सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्ततः विस्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । उनको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेपाली काँग्रेसका ६ र एमालेका ४ सहित २२ जना सांसदको मत पाएपछि उनको पद जोगिएको हो ।
विश्वासको मतको लागि २० सांसद आवश्यक थियो । कर्णालीमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत मागेका थिए । प्रदेश सभामा सहभागी ३७ सांसद मध्ये २२ सांसदले शाहीको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । भने एमालेका १५ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । कर्णाली प्रदेश सभामा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित एमालेका २० सांसद छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभा३९ सदस्यीय छ । माओबादी केन्द्रबाट निर्वाचित दैलेखका धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनको पद रिक्त छ । गत चैत्र ४ गते एमालेले कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । मतदानमा एमालेका चार जना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका थिए । फ्लोर क्रस गर्ने एमाले ‘माधव नेपाल’ पक्षका सांसद रहेका छन् । उनीहरुले पार्टीको संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरिदिए । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले शाहीको सरकार विरुद्ध मत प्रकट गर्न आह्वान गरेका थिए ।
समर्थन फिर्ता लिएकै दलका सांसदहरुले शाहीलाई मत दिएर उनको सरकार टिकाइदिएका हुन् । ‘फ्लोर क्रस’ गर्नेमा कालिकोटका कुर्मराज शाही, सल्यानका प्रकाश ज्वाला, डोल्पाका नन्दसिंह बुढा र दैलेखका अम्बरबहादुर थापा रहेका छन् । प्रकाश ज्वाला माधव नेपाल पक्षीय एमालेको कर्णाली प्रदेशका संयोजक हुन् । उनी एक साताअघिसम्म शाही सरकारमा अर्थमन्त्री थिए ।
त्यस्तै नन्दसिंह बुढा पनि प्रकाश ज्वालासँगै मन्त्री थिए । उनी डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी पनि शाही नेतृत्वको सरकारमा केहीदिन अघिसम्म पर्यटन मन्त्री थिए । कालीकोटका कुर्मराज शाही र दैलेखका अम्बरबहादुर थापा भने अब मन्त्रीपरिषदमा समेटिने समझदारी भएको बताइन्छ । एमालेकै सांसद देवी ओलीले भने विश्वासको मतको पक्षमा दिएको मत सभामुखले निर्धारण गरेको समयमा सच्याएकी थिइन् । प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले समेत माओबादीलाई साथ दियो ।
कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका ६ सांसद छन् । काँगे्रसका सांसदले शाहीलाई मत दिए । राप्रपाकी सांसद सोशिला शाही पनि मुख्यमन्त्री शाहीकै गृह जिल्लाकी हुन् । एक सदस्य रहेको राप्रपा भने तटस्थ रह्यो । अब भने कर्णालीमा एमालेको सरकार बन्ने बाटो पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुने यामलाल कँडेलको सपना आफ्नै पार्टीका सांसदले तुहाइदिएका छन् ।
यसअघि पनि शाही नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका कँडेलको नेतृत्वमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तत्कालीन नेकपाका केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपपछि शाहीको सरकार जोगिएको थियो । पछिल्लो समय अदालतले एमाले र माओबादी ब्युँताइदिएपछि पनि उनै कँडेलकै नेतृत्वमा गत चैत्र ४ गते एमालेले शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।
विपक्ष दलका नेता कै सहयोगमा अन्तत कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभामा विस्वासको मत पाएरै छाडे । अब भने नेपाली काँग्रेस र माओबादी केन्द्र तथा एमालेका चार सांसदसहित सम्मिलित भएर मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुनेछ । यता एमाले संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विस्तासको मत दिने सांसदलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय भएको एमाले ओली पक्षीय सांसद दानबहादुर परियारले जानकारी दिए ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको भय
औपचारिक फुटको संघारमा रहेको एमालेले चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । एमालेका चार मुख्यमन्त्री मध्ये लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल समेत एक हुन् । उनी एमालेको केपी ओली पक्षका शसक्त नेता समेत हुन् । उनी प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता मानिन्छन्् । शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा एमालेको माधव नेपाल पक्षका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओबादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि झस्किएका हुन् ।
एमालेको ओली र माधव नेपाल पक्ष देशभर विभाजित भइसकेको छ । ओली पक्षले नेतामाथि कारबाहीको बाटो अपनाएको छ भने माधव पक्षले समानन्तर कमिटी विस्तार गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा निकै सक्रिय पोखरेलले कर्णालीमा देखिएको कदमपछि निरासा प्रकट गरेका छन् । उनले एमाले एकजुट आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले समानान्तर गतिविधिको गन्तव्य कर्णालीको जस्तै अन्य प्रदेशमा समेत हुने भय प्रकट गरेका हुन् । उनले अघि लेखेका छन्,‘समयमै सचेत बनौ, पार्टी र आन्दोलनको रक्षाका लागि निशर्त पार्टी काममा जुटौ ।’ ओलीले केन्द्रको राजनीतिक विवादपछि मुख्य निशाना कर्णालीलाई बनाउने गरेका थिए । उनी एकपटक फेरी असफल भएका छन् ।
यसअघि तत्कालीन नेकपा विवादको बेला ओली कर्णाली सरकार ढाल्न खोजेका थिए । त्यतिबेला उनी सफल भएनन् । अहिले माओबादी र एमाले छुटिएर अलग भएपछि पनि कर्णालीको सरकार ढाल्ने प्रयास गरे । तर उनी पुनः एकपटक राजनीतिक हार व्यहोर्न पुगेका छन् । कर्णालीमा एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना अब तत्कालका लागि टरेको छ ।
अब नेपाली काँग्रेस र माओबादीको गठबन्धन सरकार बन्नेछ । कर्णालीमा देखिएको तरंग केन्द्र सरकार परिवर्तनमा समेत पर्ने देखिन्छ । केन्द्रमा पनि एमालेको माधव नेपाल पक्ष, माओबादी केन्द्र र नेपाल काँग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा समेत एमालेको माधव पक्ष र माओबादी केन्द्रमा मिलेमा पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।