मान्छेलाई घरभित्र थुन्दैमा कोरोना भाग्ने थियो भने नेपालमा यतिबेला सङ्क्रमितको सङ्ख्या शून्यमा झरिसकेको हुन्थ्यो । आमनागरिक ढुक्क भएर आफ्नो दैनिकीमा फर्किसकेका हुन्थे । तर १ सय २० दिनसम्म देशैभर लकडाउन हुँदा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण घटेन । झन्झन् बढ्न थाल्यो । सङ्क्रमित बढे भनेर फेरि सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ ।
बिहीबारसम्म २८ जिल्लामा पूर्ण र १५ जिल्लामा आंशिक रुपमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । सङ्क्रमित बढे भनेर निषेधाज्ञा लगाउने सरकारले सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि ठोस र प्रभावकारी योजना बनाएर नागरिकलाई आश्वस्त बनाउन सकेको छैन । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले गएको चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गर्यो । त्यतिबेला देशभर दुईजना मात्रै सङ्क्रमित थिए । सुरुमा एक हप्ताको लागि लकडाउन घोषणा गरेको सरकारले पटक-पटक थप्दै १ सय २० दिनसम्म पुर्यायो । त्यतिबेलासम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या हजार नाघिसकेको थियो ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि लकडाउन मात्रै विकल्प होइन भन्ने ठानेर सरकारले दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन भन्दै जेठको अन्तिमदेखि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लग्यो । साउनको पहिलो हप्तादेखि त लकडाउन नै सकिएको घोषणा भयो । लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा भएको समयमा हरेक दिन एक सयभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित थपिन थालेका थिए । सरकारले लकडाउनको यसरी अन्त्य भएको घोषणा गर्यो, मानौँ कोभिडको सङ्क्रमण नियन्त्रण भैसक्यो । मानिसले सङ्क्रमण सकिएको बुझे र त्यसै भावमा घर बाहिर निस्के । सडकमा चहलपहल ह्वात्तै बढ्यो । सार्वजनिक गाडी चल्न थाले । सरकारी कार्यालय खुल्न थाले । गाडी र कार्यालयमा घुइँचो हुन थाल्यो । स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना भएन ।
सरकारले लकडाउन सुरु गरेकै दिनदेखि नै कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको काम योजनाबद्ध तरिकाले गरेको भए, अहिले अवस्था बेग्लै हुने थियो । तर, सरकारले लकडाउनबाहेक अरु उपाय देखेन र देख्न वा बुझ्न चाहेन । देश लकडाउनको चपेटामा छँदा भारतीय नाकाहरु अनियन्त्रित भइरहे । आफ्ना नागरिकलाई नेपालमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न छाडेर सरकारले के गरौँ र कसो गरौँमा अलमलियो । लकडाउनको तीन महिनासम्म विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक अलपत्र परे, विपद्मा पर्नेहरुको ठूलो संख्या अहिले पनि विदेशमै अलपत्र छ ।
लकडाउन हटेको घोषणा गर्दा आइसोलेशन, भेन्टिलेटर, बेड र आवश्यक जनशक्तिको पर्याप्तता हुनुपर्ने थियो । तर सरकारले यो महत्वपूर्ण समय आमनागरिकलाई साबुनपानीले हात धुन, मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न र स्यानिटाइजर दल्न आग्रह गरेरै गुजारी दियो । र, अन्तत : विना तयारी लकडाउन लगाएको सरकारले त्यसैगरी विना तयारी लकडाउन हटायो । अब जे हुनु भैसक्यो, आउने दिनमा त्यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन । अब परीक्षणका दायरा बढाउनुपर्छ । जहाँ संक्रमण उच्च छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यो सीमित ठाउँलाई सिल गर्ने अथवा कसरी हुन्छ कडाइ गर्नुपर्छ । कुनै सङ्क्रमण नै नभएका अरु ठाउँको जीवनयापन सहज बनाउनुपर्छ ।
अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरुले सरकार आफ्नै गतिविधिका कारण महामारी विरुद्धको लडाइँमा नागरिकबाट एक्लिँदै गएको स्पष्ट पार्छन् । नागरिकको विश्वास विना सरकार एक्लैले कोभिड नियन्त्रण गर्न असम्भव छ । त्यसैले, लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता कठोर कदम चाल्दा निर्वाचित नागरिक संस्थाको नेतृत्व र संलग्नता अपरिहार्य छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरुको नेतृत्वमा हुने निषेधाज्ञा र नियन्त्रणले रोगको रोकथाम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पटक पटक पुष्टि भैसकेको छ । त्यसैले कानूनको होईन, विवेक र चेतनाको बलले महामारी नियन्त्रण गर्ने उपायहरुको प्रयोग हुनु आवश्यक छ ।
तर, अहिलेसम्म सरकारले न त निर्वाचित नागरिक संस्थाको नेतृत्वमा सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने इच्छाशक्ति नै देखाएको छ न त कोभिडसँग जुध्न दीर्घकालिन योजना नै बनाएको छ । त्यसैले कोभिड नियन्त्रण गर्न अब नागरिक सर्वोच्चताको संरचना र दीर्घकालिन योजना बनाउन र सार्वजनिक गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । र, यस्तो दीर्घकालिन योजनाले कोभिड सङ्क्रमणको रोकथाम, उपचार, समुदायको सक्रिय सहभागिता, नागरिक सजगता र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विधिहरु स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुुपर्छ । -ujyaaloonline