21 February 2024  |   बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०

ठूला कारागार सञ्चालन नहुँदा सास्ती

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन ७, २०८०  

कमल डाँगी । नेपालगन्ज ।

अवस्था: १

जिल्ला कारागार नेपालगन्जमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी छन् । जसले उनीहरुलाई प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । उनीहरुलाई आधारभूत मानवअधिकार उपभोगमा गर्नसमेत कठिन छ ।

अवस्था: २

जानकी गाउँपालिकामा निर्माण भएको खुला कारागार र बैजनाथको क्षेत्रीय कारागार प्रयोगविहीन छन् । जुन संरचना अहिले खण्डहर भएका छन् ।
…………

जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दी तेब्बर हुँदा र जिल्लाका दुई ठूला कारागार सञ्चालन हुने अनिश्चित हुँदा कैदीबन्दीहरुले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । आवश्यकताभन्दा कारागार साँघुरो हुँदा उनीहरुको दैनिकी कष्ठपूर्ण भएको हो ।

एकातिर साँघुरो कारागार हुँदा कैदीबन्दीलाई सास्ती भएको छ भने अर्काेतिर निर्माण भएका संरचना प्रयोगविहीन भएका छन् । सञ्चालनमा नआएका कारागार सञ्चालनका लागि पहल कसले गर्ने ? सम्बन्धित निकाय र यहाँका जनप्रतिनिधिले दुई ठूला कारागार सञ्चालनका लागि गरेका पहल फलदायी हुन सकेका छैनन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेको जिल्ला कारागार पनि जीर्ण छ । यहाँ क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । हाल सञ्चालित जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीलाई बस्न, सुस्त र दैनिक क्रियाकलाप गर्न पर्याप्त स्थान छैन । पुराना संरचनामा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी राखिँदा कैदीबन्दीले कोचाकोचको स्थितिमा निकै सास्तीपूर्ण दैनिकी झेल्नु परेको छ ।

तीन सय ५० जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा हाल नौ सय ९२ जना कैदीबन्दी छन् । एक सय २० जनाको क्षमता भएको बालसुधार गृहमा पनि क्षमताभन्दा बढी दुई सय ५० बालक छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा पनि क्षमताभन्दा बढी थुनुवा छन् ।

धेरै क्षमताका दुई ठूला कारागार सञ्चालनमा आए सहज हुने देखिन्छ । खुला ठाउँ हुँदा कैदीबन्दीलाई दैनिक क्रियाकलाप मात्र होइन, उनीहरुलाई मानसिकरुपमै सकारात्मक कुरा र काममा ध्यान जाने अधिकारीकर्मीहरु बताउँछन् । कारागारको यस्तो दूरावस्थाका विषयमा बाँकेका अधिकारकर्मीहरुले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को ध्यानार्कषणसमेत गराएका छन् ।

अधिकारकर्मी प्रभातसिंह ठकुरीका अनुसार एकातिर जीर्ण अवस्थामा रहेको जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा उनीहरुले सास्ती छ । ‘उनीहरुको आधारभूत मानवअधिकार उपभोगमा समस्या परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नौबस्तामा झन्डै १० बिगाहको क्षेत्रफलमा तीन हजार क्षमताको क्षेत्रीय कारागारको भौतिक संरचना निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै ६ वर्ष अगाडि जानकीको गनापुरमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको खुला कारागारसमेत अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।’

सुरक्षा ब्यारेक, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत साधनको व्यवस्थापन भइ नसकेको क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँदै अधिवक्ता वसन्त गौतमले सरकारी अधिकारीबाट बेलाबखतमा छिट्टै सञ्चालनमा आउने बताए पनि कहिलेदेखि दुई ठूलो कारागार सञ्चालनमा आउने हो स्पष्ट गर्न माग गरिएकोे बताए । बिषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर सरोकारवाला पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर समाधान खोजिने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताएका छन् ।

प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन ७, २०८०     7:37:00 AM  |