राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडियो ३१ सय मेगावाट बढी बिजुली

काठमाडौँ 

नेपालको बिजुली उत्पादन क्षमता ३ हजार १ सय मेगावाट नाघेको छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट १ हजार ९९० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीका १ हजार १३९ मेगावाट राट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । निजी र सरकारी गरी ३ हजार १ सय २९ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उप–महासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत् क्षेत्रको हालको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कार्यालयमा गरिएको ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र चुनौती’ विषयक प्रस्तुतीकरणमा अहिले ३ हजार १२९ मेगावाट उत्पादन राट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको र ४ हजार ४५२ सय मेगावाट निर्माणधीन रहेको दुलालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निर्माण तयारीमा निजी क्षेत्रको कुल २ हजार ६ सय ३९ र सरकारी तथा वैदेशिक लगानीमा ६ हजार ६६६ गरी जम्मा ९ हजार ३०५ मेगावाट रहेको छ । करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा रहेको उनले
बताए ।

‘१० वर्षमा २२ हजार मेगावाट क्षमता बनाउने हो भने निर्माण अवधिमा सरकारलाई ३ खर्ब ४१ अर्ब भ्याट र निर्माण अवधिमा प्रतिवर्ष ६ लाख ५० हजार बढीले रोजगारी पाउनेछन्’, उनले भने,‘निर्माण सम्पन्न भएपछिको १५ वर्षसम्म वार्षिक साढे १७ अर्ब र १६ वर्षपछि १ खर्ब रोयल्टी प्राप्त हुनेछ भने करिब १ लाख १० हजारले दीर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन् । १० हजार मेगावाटमात्रै बेचेर वार्षिक ४ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन्छ जुन २०७९/८० को व्यापार घाटा (करिब १८ खर्ब)को २५ प्रतिशत हो ।’

निजी क्षेत्रले हालसम्म ३१ हजार ३ सय ९१ मेगावाट बराबर ६३७ आयोजनाको अनुमाति लिएर १३ खर्ब लगानी गरिसकेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । यसबाहेक सरकारले १५ हजार २३४ मेगावाट बराबरको २२३ आयोजना अगाडि बढाएको छ ।

सप्तकोसी उच्च बाँध ३ हजार, पञ्चेश्वर ६४ सय ८०, कर्णाली चिसापानी १० हजार ३०० सय मेगावाट नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा बन्नका लागि कुराकानी अघि बढेको जनाइएको छ । संसदमा तत्कालै विधुत् विधेयक ल्याउन, ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, सरकारी र निजी जग्गा प्राप्तिमा रहेका अवरोध हटाउन, १० वर्षमा २० बैंकको लगानी गराउन, निजी क्षेत्रलाई विधुत् व्यपारको अनुमति दिन, ऐन अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र ५० वर्ष गर्न, जलविद्युत् आयोजना भएको स्थानीयको सेयर लकिङ पिरियड हटाउन, ३० वर्षपछि पब्लिक सेयरको अवस्थाबारेमा स्पष्ट पार्न र जलविद्युत लगानी मैत्री वातावरणको पहल गर्न रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

जवाफमा नीति निर्माण तहमा बसेकाले समृद्धिको यात्रामा साथ दिने विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने उद्देश्य अनुसार ऊर्जा क्षेत्रसँग अन्तर्क्रिया गरिएको लामिछानेले बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा हामी समय सापेक्ष हुन नसकेकाले हाम्रो स्रोतलाई खोलामा बगाइरहेका छौं । अब स्रोत खेर फाल्ने छुट हामीलाई छैन’, उनले भने, ’अब पनि स्रोतको सदुपयोग गरिएन भने वैकल्पिक ऊर्जाले जलविद्युतलाई फेज आउट गर्ने छ ।’

ऊर्जा उद्यमीहरू राजनीतिक दलसामु पुग्नुपर्ने बाध्यताको सिकार भइरहेको भन्दै उनले कुनै पनि उद्यमी व्यवसायीहरू राजनीतिक दलका नेतासामु पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आफुहरुले सबै कुरा नीति नियममा स्पष्ट पार्न चाहेको लामिछानेको भनाइ छ । जलविद्युत्‌मा एकद्वार नीति नभएका कारण अहिले ऊर्जा उद्यमीहरु धेरै सरकारी निकायमा धाउनु परिरहेको बताउँदै उनले आफू एकद्वार नीतिको पक्षमा रहेको उल्लेख गरे।