1 December 2020  |   मङ्लबार, मंसिर १६, २०७७

‘छुट्टै शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्छ’

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन २६, २०७२  

 

टकटाईममा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।
– धन्यवाद ।
एन प्याब्सन कसरी स्थापना भयो ?
अध्यक्षः नेशनल प्याब्सन राष्ट्रिय स्तरमै जब कम्पनी, सहकारी, गुठी भन्ने शब्द आयो । त्यतिखेर नेशनल प्याब्सन कम्पनीमा जानुपर्छ, हामीले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने तर्क सहित एनप्याब्सन स्थापना भएको हो ।
एन प्याब्सन अघि प्याब्सन पनि थियो, एन प्याब्सन स्थापना हुनुको कारण के हो ?
एन प्याब्सन कम्पनी ऐनमा जाउँ, राज्यलाई कर तिरौं, सम्पत्तिको सुरक्षा होस् भनेर हामी एन प्याब्सन तिर आयौं तर, प्याब्सन साथीहरु भने आउनु
भएन ।
एन प्याब्सन बाँके गठन भएको कति भयो ?
सचिवः करिब ११÷१२ वर्ष भइसक्यो ।
के कस्ता गतिविधि गरिराखेको छ, एन प्याब्सनले ?
गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्ने क्रममा यत्रतत्र छरिएर रहेका विद्यार्थीलाई संगठित गर्ने उद्देश्यले बाँके पनि नेशनल प्याब्सनको स्थापना भयो । यसले गर्ने गतिविधि भनेको पहिलो गतिविधि भनेको गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्ने नै हो । विद्यार्थीमा रहेका अन्तरनिहीत प्रतिभालाई प्रष्फुटन गर्ने उद्देश्यले बार्षिक क्यालेन्डर बनाएर कार्यक्रम गरिन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुबाट विद्यालयहरुलाई समस्या प¥यो भने त्यस्ता विद्यालयहरुको हकहितमा पनि नेशनल प्याब्सन बाँकेले गतिविधि गरिरहेको छ ।
विद्यालयहरुको हकहितमा त्यस्तो के उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ ?
जस्तै विभिन्न कालखण्डमा राजनैतिक परिवर्तन हुने क्रममा चन्दा आतंक पनि मच्चिने गर्छ यहाँहरुलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो । विभिन्न राजनैतिक पार्टी, तीनका भातृ संगठनहरुले विद्यालयहरुमा ठूलो रकमको चन्दाको अपेक्षा गरेर विद्यालयहरुलाई आर्थिक सहयोगको प्लेटफर्म बनाएका
हुन्छन् । विद्यालयबाट कम शुल्क लिएर गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्ने क्रममा त्यसै त निजी विद्यालयहरु सधैं समस्या परिररहेका हुन्छन् । त्यसैमा चन्दाको कुरा थपिँदाखेरि झन् समस्या आएको हुन्छ । त्यस्तो बेलामा हामी संगठित भएरचन्दाको विरुद्धमा आवाज उठाउने गर्दछौं ।
चन्दाको विषयमा भएको घटना भन्न मिल्छ ?
सबै कुरा त त्यसरी भन्न नमिल्ला । तर, भूमिगत सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा केही समस्या उत्पन्न भए । यो पार्टी वा त्यो पार्टी भन्दा पनि केही न केही समस्या पर्ने गरेको थियो । तर, अहिले भने त्यस्तो किसिमको समस्या भने आएको छैन ।
जुन तपाईहरुले वार्षिक क्यालेन्डर बनाउनुहुन्छ, त्यो कसरी तयार हुन्छ ?
अध्यक्षः हामी कार्यसमितिको बैठक बस्छौं । वर्षभरिमा कति दिन पढाउने, कहिले परीक्षा लिने के के कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गरिसकेपछि त्यो भेलामा लैजान्छौं । भेलाबाट पास गछौं र त्यो विद्यालयहरुमा पठाउँछौं । वार्षिक क्यालेन्डर भनेको हाम्रो रोड म्याप हो । एक वर्षभित्रमा हामीले के के गर्ने, कति दिन पढाउने, अन्य क्रियाकलापहरु के गर्ने त्यसरी हामीले तय गरेको हुन्छौं ।
एन प्याब्सन अन्तरगतका विद्यालय सबैले लागू गर्छन् त ?
त्यो बाध्यता नै हो नि । उहाँहरुलाई पनि वार्षिक क्यालेन्डर चाहिएको हुन्छ । प्रति विद्यालयले भेलामा निर्णय गरेका हुन्छन्, लागू नगर्ने कुरै हुँदैन ।
एन प्याब्सन बाँकेमा कति छन् विद्यालय ?
हाम्रो संगठनमा आवद्ध ५७ विद्यालयहरु छन् ।
तपाईको कार्यकाल अन्तिम अन्तिममा पनि हुनुहुन्छ, भोली (बुधबार) अधिवेशन पनि छ, के कस्ता कार्यक्रम गर्नुभयो ?
३ वर्षको समयमा धेरै काम गरियो । अनुमति नभएका विद्यालयहरुलाई अनुमति दिलाउने काम गरियो । विद्यालयमा परेका समस्यालाई केही समस्यालाई समाधान गरियो । त्यसपछि एन प्याब्सन बाँकेका लागि जमिन किनेर भवन निर्माण हुँदैछ ।
कहाँ बन्दैछ भवन ?कति छ अनुमानित लागत ?
नेपालगञ्ज–राँझाको बीच भवन बनिरहेको छ । झण्डै ३० लाख लागत लाग्ने अनुमान गरेका छौं । अहिले पहिलो तला ढलानको प्रक्रियामा छ । अहिले ७÷८ लाख खर्च भैसकेको अवस्था छ ।
अधिवेशनको तयारी कस्तो छ ?
सचिवः अधिवेशनका लागि नियमित र सामान्य रुपमा गर्नुपर्ने तयारी पूरा भैसकेको छ ।
प्रमुख अतिथि को आउँदै हुनुहुन्छ ?
एन प्याब्सन केन्द्रीय अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याएका छौं ।
यो अधिवेशनबाट सर्वसम्मत रुपमा नयाँ कार्यसमिति चयन होला कि निर्वाचन होला, के छ सम्भावना ?
विद्यालयको हकहित र गुणस्तर शिक्षा प्रदानका लागि नेशनल प्याब्सनको स्थापना भएको हो । साथीहरु सबै सक्षम हुनुहुन्छ । हामी प्रयासरत छौं, सर्वसम्मतबाट गर्नका लागि ।
हालै भन्नुपर्दा, के कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ एन प्याब्सनले ?
अध्यक्ष ः लगभग यो शैक्षिक सत्र सकिन लागेको अवस्था छ । त्यसमाथि हाम्रो भोली
(बुधबार) अधिवेशन पनि छ । अधिवेशनको तयारी गरिरहेका छौं । नेशनल प्याब्सन बाँकेको इतिहासमै चुनाब भएको छैन । जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो पटक पनि चुनाव हुँदैन । हामी सर्वसम्मत गर्ने पक्षमा छौं ।
फेरि पनि तपाई अध्यक्षमा दावी गर्दै हुनुहुन्छ रे हो ?
– हजुर, हो ।
बाँकेमा शिक्षा अवस्था कस्तो छ अध्यक्ष ज्यु ?
बाँकेमा शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पहिलेको भन्दा सुदृढ भएको अवस्था छ । हिजोको जस्तो लथालिंग अवस्था छैन ।
एन प्याब्सनमा के कस्ता समस्या छन् ?
सचिवः राज्यले वास्तवमा निजी विद्यालयलाई पूर्वाधार गरेको खण्डमा अनुमति दिने बाहेक निजी विद्यालयले देश भित्रकै शैक्षिक संस्था हो । जनताका बालबालिकालाई गुणात्मक शिक्षा प्रदान गरिरहेको विद्यालय हो , निजी विद्यालय पनि । शिक्षा भनेको देशको मेरुदण्ड हो । राज्यले यसलाई प्रमोट गर्नुको साटो यो या त्यो बाहानामा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । निजी विद्यालयले राज्यबाट जे पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकेको छैन ।
बुँदागत रुपमा भन्दिनुस् त ?
शिक्षा ऐनले भन्छ, निजी विद्यालयले पनि १० % विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यले बनाएको शिक्षा ऐन नियमावली मान्नैपर्छ । प्रत्येक निजी विद्यालयले तोके अनुसार छावृत्ति प्रदान गरिरहेकै छ । विद्यालय तहसम्म छात्रवृत्ति पाइरहेका विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जान्छन्, तिनै विद्यार्थीहरुले राज्य पक्षबाट छात्रवृत्ति नपाइरहेको अवस्था छ । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई राज्यबाट छात्रवृत्ति दिइन्न । निजी विद्यालयमा हुनेखानेका धनी परिवारका बालबालिका मात्रै पढ्छन् भन्ने भ्रम छ । सामान्य भन्दा सामान्य नागरिकका बालबच्चाहरु पनि निजी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयमा पढेको बहानामा राज्यले छात्रवृत्ति नदिनु यो राज्यबाट पारिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
शिक्षा ऐनले प्रभाव पारेको छ भन्नु भएको छ, के प्रभाव पारेको छ ?
यस्तो छ, हामीले शिक्षा ऐन पनि मान्नु परेको अवस्था छ । अर्कोतिर कम्पनी ऐन पनि मान्नु परिराखेको छ । हामीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको आवाज भएको निजी विद्यालयहरुको अलगै ऐन हुनुपर्छ । कम्पनी ऐनले सजिलो पारेको बेला शिक्षा ऐनले अप्ठ्यारो पार्छ भने शिक्षा ऐनले सजिलो बनाएको बेला कम्पनी ऐनले अप्ठ्यारो बनाइराखेको छ । हामी दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखेर हिँड्नु परेको अवस्था छ ।
कस्ता किसिमका अप्ठ्यारा छन् ?
कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका विद्यालयहरु कम्पनी ऐनअनुसार चल्नुपर्छ । अर्को छ शिक्षा ऐन, जसमा सरकारी र निजी विद्यालयहरु छन् । सरकारी र निजी विद्यालयहरु एउटै ऐनबाट चलाउनुपर्छ धेरै गाह्रो भएको अवस्था छ ।
कर अनुसारको सेवा सुविधा पाउनु भएन भन्ने पनि कुरा आएको छ, के हो ?
हामीले कर तिर्छौ । एउटा नागरिकले कर तिर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । हामीले विभिन्न क्षेत्रमा कर तिरेका छौं । हामीले कर तिर्ने मात्रै भएको छ, राज्यले सेवा सुविधा भने दिएको छैन । कर कार्यालयले कहिलेकाँही एकाउण्ड ट्रेनिङ्ग दिनुपर्ने, कर तिरेपछि हामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउन सकेको छैनौं । कर तिरेपनि हामीले प्रतिफल भने पाएका छैनौं ।
अनि विद्यार्थीका लागि चाँही के कस्ता क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ ?
अध्यक्ष – हामीले विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरु गराइरहेका छौं । विद्यार्थीको चौतर्फी विकास गर्ने उद्देश्यले वक्तृत्वकला, चित्रकला, हाजिरीजवाफ, भलिबल लगायतका विभिन्न प्रतियोगिताहरु सञ्चालन गर्ने गर्दछौं।
अन्त्यमा, के भन्नुहुन्छ ?
सचिवः संस्थागत विद्यालय सञ्चालन ऐन छुट्टै जारि गरिनुपर्छ । विभिन्न संस्थागत विद्यालयहरुको संगठनको सहकार्य र संयोजनमा एउटा छुट्टै शिक्षा ऐन राज्यले जारी गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यले छुट्टै शिक्षा ऐन लागू गर्दैन, तबसम्म संस्थागत विद्यालयले समस्या व्यहोरिरहनुपर्ने हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयको तरिकाले हामी चल्न सक्दैन । शैक्षिक गुणस्तरका लागि जुन तालिमहरु दिनुपर्ने हो, त्यो निजी विद्यालयले पाउन सकेको छैन । त्यस्तै भन्सार रहितका साधनहरु राज्यले दिने भन्ने सम्झौता पनि भएको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । यी कुरा राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अध्यक्ष ः राज्यले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । निजी विद्यालय पनि यो देशको आवश्यकता हो, राज्यले नै हुर्काउनुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । साथै आमसर्वसाधारणले पनि निजी विद्यालय हाम्रै हो भन्ने सोच्नुपर्छ ।
‘टकटाईम विथ केशव’ मिसन मिडिया ग्रुप प्रा.लि.द्वारा संचालित कार्यक्रम हो । हामी हप्ताको ३ दिन मंगलबार, बिहीबार र शनिबार रेडियो प्रतिबोध एफएम १०२.४ मेगाहर्जको तरंगमा बिहान ८ बजे र पुनः प्रशारण दिउँसो ३ बजे तपाईमाझ यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौ । रेडियोबाट प्रशारित कुराकानीको संक्षिप्त अंश कार्यक्रम प्रशारणको भोलिपल्ट मिसन टुडे दैनिक र सोही दिन मिसन न्यूज डटकम लगअन गरेर पनि पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ ।

प्रस्तुतीः केशव राना

प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन २६, २०७२     1:07:12 PM  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *