दिलाउनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी भन्ने माग दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
रिट निवेदनमा कसुरजन्य कार्य गरेको आशंका वा आरोप लागेका वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिका नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रत्याभूत बालबालिकाको बाल अनुकूल न्यायसहित प्रमुखतः धारा १६, १८, १९, २०, २२, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६, ३७ समेतका मौलिक हकका हकदार छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारहरू र बालन्यायसम्बन्धी संरक्षणात्मक अधिकारका पनि उनीहरू हकदार छन् । तिनका यस्ता संरक्षण र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्बन्धित बालबालिकालाई ती संरक्षण र अधिकार परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व विपक्षी निकायको रहेको उल्लेखित छ ।