कसैको पनि एकल बहुमत नआउँदा सरकार निर्माणका लागि साना दललाई फकाउनु पर्ने अवस्था । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल्दा भने साना दलको भूमिका खुम्चिने ।
कृष्ण ओली । बाँके ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नमिलेको खण्डमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनमा साना दलहरु निर्णायक हुने देखिएका छन् । कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसक्दा एमाले र कांग्रेस नमिले सरकार गठनमा साना दलहरु निर्णायक हुने देखिएका हुन् । ८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न ४४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
दलको मात्र नभएर लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस दुवै गठबन्धनको समेत बहुमत पुग्दैन । चुनावी तालमेल गरेको नेकपा एमालेसँग २९, राप्रपाका चार र जनता समाजवादी पार्टीका तीन गरी ३६ जनामात्रै सांसद छन् । पाँच दलीय गठबन्धनसँग नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका नौ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एकजना गरी जम्मा ४१ जना मात्र सांसद छन् ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन कसैसँग सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत संख्या नपुगेपछि साना दल निर्णायक बनेका हुन् । चारजना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, तीनजना सांसद रहेको जनमत पार्टी र स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचित तीनजना सांसद नै सरकार गठनमा निर्णायक बनेका छन् ।
स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचन जितेका तीनैजना माओवादी केन्द्रबाट विद्रोह गरी निर्वाचित भएकाहरु हुन् । उनीहरुको समर्थन माओवादीलाई रहे सरकार बनाउन तीन सिट नपुगेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई बहुमत पुग्नेछ । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन स्वतन्त्रका तीनजना सांसदको समर्थन माओवादी केन्द्रलाई रहने भएकाले अहिलेकै गठबन्धन कायम रहे सरकार गठनका लागि गठबन्धनलाई संख्या पुग्ने दाबी गर्छन् ।
केन्द्रदेखि नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीसँग पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल अगाडि बढिरहेको र लुम्बिनीमा पनि ती दुई पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा फराकिलो बहुमत पुग्ने पुनले जनाए । ‘लुम्बिनीमा जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेकाले गठबन्धन दलहरूसँग बहुमत छ,’ उनले भने, ‘तर, संघीय सरकार कसरी गठन हुन्छ । त्यहीअनुसार नै प्रदेशमा समेत टुंगो लाग्छ ।’
एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीसहित तीन स्वतन्त्र सांसदको साथ अनिवार्य चाहिने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनाउनका लागि अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी निर्णायक देखिएका छन् । जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदसमेतलाई विश्वासमा लिएर सत्ता गठबन्धनले बहुमत जुटाउने धेरैको अपेक्षा छ ।
२०७४ सालमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलको मात्रै प्रतिनिधित्व थियो । त्यतिबेला लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न र टिकाउन निकै सकस देखिएको थियो । यसपटक १० वटा दलको प्रतिनिधित्व भएपछि सरकार गठन गर्न र टिकाउन झनै सकस देखिने भएको छ ।
दलको नेताका लागि दौडधुप
सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्थामा संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले राजनीतिक दलको नेता को बन्ने भन्नेमा सांसदहरूले दौडधुप थालेका छन् । लुम्बिनीमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरुले संसदीय दलको नेताका लागि प्रयास थालेका हुन् ।
प्रदेशसभाको पहिलो ठूलो दल नेकपा एमालेमा दलको नेतामा पाँच सांसद आकांक्षी छन् । दलको नेताको लागि रुपन्देहीका लीला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिश्वर ढकाल छन् भने अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य र कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी आकांक्षी देखिएका छन् । यसअघि पार्टीको सिनियर सदस्यलाई दलको नेता बनाइएको र गिरी सबैभन्दा सिनियर रहेकोले उनै नेता बन्ने सम्भावना धेरै रहेको छ ।
दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा पनि संसदीय दलको नेताका लागि तीनजनाको नाम चर्चामा छ । दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी र राजु खनालसँगै पाल्पाका वीरबहादुर राना पनि दलको नेताको लागि आकांक्षी देखिएका छन् । चौधरी हालमन्त्री समेत छन् ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले सकेसम्म सर्वसम्मतरुपमा दलको नेता चयन गर्ने नभए लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गरिने जानकारी दिए । ‘हाम्रो पहिलो प्रयास भनेको सर्वसम्मतरुपमा नेता चयन गर्ने हुने छ, त्यो हुन नसके लोकतान्त्रिक विधि त छँदैछ,’ उनले अगाडि थपे ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रमा पनि जोखबहादुर महरा, धनबहादुर मास्की र कृष्णा केसी (नमुना)को चर्चा छ । ठूला भनिएका दलहरूमा केसी दलको नेताका लागि आकांक्षा देखाउने एकमात्र महिला सांसद हुन् । उनी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामै प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने एक्ली महिला हुन् । नमुनाले बाँके क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचन जितेकी थिइन् । माओवादीले महरालाई नै संसदीय दलको नेता बनाउने सम्भावना धेरै रहेको बताइएको छ ।
केन्द्रकै भर
लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएपछि केन्द्रको समीकरणअनुसार नै प्रदेशमा समीकरण बन्ने देखिएको छ । केन्द्रमा गठबन्धनको छिनोफानो नहुँदा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू अन्योलमा देखिएका हुन् । बाँके क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित सांसद कृष्णा केसी (नमुना)ले संघमा बन्ने गठबन्धनअनुसार नै प्रदेशमा सरकार बन्ने बताइन् ।
‘प्रदेशमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएपछि गठबन्धन गरेर नै सरकार बनाउनुर्छ,’ माओवादी केन्द्रकी नेतृसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘केन्द्रमा नै सरकार नबनेकोले यहाँ अन्योल देखिएको हो ।’ संघीय सरकारकै गठबन्धनलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार बनेकोले अब बन्ने सरकार पनि संघमा हुने गठबन्धनकै आधारमा बन्ने पक्काजस्तै छ ।
संघीय सरकारमा हुने गठबन्धन र तालमेलअनुसार नै प्रदेश सरकार गठन हुने भएकोले लुम्बिनीमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्न सकिने अवस्था नभएको स्वयम् राजनितिक दलहरू बताउँछन् । नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल पनि संघीय सरकार गठन नहुँदै प्रदेशमा सरकार गठनको छलफल गरेर कुनै निष्कर्ष ननिस्किने बताउँछन् ।
‘संघमा बन्ने गठबन्धनकै आधारमा प्रदेशमा पनि बन्ने हो, पहिले त संघमा कस्तो गठबन्धन बन्छ त्यसलाई पर्खिनु प¥यो नी,’ उनले भने । कँडेलले संघ र प्रदेश कतै पनि एउटै दलको सरकार बन्ने अवस्था नभएकोले संघमा हुने गठबन्धनकै आधारमा प्रदेशमा पनि गठबन्धन बन्ने दाबी गरे ।