कमल डाँगी । नेपालगन्ज ।
बाँके प्रहरीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व कृषिमन्त्री विजय यादवलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ ग¥यो । डुडुवा गाउँपालिका–१ होलियाबाट पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले रुपन्देही बुझाएको छ ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले बैंकिङ कसुर मुद्दामा यादवको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । यति मात्र होइन, पछिल्लो समय बाँकेमा बैकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध बढ्दै गएका छन् । यसरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम दिनअर्थात असार ३१ गते पूर्वमन्त्री पक्राउ परे । तर, उक्त आर्थिक वर्षभित्र बाँकेमा बैंकिङ कसुरमा पक्राउ पर्ने पूर्वमन्त्री एक्ला थिएन, त्यसको संख्या भयावह छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) नारायण डाँगीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बैंकिङ कसुरका मात्रै तीन सय पाँचवटा उजुरी परेका छन् । जबकी यही कसुरमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ जम्मा ७५ वटा उजुरी परे । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ माजम्मा १४ वटा उजुरी परेका थिए ।
डिएसपी डाँगीले बैंकिङ कसुरलगायत आर्थिक अपराधका मुद्दाहरुको संख्या बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लेनदेन मिलाउन अधिकतम प्रयास गर्दा पनि समाधानको उपाय नदेखेपछि पीडित उजुरी बोकेर आउँछन् । त्यसरी आउने पीडितले उठाएका विषयप्रति अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर भएर अनुुन्धान गरिरहेका छौं । न्यायको अनुभूति गरेर घर फर्किनु भएको छ ।’ डिएसपी डाँगीले बैंकिङ कसुरको मुद्दा बढ्नुमा पछिल्लो समय उत्पन्न आर्थिक संकटको चित्र देखाएको बताए ।
खजुरा गाउँपालिका–३ का रामबहादुर केसीले नेपालगन्जको एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट सरिया, सिमेन्ट ल्याएर गाउँमा सप्लाई गर्थे । पाँच वर्षसम्म कारोबार राम्रै चलेको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा सामान लगेकाले पैसा नदिएपछि उनले जुन ठाउँबाट सामान ल्याउथे त्यहाँ पैसा बुझाउन सकेनन् । विवाद बढ्दै जाँदा दश लाखको चेक दिएका केसीविरुद्ध त्यही चेकका आधारमा व्यवसायीले बैंकिङ कसुरमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । उजुरी गर्ने व्यवसायी आफ्नो पैसा फसेकाले पाउनुपर्ने भन्दै हैरानीमा देखिन्छन्, जुन जायज छ ।
उता केसी पैसा आउने बाटो कतै नभएकाले तिर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै रोइकराई गरिरहन्छन् । प्रहरीमा यस्ता दृश्य देखिनु आजभोलि सामान्य भइसकेका छन् । आर्थिक संकटका कारण लेनदेन नमिलेका कयौं घटना त अझ प्रहरीसम्म पुग्न सकेका छैनन् । त्यो पनि जोड्ने हो भने आर्थिक अपराध भुसको आगोझैं घरघरमा फैलिसकेको मान्न सकिने प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डिएसी डाँगी भन्छन्, ‘हाम्रो काम त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने हो । तर आर्थिक अपराधका मुद्दाका चाप जसरी बढिरहेका छन् त्यसको कारण खोजी जो कोहिले गर्न भने सक्छन् ।’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओली आर्थिक संकटले आर्थिक अपराध बढाएको बताउँछन् । तर आर्थिक अपराध बढ्नुको कारण आर्थिक संकट मात्रै हो की होइन भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ओली भन्छन्, ‘आर्थिक गतिविधिमा जसरी समस्या पैदा भयो त्यसले सर्वसाधारणदेखि ठूल्ठूला व्यापारीसम्मलाई निरासा बनाएको छ । कयौं घटनाहरु प्रहरीसम्म नपुगेका पनिहो लान् । आर्थिक संकटले समस्या निम्त्याएको छ तर सबै समस्याको कारण आर्थिक संकट मात्रै हो की होइन गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।’ आर्थिक संकटले निम्त्याएका ‘साइड इफेक्ट’ रोक्न सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने ओलीको सुझाव छ ।
बाँकेमा बैंकिङ कसुर मात्र नभइ अन्य आर्थिक अपराधको ‘ग्राफ’ पनि बढेको छ । गत असार १२ गते किर्ते कागज बनाइ ऋण प्रवाह गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेपालगन्जस्थित त्रिभुवन चोक शाखाका प्रबन्धक ललितकुमार शाहीलाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले आठ वर्ष कैद सजाय सुनायो । विशेष अदालतको फैसलाअनुसार प्रबन्धक शाहीलाई कैदका साथै एक करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत हुने भएको छ ।
नेपालगन्जको त्रिभुवनचोकस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाका प्रबन्धक रहेका शाहीसमेतका कर्मचारीले किर्ते कागजातको आधारमा किर्ते धितो मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरेको अभियोजनसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
यसबाट सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी भएको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको भए पनि अदालतबाट आंशिक ठहर हुने गरि फैसला भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का सुनचाँदी व्यवसायी रिजवान अहमद जसगढलाई ऋण लगानी गर्दा बैंकलाई झुक्याएर एक करोड २५ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको अभियोगमा २०७७ जेठ २७ गते शाही पक्राउ परेका थिए ।
शाहीमाथि जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा), ट्रेस, नक्सा र कर तिरेको रसिदलगायतका सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप थियो । शाही, जसगढसहितको आठजनामाथि मालपोत कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको लेटरप्याड, हस्ताक्षर, छाप र प्रमुखको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ठगीसम्बन्धी ३८ वटा उजुरी परेका थिए । जबकी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस्ता उजुरी २४ वटा र २०७७/०७८ मा जम्मा १६ वटा उजुरी परेका थिए । डिएसपी डाँगीका अनुसार समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आर्थिक अपराधसम्बन्धी ३८ वटा उजुरी परेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठगीसम्बन्धी तीन सय ५१ वटा उजुरी परेका थिए । जबकी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस्ता उजुरी एक सय १० वटा र २०७७/०७८ मा जम्मा ३८ वटा उजुरी परेका थिए ।