अपेक्षाकृतरुप घटेन बाँकेको गरिबी

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर ।

नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशका १८.२ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले २०८०/८१ सम्म बहुआयामिक गरिबीको दरलाई १५ प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस प्रदेशमा अझै ९ लाख ५८ हजार व्यक्तिहरु बहुआयामिकरुपमा गरिब रहेको देखिन्छ । यस्तै बाँकेको ३०.१ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ । बाँकेमा एक उपमहानगरपालिकासहित एक नगर र ५ पालिका छन् ।

तीमध्ये बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको करिब आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । कूल ४६ हजार जनसंख्या रहेको जानकीमा करिब ४० प्रतिशत गरिबी छ । गाउँपालिकाकी सूचना अधिकारी शोभा कँडेलका अनुसार गाउँपालिकामा अनुमानित ३८ देखि ४० प्रतिशत गरिबी रहेको छ । यस्तै खजुरा गाउँपालिकाको गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणअनुसार १२ सय ७० जना गरिबीको रेखामुनि छन् । खजुरामा कूल जनसंख्या ५५ हजार रहेको छ ।

बैजनाथ गाउँपालिकामा हाल १८ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी छ । गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाका अनुसार गाउँपालिकाको बहुआयिमक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत छ । आवधि योजनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म निरपेक्ष गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । यस्तै बहुआयमिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १० प्रतिशतमा झार्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ ।

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तप्पराज आचार्य आवधिक योजनाअनुसार नै गाउँपालिका गरिबी घटाउने कार्यमा सक्रियरुपमा लागि परेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत गरिबी निर्वारण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नेखालका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको घरधुरी सर्वेक्षण २०७७ अनुसार १५ देखि ५९ वर्षसम्मको सक्रिय जनसंख्या ६१ प्रतिशत छ । १५ देखि ३९ वर्षसम्मको अति सक्रिय युवाको जनसंख्या ४९.७ प्रतिशत रहेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकामा ५६. २६ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य रहेको छ । यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकोको राप्तीसोनारी घरधुरी सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार राप्तीसोनारीमा ५.६ प्रतिशत घरधुरी धेरै गरिब छन् । ३७.८ प्रतिशत गरिब छन् भने निम्न मध्यम वर्ग ३६.१ प्रतिशत रहेका छन् । १७.८ मध्यम वर्ग १.२ प्रतिशत जनसंख्या उच्च मध्यम वर्ग रहेको छ । राप्तीसोनारीमा यस्तै खाद्य निर्भरताको आधारमा आफ्नो आम्दानीमा तीन महिना कम खान पुग्ने घरधुरी १४.७ प्रतिशत छ ।

डुडुवा गाउँपालिकमा २६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । डुडुवा गाउँपालिकामा कृषि उत्पादनको आत्मनिर्भरताको अवस्था हेर्ने हो भने आठ हजार दुई सय ७७ जना नागरिकलाई ३ महिनादेखि १२ महिनासम्म खान पुग्ने गरेको घरधुरी सर्वेक्षण २०७५ ले देखाएको छ । त्यसमध्ये ३ महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरी संख्या एक हजार चार सय ४६ छ ।

४ देखि ६ महिना खान पुग्ने एक हजार सात सय ९४, ७ देखि ९ महिनासम्म खान पुग्ने एक हजार सात सय ८५ र ९ महिनादेखि एक वर्षसम्म खान पुग्ने तीन हजार दुई सय २५ जना रहेका छन् । डुडुवा गाउँपालिकाको कुल जनसंख्याको १७.८४ प्रतिशत नागरिक कृषि र पशुपालनमा निर्भर छन् । गाउँपालिकामा वार्षिक आम्दानी ५० हजारभन्दा कम गर्ने घरपरिवारको संख्या एक हजार दुई सय ४९ जना रहेको छ ।

नरैनापुर गाउँपालिका आर्थिकरुपमा सक्रिय जनसंख्या ३४ हजार ९ सय ४२ जना रहेको छ । तीमध्ये महिला ४८.९८ र पुरुष ५१.६ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै गाउँपालिकाको कूल जनसंख्या १८ हजार पाँच सय ५६ छ । ती मध्ये ५३.११ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिकरुपमा सक्रिय छ । आर्थिकरुपमा निष्क्रिय जनसंख्याको प्रतिशत ४६.८९ प्रतिशत रहेको छ ।

रोजगारीको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु पनि गरिबीको एउटा कारण भएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले जनाए । ‘जनचेतना, शिक्षालगायतले गरिबीको दर शून्यमा झरेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, पनि गरिबीको दर भने घट्दै गएको उनी बताउँछन् ।’ गरिबीले यहाँका केही नागरिकलाई समस्या हुने गरेको छ । उनीहरु विभिन्न रोग र भोकले छट्पटी रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

अपेक्षाअनुसार बाँकेमा गरिबीको दर घट्न नसकेको पालिकाहरुले जनाएका छन् । जनसंख्या दर वृद्धिसँगै गरिबीको दर घटाउन चुनौती भएको पालिकाहरुको भनाइ छ । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) का कारण पनि गरिबी दरलाई उकास्न केही समस्या भएको हो ।