26 May 2024  |   सोमवार, जेष्ठ १४, २०८१

सम्झौताको अनुसारको भुक्तानी दिएन

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बिहिबार, पुस ३, २०७६  

डिल्ली शाही । कोहलपुर ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्धारा वितरण गरिएको अनुदानमा बाँकेका सहकारीहरुले सम्झौता अनुसार रकम नदिएको पाईएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को स्विकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार लागत साझेदारीमा ‘नविनतम सोच सहितको रोजगारी उत्पादनमा आधारित सहयोग’ मन्त्रालय र सहकारी बीच भएको सम्झौता अनुसार लागत सहभागितामा सञ्चालित आयोजनाको सम्झौता अनुसार रकम सहकारीले नपाएको पाईएको हो ।

मन्त्रालयद्धारा बाँके जिल्लामा रहेको दिगो कृषि सहकारी संस्थाले पनि सोही शिर्षकमा अनुदान प्राप्त गरेको थियो । लागत सहभागितामा आधारित व्यवसायिक घाँस खेती तथा बाख्र्रापालन शिर्षकमा मन्त्रालय र संस्था बीचको सम्झौता अनुसार अनुदान नपाएको हो । दुुई पक्ष बीच २०७६ जेष्ठ २६ गते सम्झौता भएको थियो ।

११ बुँदे सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामा कार्यक्रमको कुल लागत ५४ लाख ३९ हजार १ सय हुनेछ, भन्ने उख्लेख गरिएको छ । जसमध्ये कुल लागतको अधिकतम रकम रु २५ लाख प्रथम पक्ष ‐ मन्त्रालय) ले व्यहोर्ने र दोस्रो पक्ष ‐सहकारी)ले ५४ दशमलव ३ प्रतिशत हुन आउने २९ लाख ३९ हजार १ सय लगानी गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सहकारीले २०७६ असार २७ दिगो विकास सहकारीले कुल १३ लाख ५० हजार ४ सय १९ रुपैयाँ चेक मार्फत प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयबाट सम्झौता अनुसार रकम प्राप्त नभएको विषयमा सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक आ–आफ्नै किसिमका धारणा व्यक्त गर्दछन् ।

उनीहरुले सम्झौता अनुसारको बजेट भन्दा दोव्बर कम रकम प्राप्त गरेको बारेमा स्पष्ट रुपमा बताउन सकेका छैनन् । यस विषयमा सहकारीका अध्यक्ष नम बहादुर आले मन्त्रालयबाट सहकारी सम्झौता अनुसार कम रकम नै प्राप्त भएको बताउँछन् । पहिला मन्त्रालयबाट २५ लाख सहकारीले पाउने सम्झौता भएको र १३ लाख ५० हजार मात्रै सहकारीले प्राप्त गरेको उनको भनाई छ ।

सम्झौता अनुसार रकम सहकारीले प्राप्त गरेन भन्ने मिसन टुडेको प्रश्नमा उनले समय छोटो र सम्झौता अनुसार आफुहरुले नै काम गर्न नसकेको बताए । ‘नयाँ सहकारी भयो, कार्यक्रम पनि नयाँ भयो, प्रक्रिया पु¥याएकै थियौ । खै के भयो, प्रतिबेदन अनुसार नै मन्त्रालयले रकम दिएको होला’ उनले भने । उता सहकारीका व्यवस्थापनक यदु प्रसाद शर्माले अनुदान कार्यक्रम ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको भएको बताए ।

यस विषयमा विभागीय मन्त्री समेतलाई बारम्बार भन्दा समेत सुनुवाई नभएको उनले दाबी गरे । ‘मन्त्रालय सचिवलाई समेत भेटेर भनेउ, हेर्दै छौं मात्रैै भन्छन्’ व्यवस्थापक शर्माले भने, ‘सम्झौता अनुसारको रकम नआउँदा त हामी छाँगाबाट खसे जस्तै भएका थियौ ।’ यता प्रदेश ५ की भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी आरती पौडेलले सहकारीले गरेको कामको आधारमा रकम भुक्तानी प्रदान गरिएको बताईन् । उनले दुई पक्ष बीचको सम्झौता मै सहकारीको कामको प्रगतीको आधारमा भुक्तानी दिएको बताएकी छन् ।

फर्म नै तयार नगरी बाख्रा खरिद 

सम्झौता सकिएको करिब ६ महिना मंसिरमा मात्रै फर्म निर्माण सकिएको छ । तर सहकारीले अगाडी नै बाख्रा खरिद गरेको पाईएको छ । सहकारीले २०७६÷३÷१८ गते प्रजित नमूना बाख्रा फर्मबाट चार वटा बोकाहरु एक लाख ६० हजारमा खरिद गरेको पाइएको हो । मन्त्रालय र सहकारी बीच भएको ११ बुँदे सम्झौताको ७ नम्बरमा संस्थाले कामको प्रगतिको आधारमा सोको आर्थिक प्रतिवेदन सहितको फोटो, विल भरपाई, आदि पेश गरिसकेपछि विल बमोजिम रकम भुक्तानी गरिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । जबकी मंसिरमा १२ गते १५ वटा बाख्राहरु फर्ममा ल्याएको कामदार कल्पना विकले बताइन् ।

‘मंसिर महिनाबाट आएकी हुँ’ उनले भनिन्, ‘मंसिर १२ गते १५ वटा बाख्रा सहित ल्याएका हुन् ।’ बिहानदेखि बेलुकासम्म बाख्राको हेरचाह गरेको उनको भनाई रहेको थियो । स्थानीय झोक बहादुर मगर पनि सहकारीले मंसिरमा मात्रै काम गरिएको बताउँछन् । २०७५ सालमा वार्षिक तिन हजारका दरले जग्गा भाडामा दिएको मगरले बताए । ‘सहकारीले १५ वर्षको लागि जग्गा ६ कठ्ठा लिजमा लिएको हो’ उनले भने, ‘आम्दानी भन्दा बढि उत्पादन हुन्थ्यो ।’ सहकारीले राम्रो प्रतिफल नै नदिएको उनको भनाई रहेको थियो ।

बाख्रा किन्नका लागि अनुदान दिएका छैनौ : पौडेल

प्रदेश नं. ५ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले दिगो कृषि सहकारीलाई बाख्रा किन्नलाई अनुदान नदिएको बताइन् । ‘हामीले खोर बनाउनका लागि अनुदान दिएका हौं’ उनले भनिन्, ‘बाख्रा खरिद गर्नका लागि अनुदान दिएका होइनौं ।’ मन्त्री पौडेलले भनिन्, ‘दिगो कृषिले खोर बनाउनुभएको छ भन्ने सुनेको छु तर त्यहाँ जान पाएको छैन् । अनुगमन पछि यर्थात के हो थाहा हुन्छ ।’ मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको अनुदानका बारेमा किसानको बुझाई फरक रहेको उनले बताईन् ।

उनीहरुलाई आफुले सम्झौता गरे अनुसार रकम भुक्तानी नपाएकोले मेरो पैसा खाएका छन् भन्ने लागेको होला तर खान त कहाँ मिल्यो र ? भन्दै मन्त्री पौडेलले जति चेक काटेपनि किसान कै नाममा काटेको बताईन् । यही विषयमा सहकारीका अध्यक्ष नम प्रसाद आलेले प्रदेश सरकारले बाख्रा खरिद गर्नका लागि अनुदान दिएको दाबि गरेका छन् । ‘हामीलाई बाख्रा पालन र घाँस उत्पादन गर्नका लागि अनुदान दिएको हो’ उनले भने, ‘खोर बनाउनका लागि अनुदान दिएको होइनन् ।’

अनुदान बाख्रा किन्नको लागि होकी खोर बनाउनको लागि हो भन्ने विषयमा विभागीय मन्त्री र सहकारीका अध्यक्षको कुरा नै बाँझिएको छ । लागत सहभागितामा आधारित व्यवसायिक घाँस खेती तथा बाख्र्रापालन शिर्षकमा दुई पक्ष बीच सम्झौता भएको थियो ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, पुस ३, २०७६     6:25:22 PM  |