सरकारले लकडाउन सुरु गरेको एक महिना पुगेको छ । कोरोना भाइरसका सन्त्रासका कारण सरकारले चैत्र ११ गते लकडाउन गरेको छ । नेपालमा अझै बैशाख १५ सम्म लकडाउन जारी रहने छ । नेपालमा विगत तीन दिन देखि लगातार कोरोना संक्रमित भेटिरहेका
छन् । भने निको हुने संख्या समेत बढिरहेका छन् । सरकारले तीव्र रुपमा लकडाउन कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ । जनताले समेत लकडाउनको पालना गरिरहेका छन् । सरकार र जनताको सहयोग बाटै लकडाउन डाउन प्रभावककारी बनाउने माध्यम समेत हो । फेरी लकडाउन जारी रहने वा फुकुवा गर्ने सरकारले नै निर्णय गर्नेछ । यो प्रतिक्षाको विषय हो ।
सरकारले पछिल्लो वस्तुस्थिति बुझेर नै निर्णय गर्ला । प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढिरहेकोले लकडाउन लम्बिन समेत सक्छ । नेपालको कुल जनसंख्या ३ करोड छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले सम्म ८० करोडको राहत वितरण गरेको जनाएको छ । सरकारको राहत कोषमा दैनिक राहत आइरहेको छ । देशभरका प्रत्येक स्थानीय तहले समेत राहत कोष स्थापना गरेका छन् । स्थानीय सरकारमा समेत राहतकको ओइरो नै आइरहेको छ । विदेशी दाताहरुको सहयोग समेत जुटिरहेको छ । तर राहत नपाएको भन्दै मानिस भोक भोकै बसिरहेका छन् । भोको पेटमा पैदल हिडिरहेका छन् । के बृद्धबृद्धा, के बालबालिका के बिरामी उनीहरु निरन्तर यात्रा गरिरहेका छन् । यो सरकारले कहिल्यै बुझेन र बुझ्न समेत सकेन । किनभने राज्य र जनताको दुरी यति टाढा छ ।
सरकार जनताका समस्या कहिल्यै बुझदैन । जनताले सरकारले विस्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । लकडाउनको मारमा रहेका जनता राहत कुरिरहेका छन् । सरकार ८० करोड राहत बाडेको भन्दै हिडेको छ । राहतको नाममा आहत पाएका छन् जनताले । राहत वितरण विपत्तिको बेला समेत वास्तविक प्रभावितको दैलो सम्म पुग्न नसकेको यर्थात हाम्रो सामु छ । यो आफैमा गम्भीर विषय हो । सरकारले हजारौ किलोमिटर हिड्ने मानिसहरु, भोकै घरमा बस्ने मानिसहरुको विषयमा सोच्नै पर्छ । यो अपरिहार्य हो । मजदुर र राहतका नाममा फेरी पनि राजनीतिक दलको झण्डा प्रयोग गरेर राहत वितरणको नाटक मञ्चन नगरौ । राहत वितरणलाई निश्पक्ष र सुशासन युक्त बनाऔँ । जुन अहिलेको नभइ नहुने आवश्यकता हो । पहिला भोका पेट भरौ ।