मिसन संवाददाता विश्वविद्यालयको कार्यालय भनिएको भवनमा पुग्दा गेटमा ताल्चा लागेको थियो । भवनमा विश्वविद्यालयको बोर्डसमेत थिएन । अर्काेदिन कार्यालयमा पुग्दा भर्खरै धुलो सफा गरिँदै थियो ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
नेपालगन्जस्थित डिभिजन वन कार्यालय पछाडि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको तीन तले भवनमा असार १९ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रधान कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि उक्त भवनले कार्यालयको रुप पाइसकेको छैन ।
भवनमा कोठाहरु खाली छन् । कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर र साधनहरुको व्यवस्थापन भर्खरै गर्न थालिएको छ । मिसन संवाददाता विश्वविद्यालयको कार्यालय भनिएको भवनमा पुग्दा गेटमा ताल्चा लागेको थियो । भवनमा विश्वविद्यालयको बोर्डसमेत थिएन । अर्काेदिन कार्यालयमा पुग्दा भर्खरै धुलो सफा गरिँदै थियो ।
असार २२ गते प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएर विश्वविद्यालय प्रदेशको बाँके जिल्लामै स्थापना हुने विषयले वैधानिकता पाएको थियो । त्यसअघि विश्वविद्यालय बाँकेमा नभइ अन्यत्रै सार्ने तयारी भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि बाँकेबाट चौतर्फि दबाब सुरु भएको थियो । अन्तमा प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा केन्द्र हुने गरी नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यालयका लागि खजुरामा उपयुक्त भवन नभेटिएको भन्दै नेपालगन्जमा प्रधान कार्यालय उद्घाटन गरियो ।
उक्त कार्यालय भर्खरै व्यवस्थापन हुँदै छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारी निर्वाचनको आचारसंहितालगायतका कारण कर्मचारीहरु नियुक्ति र खरिदको काम प्रभावित भएको बताउँछन् । निर्वाचन सकिएपछि उक्त भवनमा कार्यालय व्यवस्थापनको कामलाई तिव्रता दिइएको उनको भनाइ छ ।
केही सातामै अब विश्वविद्यालयको कार्यालयले आकार ग्रहण गर्ने उनले दाबी गरेका छन् । हाललाई कार्यालयमा उपकूलपति, कूलसचिव (रजिष्ट्रार), लेखा, प्रशासन, ड्राइभर, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगीलगायत १० जनाको दरबन्दी रहेको भण्डारीले जानकारी दिए ।
लेखा र प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरु प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयबाट व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । कार्यालय व्यवस्थापनपछि उपकूलपति र रजिष्ट्रार नेपालगन्जमै बस्ने उनले जानकारी दिए । यस वर्ष प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणतर्फ कुनै बजेट छुट्याएको छैन । प्रशासनिक खर्चका लागि मात्रै बजेट छुट्याएको छ ।
आगामी वर्षबाट कक्षा सञ्चालनको तयारी
कार्यालय व्यवस्थापनमै साढे तीन महिनाभन्दा बढी समय खर्च गरिसकेको विश्वविद्यालयले आउँदो शैक्षिक सत्र २०८०÷०८१ देखि अध्यापन थाल्ने लक्ष्य लिएको छ । विश्वविद्यालयमा सूचना–प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन र पर्यटन गरी पाँच संस्थानमार्फत अध्यापन गराउने लक्ष्य रहे पनि आगामी वर्षबाट कृषि, वन र पर्यटन संस्थानको अध्यापन थाल्ने वार्षिक कार्ययोजना रहेको रजिष्ट्रार भण्डारीले जानकारी दिए । स्नानतक र स्नाकोत्तर तहका कक्षा आगामी भदौबाट सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको भण्डारीले बताए ।
प्रत्येक संस्थानहरु डिनको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनेछन् । ती संस्थानहरु हाललाई प्रधान कार्यालय रहेको भवनमै अध्यापन सुरु गर्ने र खजुरामा जग्गाप्राप्ति भएपछि गुरुयोजनाअनुसार विस्तार गर्दै लैजाने उनले बताए । कार्यालय व्यवस्थापन भइसकेपछि संस्थानका डिन र प्राध्यापक एवम् कर्मचारीहरु नियुक्ति एवम् पाठ्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रिया थालनी हुने उनले बताए ।
अहिले रहेको भवन विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानका लागि बनेको र निर्माण हुँदा नै प्रयोगशालाका लागि आवश्यक कक्षहरु पनि निर्माण भएकोले प्रयोगशालासहितका कक्षाहरु सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो नहुने रजिष्ट्रार भण्डारीको भनाइ छ । यसका साथै खजुरामा विश्वविद्यालयका आफ्नै संरचनाहरु नबनुन्जेलसम्म त्यहाँ रहेको जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडका खाली संरचनाहरुलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए ।
बाँके प्राविधिक विश्वविद्यालयको सञ्चालनका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको भण्डारीले बताए । विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने प्राविधिक विषयको अध्यापन यस क्षेत्रमा नरहेकोले विद्यार्थीहरु पर्याप्त संख्यामा प्राप्त हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यभारहरु पूरा गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सुचना र सञ्चार प्रविधि केन्द्र, अध्ययन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवम् ज्ञान आदानप्रदान केन्द्र, जीवप्रविधि केन्द्र र विद्यार्थी मामिला तथा सामुदायिक सम्बन्ध केन्द्र गरी ६ वटा केन्द्रहरु रहने छन् ।
जग्गाप्राप्तिको काम केन्द्र सरकारको कोर्टमा
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको यस वर्षको मुख्य कार्यक्रममा जग्गा प्राप्तिको काम पनि छ । विश्वविद्यालयको केन्द्र बाँकेको खजुरामा गाउँपालिका हुनेछ । विश्वविद्यालयका लागि खजुरा गाउँपालिकाले वडा नम्बर ८ रनियापुरमा एक सय १० बिघा जमिन उपलब्ध रहेको र उक्त जमिन विश्वविद्यालयलाई दिने बाचासहित प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
विश्वविद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले एक सय बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने बताए पनि गाउँपालिकाले त्यसभन्दा बढी नै जग्गा छुट्याएर हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले पनि संघ सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्राललाई जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा आवश्यक निर्णय गर्न पत्र लेखिसकेको रजिष्ट्रार भण्डारी बताउँछन् । निर्वाचनलगायत विविध कारणले उक्त काम रोकिएको र नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै प्रदेश सरकारमार्फत जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने उनले बताए ।
‘जग्गा प्राप्तिमा स्थानीय सरकारबाट पूर्ण सहयोग छ । उहाँहरुले त कार्यालय पनि खजुरामै राख्नुहोस् भन्नुभएको थियो । तर केही प्राविधिक कारणले त्यो सम्भव भएन । अब जग्गा प्राप्तिको सबै काम टुंगो लगाउने जिम्मा संघ सरकारमा पुगेको छ । आशा छ यस वर्षभित्रै त्यो काम पनि टुंगिन्छ,’ भण्डारीले भने ।
विश्वविद्यालयको लागि दिने भनिएको जग्गाको असार ३० गते प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीसहितको टोलीले अवलोकन गरेको थियो । उक्त टोलीले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने ब्लक निर्माण गर्ने सम्भावितस्थलसमेत अवलोकन गरेको थियो ।