नेपालगन्ज ।
जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ अमृतपुरकी मनकला सुनार शारीरिकरुपले अशक्त छिन् । उनको माटोको घर पानी पर्दा चुहिने मात्रै होइन पानी पसेर बस्नसमेत नसकिने हुन्थ्यो । इट्टाको पक्की घरमा बस्न पाउनु सपना जस्तै थियो उनलाई । उनको सपना पूरा गरिदियो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमले ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१३ की जाना खटिक एकल महिला हन् । उनका लागि पक्की घर बनाउनु फलामको चिउरा चपाउनुजत्तिकै अप्ठ्यारो थियो । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण भए पनि उनको ठूलो सपना पूरा भएको छ । उनका एक छोरा र एक छोरीसहितको परिवार अब तीन कोठा, एक बरण्डा र टिनको छानासहितको घरमा बस्न पाएका छन् । ‘मेरो लागि यो ठूलो सहयोग हो । यस्तो राम्रो घर कहिल्यै बनाउन सक्ने थिइनँ् । पहिले वर्षामा चुहिने घरमा बस्नुपथ्र्याे अब त त्यस्तो समस्या भोग्नु नपर्ने भो,’ खटिकले भनिन् ।
मनकला र जानाजस्तै जनता आवास कार्यक्रमबाट बाँके र बर्दियाका दुई हजार एक सय ४४ विपन्न परिवारले पक्की घर पाएका छन् । जसमध्ये एक हजार दुई सय ७२ घरहरु बाँकेमा निर्माण भएका हुन् भने आठ सय ७२ घरहरु बर्दिया जिल्लामा निर्माण भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा दुवै जिल्लामा थप सात सय तीन घरहरु निर्माण हुन लागेका बाँके र बर्दिया जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराइरहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट सुरु भएको कार्यक्रम सुरुको आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालन भएको थियो ।
त्यसपछिको एक वर्ष रोकिएको कार्यक्रम २०७५÷७६ बाट प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा बाँकेमा एक हजार आठ सय र बर्दियामा एक हजार तीन सय गरी तीन हजार एक सय घरहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसमध्ये अब नौ सय ५६ घरहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
सात सय तीन घरहरु यस आर्थिक वर्षमा निर्माणका लागि बजेट आएर लाभग्राही छनोट गर्न निवेदन संकलनको काम चलिरहेको छ । बाँकेमा तीन सय ४७ र बर्दियामा दुई सय ८४ घरहरु यस वर्ष निर्माण गर्न बजेट आएको छ । ७२ वटा घरहरु निर्माणाधीन छन् । आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न एवम् मुस्लिम समुुदाय यस योजनाका लाभग्राही हुन्छन् ।
कार्यक्रमको प्रगति सुध्रिँदै
दुई कोठा, एक बरण्डा र टिनको छानासहितको घर निर्माण गर्नुप¥यो भने कति समय लाग्ला ? जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुका वर्षमा अधिकांश सम्झौता भएका घरहरु एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेर अर्काे वर्षसम्म सर्ने गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा बाँके बर्दियामा कुल एक हजार नौ सय ३६ लाभग्राहीसँग घर बनाउने सम्झौता भएकोमा बाँकेमा चार ४४ र बर्दियामा ६ सय ६३ घरहरु गरी एक हजार एक सय सात घर निर्माण भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निर्माण हुन नसकेका र थप तीन सय ९९ लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी एक हजार दुई सय २८ घरहरु निर्माण थालिए पनि ६ सय चार घरमात्रै निर्माण भएका थिए । जुन कुल सम्झौताको ४९ प्रतिशत मात्रै संख्या हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल एक हजार १५ घरहरु निर्माणको योजना रहेको थियो । सो वर्षपनि ४१ प्रतिशतहरु निर्माण भए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने कुल सम्झौताको ८८.६ प्रतिशत घरहरु निर्माण भए । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा कार्यान्वयनमा रहेका चार सय ७४ मध्ये चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ७२ वटा घरहरु मात्रै क्रमगतमा रहेका छन् । कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर राम आश्रय साह आफूहरुले अहिले कार्यक्रमको प्रगति सुधार्दै लगेको बताउँछन् ।
सुरुका वर्षमा प्रक्रियामा जटिलता, स्थानीय तहको अभावलगायतका कारण ढिलाइ भए पनि अहिले प्रगति सुध्रिँदै गएको शाहले बताए । उनले लाभग्राहीसम्म सूचना पु¥याउने, लाभग्राही छनोट गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा सुधार गर्दै लगेको बताए । यस वर्ष पनि सबै योजनाहरु कार्यान्वयन गराउन तिव्रताका साथ काम अघि बढाइएको उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि लाभग्राहीमार्फत अहिले निवेदन संकलनको काम चलिरहेको छ । बर्दियामा ९ गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बर्दियास्थित जलस्रोत कार्यालयभित्र रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको साइट कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने प्रमुख शाहले बताए । निवेदन फाराम निःशुल्क प्राप्त हुने उनले बताए । बाँकेमा असोज ४ गतेसम्म निवेदन बुझाउने म्याद राखिएकोमा पर्याप्त निवेदन नपरेकोले निवेदन दिने मिति असोज १२ गतेसम्म थप गरिएको साहले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्