4 March 2024  |   सोमवार, फाल्गुन २१, २०८०

बाँकेका निर्माण व्यवसायीले ५० करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाएनन्

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन १५, २०८०  

नेपालगन्ज ।

सरकारका विभिन्न योजना सम्पन्न गरिसकेका बाँकेका निर्माण व्यवसायीले हालसम्म पनि ५० करोडभन्दा माथिको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । निर्माण व्यवसायी महासंघ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काका अनुसार भुक्तानी नपाउने निर्माण व्यवसायी र त्यसको रकम संकलन गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा ५० करोडभन्दा बढी रकम हुन आउने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘असार मसान्तमा समेत हामीले पैसा पाएनौं । पैसा नपाउँदा जहाँबाट हामीले काम सम्पन्न गर्दा निर्माण सामग्री ल्याएका थियौं त्यहाँ पैसा तिर्न नसक्दा हैरान भएका छौं । यस्तो परिस्थिति निर्माण व्यवसायीले पहिलोपटक भोगेका छौं ।’ असार ‘क्लोजिङ’ मासमेत सरकारबाट भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।

‘सामान खरिद गरिएका सप्लायर्सले पैसा मागेकोमाग्यै छन् । पैसा दिन नसक्दा अधिकांश निर्माण व्यवसायीको मोबाइलको बन्द गर्नु परेको छ । अहिले कमै मात्र निर्माण व्यवसायीको मोबाइलमा सम्पर्क हुन्छ । त्यसको मुख्य कारण लेनदेन नै हो,’ निर्माण व्यवसायी महासंघ बाँकेका महासचिव भुपाल ओली भन्छन्, ‘एकातिर आर्थिक संकटको मार अर्कोतर्फ सरकारले भुक्तानी नदिँदा तनाव भएको छ ।’

आर्थिक समस्या झेलिरहेका निर्माण व्यवसायीका पीडा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । नेपालगन्जका निर्माण व्यवसायीका अगुवासमेत रहेका यज्ञ खत्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘निर्माण कार्यको भुक्तानी असार क्लोजिङमा पनि नहुँदा निर्माण व्यवसायी विक्षिप्त भएका छन् । घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । मोबाइल अफ गरेर बस्नुपरेको छ ।’

खत्रीका अनुसार निर्माण व्यवसायी यतिबेला मोबाइलको स्वीच अफ गरेर बस्नुपरेको छ । भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायी यतिबेला आन्दोलनमा छन् । उनीहरु आफ्ना कुरा सरकारले सुनिदेला भन्दै दैनिकजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाइरहेका छन् । आइतबार उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा धर्ना दिए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ बा“केका अध्यक्ष खड्का अनुसार लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूको निर्माण कार्य गरेबापतको आर्थिक वर्ष समापन हु“दासमेत सम्बन्धित कार्यालयबाट विशेष गरी खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभागअन्तर्गतका पुल, सडक, मध्य पहाडी परियोजना, खानेपानीका परियोजनाहरू, नदी नियन्त्रणका परियोजना, रेल्वे विभाग, स्वास्थ्यका स्थानीय अस्पतालहरू, सहरी विकास परियोजनाहरू, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका परियोजना, तराई सडक रणनीतिक योजनालगायतका निर्माण कार्यहरूको रकम भुक्तानी हुन ब“ँकी छ ।

उनका अनुसार संघले नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरुको एकमुष्टरुपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने, अत्याधिक र अप्रत्याशितरुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन हुनुपर्ने र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवम् काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नु पर्छ ।

प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन १५, २०८०     3:14:20 PM  |