सिक्टामा दुई अर्ब भ्रष्टाचार प्रकरण : मन्त्री पाण्डेसहित सबै आरोपीलाई सफाइ

बाँके, ९ फागुन
करिब सवा दुई अर्ब बिगोको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले सबैलाई सफाइ दिँदै नहर भत्कनुमा निर्माणस्थलको माटो घुलनशील हुनुलाई प्रमुख कारण रहेको ठहर गरेको छ । ठेक्का डिजाइन गर्दा माटोको परीक्षण अनिवार्य भए पनि त्यसलाई अनदेखा गरी ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी रहेकामा अदालतले भने कमीकमजोरी भए पनि त्यसमा कर्मचारी र ठेकेदारको बदनियत नभएको फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतले गत ५ असारमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेसमेत मुछिएको सिक्टा सिँचाइको चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले सो फैसलाउपर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । दुई सय २६ पृष्ठको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा माटो घुलनशील हुँदा निर्माण टिक्न नसकेको र यसमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको भन्दै २१ जना प्रतिवादीलाई नै सफाइ दिइएको हो । सो निर्माणमा कमी–कमजोरी भएको, तर सबै कमीकमजोरी भ्रष्टाचार नहुने व्याख्या गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘कमीकमजोरीहरू सबै भ्रष्टाचार हुँदैनन् । गलत नियत राखेर, आफूलाई फाइदा लिने उद्देश्यले गरेका कामकारबाहीहरू जसले नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पु¥याएको हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचारको कसुर हुने हुन्छ ।’ विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले यो मुद्दामा फैसला गरेको हो ।

कर्मचारीहरूको बदनियत पुष्टि नभएको र माटोकै कारण नहर भत्किएको अदालतको ठहर छ । ‘मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट माटोमा रहेको यो गुणस्तर ठेक्का सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा थाहा थियो वा थाहा पाउन सक्ने अवस्था थियो, तर प्रतिवादीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको र प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोबाट बदनियत राखेर आफूहरूलाई गैरकानुनी फाइदा लिने र नेपाल सरकारलाई हानी गर्ने उद्देश्यले जानीजानी कमजोर र कामयावी नभएको गुणस्तरहीन नहर निर्माण गरेको भन्ने तथ्य स्वतन्त्ररूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
घुलनशील माटोका विषयमा निर्माणअघि सिँचाइ विभाग, आयोजना कार्यालय, निर्माण कम्पनीसहितका पक्षहरूलाई जानकारी नभएकाले यसलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘मूल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटि वा नहर निर्माणमा संलग्न प्रतिवादीहरूको लापरबाही वा बदनियतका कारणले भएको नभई उक्त क्षेत्रमा घुलनशील माटोको कारणले भएको भन्ने सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरू र निजहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त नहरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा, डिजाइन गर्दा, सम्झौता गर्दा वा नहर निर्माण गर्दाको समयसम्म प्रतिवादीहरूलाई घुलनशील माटोबारे थाहा जानकारी भएको वा जानकारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिई नहरमा पहिलोपटक क्षति पुगेपछि २०१६ डिसेम्बरमा क्षतिग्रस्त स्थानको माटो परीक्षण गराउँदा मात्र केही स्थानमा घुलनशील माटो भएको भन्ने प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदनबाट देखियो । साथै उक्त आयोजना सुरु हुनुपूर्वका कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी विज्ञहरूबाट भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, सर्भे, डिजाइन, प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा समेत उक्त क्षेत्रमा घुलनशील माटो रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिएन ।’

सिक्टा सिँचाइ नहर निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै २०७५ मंसीर २१ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा १६ जना सरकारी अधिकारीलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय माग गरी मुद्दा दायर भएको थियो । आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेतका साथै सिडिइहरू मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी र प्रकाशबहादुर कार्कीलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो । सिँचाइ विभागका सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, विभागकै सिडिइहरू रविनाथबाबु श्रेष्ठ र आशिषभद्र खनाललाई मुद्दा दायर भएकोमा सबैलाई सफाइ दिने फैसला भएको हो ।

हाल मन्त्री रहेका मन्त्री पाण्डेलाई निर्माण कम्पनी कालीका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुखका हैसियतमा मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त दफामा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गर्नेले कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । उनलाई पनि दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवानासमेत जफतको सजाय माग गरिएकोमा सफाइ दिने निर्णय भएको हो । साथै जेभीमा रहेको अर्को कम्पनीका एमडी, आधिकारिक प्रतिनिधि र टिमलिडर÷इरिगेसन इन्जिनियरलाई पनि ८(४) अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत गर्न माग गरिएको थियो । ‘मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट माटोमा रहेको यो गुणस्तर ठेक्का सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा थाहा थियो वा थाहा पाउन सक्ने अवस्था थियो, तर प्रतिवादीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको र प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोबाट बदनियत राखेर आफूहरूलाई गैरकानुनी फाइदा लिने र नेपाल सरकारलाई हानी गर्ने उद्देश्यले जानीजानी कमजोर र कामयाबी नभएको गुणस्तरहीन नहर निर्माण गरेको भन्ने तथ्य स्वतन्त्र रूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । नहर निर्माण भएको भागको माटो घुलनशील रहेको भनी कसैलाई थाहा नभएको फैसलाको प्रकरण १७२ मा छ ।

सरकारी साक्षीको भनाइ फरकफरक
फैसलाको प्रकरण नम्बर १४४ मा यो विषय प्राविधिक प्रकृतिको देखिएको र सरकारी साक्षी तथा प्राविधिकले प्रतिवादीहरूलाई नै समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेका थिए । फैसलामा छ, ‘सरकारी साक्षीका भनाइहरू पनि फरकफरक रहेको देखिन्छ भने प्रतिवादीका साक्षीको रूपमा प्राविधिक व्यक्तिहरूले नै प्रतिवादीको जिकिर समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । यसबाट मुद्दाको निरुपण गर्न प्राविधिकरूपमा केही प्रस्ट हुनुपर्ने अवस्था सिर्जित रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन ।’

अदालतले प्राप्त प्रमाणका साथै उक्त नहरको भौतिक अवस्थाको प्रतिवेदनका आधारमा फैसला दिएको हो । २०७७ फागुन ४ मा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएकोमा सोही वर्ष ६ चैतमा प्राविधिक प्रतिवेदन पेस भएको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । थापालाई पनि अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याए पनि भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा नहर निर्माणस्थलमा घुलनशील माटो भएका कारण त्यहाँको माटो पानीको सम्पर्कमा आएपछि घुलेर जाने गरेका कारण बाँध भत्किनुको मुख्य कारण माटोको प्रकृति रहेको उल्लेख छ ।
यस मुद्दामा विज्ञका रूपमा रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण बेलवासे, मन्त्रालयका सिडिइ योगेन्द्र मिश्र, सिँचाइ विभागका सिडिइ दिनेश रजौरिया र जियोटेकविज्ञ प्रकाशमान श्रेष्ठसमेतले अदालतमा उपस्थित भई नहर भत्किनुको कारण घुलनशील माटो रहेको बताएका थिए ।

के थियो अख्तियारको दाबी ?
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणअघि सम्बन्धित परामर्शदातासँग विस्तृत सूक्ष्म अध्ययन नगरी डिजाइन भएकाले निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै भत्किएको अख्तियारको दाबी थियो । बाँके जिल्लास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी निर्माण गरी साढे ४२ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखी २०५९ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । यसका लागि विभिन्न ४३ वटा खण्ड निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म १२ वटा कम्पनीले आफ्ना सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गरिसकेका थिए । जसमा मूल बाँध निर्माण, बाँधमा रहेको स्टिल गेट, मूल नहर, कम्पाउन्डवाल निर्माण, क्षतिग्रस्त नहरसहितका संरचना निर्माण कार्यजस्ता थिए । कुल १४ अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का आह्वान गरिएको सरकारी कागजातले देखाउँछ ।

उक्त ठेक्कामा दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले यसमा संलग्न २१ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । सिँचाइ विभाग तथा सिक्टा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नतामा छलफल, विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीबिना नै निर्माण थालिएको दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको थियो । ‘गुणस्तर परीक्षणलगायतका प्रावधानसमेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनीयतका साथ छुटाई तथा अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधान राखी विगतका प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी, सतहमै देखिने घुलनशील तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनदेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको’ निष्कर्षसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

साथै, निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी नहर निर्माण गरेकाले न्यून पानीको बहावसमेत धान्न नसकेको ठहर अख्तियारको थियो । ‘५० घनमिटर पानीको क्षमता धान्न सक्ने गरी बनाएको नहरले धान्न नसकी नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको र यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भइरहने अवस्थामा रहेका कारण हालसम्म उक्त आयोजनाअन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी प्रायः शून्य रहेको अवस्था प्रमाणित हुन आयो । साथै, आयोजनाले निर्माण गरेको उक्त प्याकेजको नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त प्याकेज निर्माण गर्दा लागेको लागतबराबरको खर्चले पनि पुग्ने हो होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको अवस्थासमेत देखिन आयो,’ अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

आयोजनामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीले समेत गुणस्तर परीक्षण नगरेको, सम्झौता अवधिभित्र निर्माण कम्पनीबाट मर्मतसम्भार नगराई ‘डिफेक्ट नोटिफिकेसन पिरियड’ व्यतीत गराई सरकारलाई नोक्सानी गराएको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो । उक्त नहर मर्मतका लागि नेपाल सरकारले एक करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार कालीका जेभीसँग २०६८ पुस १४ मा नहर निर्माणको सम्झौता भएको थियो जसमा विवादित खण्डको निर्माणमा दुईपटक म्याद थप भई २०७३ माघ २ मा निर्माण सकिएको हो । भत्किएमा मर्मतको दायित्व निर्माण कम्पनी कै हुने गरी ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड’भित्रै एकपटक उक्त नहर भत्किएको थियो र कालीका जेभीले नै मर्मत गरेको थियो । तर, उक्त करार अवधि समाप्त भएर हस्तान्तरण गरिसकेपछि २०७५ साउन ७ मा पुनः नहर भत्किएको हो ।
अख्तियारले दायर गरेको थोरै ठूला मुद्दामध्ये एक थियो सिक्टा सिँचाइ भ्रष्टाचार । यसमा सफाइको फैसलाविरुद्ध आयोगले सर्वाेच्च जाने तयारी गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन गरी सर्वाेच्च जाने तयारी भइरहेको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

।