20 February 2024  |   मङ्लबार, फाल्गुन ८, २०८०

सहकारीको पक्षपोषण गर्दै स्थानीय सरकार

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन १४, २०८०  

नेपालगन्ज ।

नगेन्द्र ढकालले थोरथोरै गरी नेपालगन्जस्थित समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा चार लाख रुपैयाँ जम्मा गरे । उनले सहकारीमा दैनिक बचत गर्नुको एउटै कारण थियो, ‘थोरथोरै गरेर केही पैसा जम्मा गर्ने र उक्त पैसाले आपतविपत परेका बेला गर्जाे टार्ने (समस्या समाधान गर्ने) हो ।’

जब उनलाई समस्या प¥यो, अनि जम्मा गरेको पैसा निकाल्न उनी सहकारीमा पुगे । तर, उनले आफूले जम्मा गरेको पैसा पाउन सकेनन् । उल्टै सहकारी वेपत्ता भयो । ढकाल भन्छन्, ‘चार÷पाँच महिना भयो पैसा पाउने अत्तोपत्तो छैन । दुःख गरेको पैसा डुब्यो ।’ सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीले करोडौंको रकम अपचलन गरे । बचतकर्ताले अहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । गरिब परिवारले छाक काटेर बचत गरेको पैसा फिर्ता नपाउनेमा हिरमिनियाका रामहरी यादव पनि हुन् ।

छोरीको बिहेमा काम लाग्ला भनेर जग्गा बेचेर उनले उक्त सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका थिए । बिहे हुने भएपछि सरसामान किन्न बचत गरेको पैसा फिर्ता माग्न जाँदा सहकारीको मुलगेटमा ताला लगाइएको थियो । अहिले रानी तलाउ सब्जीमण्डीमा रिक्सामा तरकारी ढुवानीको काम गर्दै आएका यादव भन्छन्, ‘मलाई सहकारीले मर्नु न बाँच्नु बनायो ।’

यति मात्र होइन, बाँकेका सयौं सर्वसाधारण सहकारीबाट ठगिएका छन् । दुःख गरेर बचत गरेको पैसा सहकारीले फिर्ता नदिँदा उनीहरु अहिले सडकमा पुगेका छन् । यसरी सर्वसाधारण सहकारीबाट ठगिँदा बाँकेमा कुनै स्थानीय सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न आवश्यक ठानेनन् । पीडित बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ताका लागि जनप्रतिनिधि एक शब्द बोलेनन् ।

तर उल्टै सहकारीलाई राहत पुग्ने गरी स्थानीय सरकारले पीडितलाई पालिकाको सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्न अनुरोधसँगै ऋण नतिरे पालिकाको सेवाबाट वञ्चित गर्ने धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएका छन् ।

जसले सहकारीबाट पीडित झन पीडामा परेका छन् । यसभन्दा पहिला जिल्ला सहकारी संघ बाँकेले साउन ४ गते बाँकेका सबै स्थानीय तहलाई ऋणीबाट ऋण चुक्ता नभएकाले ऋण चुक्ताका लागि सहजीकरण गर्न पत्र पठाएको थियो । यससँगै जिल्ला सहकारी संघले नमुना सूचनासमेत पठाएको थियो । यसकै आधारमा नेपालगन्ज र खजुरा गाउँपालिकाले सहकारीलाई राहत पुग्ने गरी सहकारी पीडितलाई चेतावनी दिएका हुन् ।

आफ्नो मातहत रहेका सहकारी नियम संगत चलेका छन् की छैनन् भनेर कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक चासो नदेखाएका नेपालगन्ज र खजुराले सहकारी संकटमा परेपछि भने ऋण नतिर्ने सर्वसाधारणलाई ऋण तिर्न ताकेता गरेका छन् । यस्तो निर्णय आर्थिक संकटका कारण मारमा परेका सर्वसाधारणभन्दा सहकारी सञ्चालकको दबाबमा आएको आरोप लागेको छ । केही सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ता सदस्यहरुको बचत फिर्ता नगरी कार्यालयसमेत बन्द गरी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

नेपालगन्जका सन्देश खत्रीले पालिकाको बलजफ्ती भाषा स्थानीय नागरिकको हितमा नभएको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकार हाम्रो पक्षमा होला भनेको हाम्रो विपक्षमा रहेछ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई हेर्ने कोही भएनन् ।’ पालिकाले सहकारी संघकै नमुनाका आधारमा सार्वजनिक सूचना गर्नु न्यायोचित भएको उनी बताउँछन् । खजुराका सशित निरौला भन्छन्, ‘अब मिटर ब्याजीको पनि यस्तै गरी सावा ब्याज असुल्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छ पालिकाले ।’

‘हाम्रो लाखौं रकम सहकारीले ठगेका छन्,’ नेपालगन्जका एकजना भन्छन्, ‘उक्त रकम उठाउन स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्छ की पर्दैन । उल्टै पीडितलाई धम्क्याएर सहकारीलाई फाइदा पुग्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न सुहाउँछ ।’ स्थानीय सरकारले सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर पीडितहरुको पैसा फिर्ता ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सहकारी पीडितहरुको भनाइ छ ।

यता जिल्ला सहकारी संघ बाँकेको आफ्नै तर्क छ । जिल्ला सहकारी संघ बा“केका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले हाल मुलुकमा देखा परेको तरलता संकटका कारण अन्य क्षेत्रसँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि गहिरो असर परिरहेको बताए ।

सहकारीका सदस्यहरुको श्रम र पसिनाबाट आर्जित रकम बचतको रुपमा जम्मा गरी सहकारीमार्फत सदस्यहरुलाई लगानी गरिएको कर्जा नतिर्न अराजक तथा स्वार्थ समूहले आर्थिक संकटको फाइदा उठाउँदै वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थामाथि प्रहार गरेको उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन १४, २०८०     7:14:14 PM  |