बाँके ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ‘मिनी संसद’ मानिने संसदीय समितिका सभापतिहरू सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्न छलफल थालिएको छ । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले समितिका सभापतिहरू सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्न छलफल थालेका हुन् ।
एक चरणमा दलका प्रदेशस्तरीय नेताहरूबीच भएको छलफलमा समितिका सभापतिहरू सहमतिमा चयन गर्ने समझदारी भएको छ । शनिबारको प्रदेश सभा बैठकबाट विषयगत समितिका सदस्यहरू सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएपछि सभापति पनि सहमतिमा चयन गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाइएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ६ वटा संसदीय विषयगत समिति रहनेछन् । समिति सदस्यहरूको नाम प्रदेश सभा बैठकबाट पारित समेत भइसकेको छ । यससँगै सभापतिको लागि प्रतिपक्ष दल एमालेसहित नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सरकारमा रहेका साना दलका प्रदेश स्तरका नेताहरूले छलफल थालेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उद्योग र पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति र कृषि वन तथा वातावरण समिति रहेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमसेनाले सबै दलहरूको समेट्ने गरी सभापति चयन गर्ने विषयमा समझदारी गरेर जाने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले प्रतिपक्ष एमालेलाई पनि २ वटा समितिको सभापति दिएर सर्वसम्मत रूपमा जाने गरी छलफल अगाडि बढेको दाबी गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले ६ वटा सभापतिमध्ये २ वटा एमालेलाई, सत्तामा रहेका साना दललाई १ र बाँकी ३ वटा काँग्रेस र माओवादीले बाँड्ने छलफलबाट मोटामोटी सहमति भएको जानकारी दिए ।
उनले एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पाउने र अर्को एक विषयगत समिति दिने गरी छलफल अगाडि बढे पनि अझै पूर्ण रुपमा नटुंगिएको बताए । एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले यसबारे कहिले टुंग्याउने भन्ने बारेमा अझै केही दिन लाग्ने जानकारी दिए ।
प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा १२ जना, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा १२ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा १४ जना, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा १२ जना, सामाजिक विकास समितिमा १२ जना र कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा १५ जना सदस्य रहनेछन् ।
बैठकले सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यमा विष्णुप्रसाद पन्थी, गिरीधारीलाल न्यौपाने, रामजीप्रसाद घिमिरे, सीता शर्मा, जानकी न्यौपाने, अब्दुल रज्जाक गद्धी, बैजनाथ कलवार, धनेन्द्र कार्की, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, दिपेन्द्र कुमार पुनमगर, नरमाया ढकाल र कन्हैया बाँनियाको नाम अनुमोदन गरेको छ ।
अर्थ, उद्योग र पर्यटन समितिको सदस्यमा तुलसीप्रसाद चौधरी, भगवतीकुमारी थरूनी, खेमबहादुर सारू, वसन्ती न्यौपाने, सायरा बनो, जन्मजय तिमिल्सिना, देवकरणप्रसाद कलवार, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, अनुराग खड्का, दिलकुमारी बुढा, कृष्णा केसी र हेमा बेल्बासे केसीको नाम अनुमोदन गरेको छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सदस्यमा चेतनारायण आचार्य, डिल्लीराज भुसाल, मधुसुदनशरण चौधरी कुर्मी, इन्द्रकुमारी गहतराज, विरबहादुर राना, बादशाह कुर्मी माया पुन, सरोज थापा, कृष्णा कुश्मा थारू, सुरूल पुन, निर्मलादेवी चौधरी, आदेशकुमार अग्रवाल, गीता गुरूङ र खड्ग बस्नेतको नाम अनुमोदन भएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्यहरूमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश पन्थी, रत्नबहादुर खत्री, चिन्तामणि पाण्डे, यमुना रोका तामाङ, निमा गिरी, भुवनेश्वर चौधरी, जमुना ढकाल, सुधाकर पाण्डेय, इन्द्रजीत चौधरी, राजकुमार चौधरी र आशिषकुमार चौधरी रहेका छन् ।
सामाजिक विकास समिति सदस्यहरूमा भूमिश्वर ढकाल, नवराज लामिछाने, रेखाकुमारी शर्मा, सरिता पुन, वसीउद्धिन खाँ, धनशादुर केसी, सुशीला बादी, मिनाकुमारी बोहोरा, लोकीकुमारी विक, यमबहादुर नेपाली सार्की, जानकीप्रसाद यादव र तारा थापा रहेका छन् ।
उता कृषि, वन तथा वातावरण समिति सदस्यहरूमा अर्जुनकुमार केसी, दुर्गाप्रसाद चौधरी, तुल्सीराम शर्मा, राजुप्रसाद श्रेष्ठ, शान्त लोध, मालती सोडारी, विश्वप्रेम पाठक, देवीप्रसाद चौधरी, जोखबहादुर महरा, मिना बुढामगर, मिनाकुमारी श्रेष्ठ, अम्बिका काफ्ले, सुमन शर्मा रायमाझी र भगवती अधिकारी रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले दलहरूबीच सहमतिमा सभापति हुने संकेत आएकाले निर्वाचनको प्रक्रियामा जान नपर्ने बताए । प्रदेशमा विषयगत समिति चयन भए पनि सभामुखले दलसँग समन्वयको आधार मिति तोक्ने र सोही आधारमा निर्वाचनको कार्यपालिका सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।