सडक बत्तीको साढे १७ करोड महसुल बक्यौता : विद्युत् महसुल तिर्न आनाकानी

नेपालगन्ज : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेपालगन्ज वितरण केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ४७ करोड ९२ लाख ९५ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ विद्युत् महसुल उठ्न बाँकी छ । त्यसमध्येको १७ करोड ५२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ सडक बत्ती शीर्षकको महसुल छ । उक्त महसुल भनेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले बुझाउनुपर्ने महसुल हो । तर, नेपालगन्जले उक्त महसुल तिर्न नमान्दा वर्षाैंदेखि असुल हुन सकिरहेको छैन ।
सडक बत्तीको विद्युत् महसुल उठ्न बाँकी रहेको रकममध्ये ३६ हजार मात्रै खजुरा गाउँपालिकाले तिर्न बाँकी हो । खजुराले सडक बत्तीको नियमितरुपमा महसुल तिरिरहे पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले तिर्न इन्कार गर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणका सम्बन्धित कर्मचारीहरु बताउँछन् । विद्युत् वितरण केन्द्रका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलले बक्यौता रहेको विद्युत् महसुल तिर्नका लागि उपमहानगरपालिकालाई पटकपटक पत्राचार गरिँदै आएको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले उक्त बजेट तिर्न नसक्ने जवाफ दिँदै आएको छ । प्याकुरेलले उपमहानगरपालिकाको सडक बत्तीको बक्यौता महसुल स्थानीय सरकार बन्नु अघिदेखिकै हो । त्यसबेला उपमहनगरपालिकामा गाभिएका गाविसहरुले समेत तिर्न बाँकी रकम अझै तिरिएको छैन ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा डा. धवलशमशेर राणा मेयर रहेको अघिल्लो कार्यकालमा विद्युत् महसुल तिर्ने विषयलाई लिएर उपमहानगरपालिका र विद्युत् वितरण केन्द्रबीच टकराव सुरु भएको थियो । त्यतिबेला मेयर राणाले विद्युत् प्राधिकरणले उपमहानगरको क्षेत्राधिकार रहेको जमिनमा विद्युत् पोल र लाइनहरु विस्तार गरेकोले त्यसको शुल्क तिरेपछि मात्रै आफूहरुले महसुल तिर्ने तर्क गर्दै आएका स्रोत बताउँछ । अघिल्लो कार्यकालमा पनि वडाध्यक्ष रहेका वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष दीपक बर्मा पनि विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने भनेर प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि आफूहरुले विद्युत् पोलहरुको महसुल पनि तिर्नुपर्ने अडान लिएको र उक्त विषय अहिले पनि विवादित नै रहेको बताउँछन् । उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले पनि अहिले पनि आफूहरुको अडान विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् पोलको व्यावसायिक कर मिलान गर्नुपर्ने रहेको बताए । उनले महसुल तिर्नेबारेमा नयाँ निर्णय नभएको र छलफलमै रहेको पनि बताएका छन् । ‘यो समस्या हाम्रो मात्रै नभइ अन्य नगरपालिकाको पनि हो । प्राधिकरण नाफा कमाउने संस्थान भएकोले यसमा नगरपालिका संघले नै व्यावसायिक कर मिलान गरेमा मात्रै महसुल तिर्ने नीति लिएको छ । हाम्रो भनाइ पनि विद्युत् पोलको व्यावसायिक कर मिलान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो,’ मेयर विष्टले भने ।

विद्युत् वितरण केन्द्रका प्रमुख प्याकुरेलले पनि विद्युत् महसुुल तिर्नुपर्ने विषयमा पत्राचार भएपछि उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट पहिलो कार्यकालमा विद्युत् पोलको पनि विषय उठाएको तर उक्त कुरा कानुनले नमान्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरुले भनेर मात्रै त हुँदैन । कानुनले पनि त्यस विषयलाई मान्नुप¥यो,’ प्याकुरेलले भने । विद्युत् बक्यौता उपमहानगरपालिकाको अघिल्लो कार्यकालमा असुल हुन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा विद्युत् प्राधिकरणले उपमहानगरपालिकाबाट संघ सरकारबाट समायोजन गर्नेगरी समर्थन मागेको छ । उक्त समर्थन भने उपमहानगरपालिकाबाट पाएर विवरण केन्द्रमा पठाएको प्याकुरेलले बताए । तर, साउनभन्दा यताको सडक बत्तीको विद्युत् महसुल पनि उपमहानगरपालिकाले तिरेको छैन । प्याकुरेल कम्तीमा हाइमास्ट लइटको महसुल मात्रै भए पनि तिरिदिन अनुरोध गरे पनि उपमहानगरबाट असुल नभएको बताउँछन् । उनले अब नयाँ जडान हुने सडक बत्तीहरुका लागि मिटरसहित जडान गर्ने नीति प्राधिकरणले लिएको बताएका छन् ।

वितरण केन्द्रका अनुसार पुस मसान्तसम्म बाँकी बक्यौतामा सरकारबाट महसुल अनुदानको हिसाब मिलान हुन बाँकी सात करोड १० लाख आठ हजार चार सय ३२, सरकारी कार्यालयहरुको एक करोड ८३ लाख २३ हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । बाँकी २१ करोड ४७ लाख ३० हजार एक सय १९ रुपैयाँ निजी क्षेत्रको महसुल बक्यौता रहेको जानकारी दिइएको छ ।