काठमाडौं ।
बनेपामा रहेको विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा राखेको आफ्नै पैसा निकाल्न पनि नमोबुद्ध–१० दाप्चा बस्ने लेखप्रसाद घोरसाइनेले निकै तनाव झल्नुपर्यो । उनी प्रहरीदेखि सञ्चारमाध्यमका ढोकासम्म पुगे । सहकारीका सञ्चालकले दिन्छु–दिन्छु भन्दै भाका सार्दै गइरहेका छन् । तर, ८ महिनादेखि धाउँदा पनि घोरसाइनेले संस्थाबाट निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौंका सडक किनारामा मकै पोलेर घर खर्च चलाउँदै आएकी एक महिलाले वर्षौंदेखि नयाँ सन्देश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दै थिइन् । श्रीमानले पनि छाडेपछि एक छोरीलाई काखमा च्यापेर मकै पोल्दै आएकी उनले थोरै–थोरै रकम जम्मा दैनिक जम्मा गर्थिन् । छोरी हुर्किइन् । उच्च शिक्षाका अध्ययनका लागि उनलाई पैसा चाहियो । वर्षौंदेखि जम्मा गरेको रकम ८ लाख नाघिसकेको थियो । छोरीलाई त्यही पैसाले उच्च शिक्षा दिलाउने सोचकी उनी सहकारी संस्थामा पुगिन् । तर त्यसबेलासम्म सहकारी संस्था नै बन्द भइसकेको थियो । पछि उनले थाहा पाइन् २४ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप कुम्ल्याएर सहकारीका सञ्चालक नै फरार भएछन् । त्यसपछि उनी सहकारी विभाग बानेश्वरमा न्यायका लागि पटक–पटक धाइरहिन् । तर पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकेकी छैनन् ।
यी दुई प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सहकारीको ठगीबाट सर्वसाधारण पीडित भएका घटनाहरु धेरै छन् । देशमा अहिले ३४ हजार ८ सय ३६ वटा सहकारी संस्थाहरु छन् । तिनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान पनि दिएका छन् । तर, विकृति पनि उत्तिकै छ ।
यो क्षेत्रबाट करिब ६८ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको ४ प्रतिशत योगदान छ । नेपालमा बचत तथा ऋणको वार्षिक ४० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ । जसमा ४ खर्ब रुपैयाँ अर्थात १० प्रतिशत हिस्सा सहकारी क्षेत्रले ओगटेको छ ।
तर सहकारी संस्थामा भएको बेथितिले राम्रा विषयहरु खर्लप्पै छोपेको छ भने नराम्रा गतिविधिहरु बढ्दै गएका छन् । सहकारीमा सेयर सदस्यहरु समस्यामा पर्दा सञ्चालकहरु भने जहिले पनि सुरक्षित नै हुन्छन् । सहकारी क्षेत्रका सञ्चालकहरु मालामाल र सदस्यहरु बेहाल हुने अवस्था निरन्तर चलिरहेको छ ।
सेयर सदस्यले लगानी गरिदिएको रकमबाट चल्ने सहकारी क्षेत्रका नेताहरुले साधारण सदस्यको हितका लागि भने कमै ध्यान दिएका छन् । अझ लकडाउन भएयता यस्ता समस्याका उजुरीहरु बढ्दो क्रममा रहेको सहकारी विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
लगानी सर्वसाधारणको, प्रतिफल नेतालाई !
जसले लगानी गर्छ प्रतिफल उसैले पाउनु पर्ने हो । तर सहकारी क्षेत्रमा अलि अवस्था फरक छ । लगानी गर्ने सेयर सदस्यहरु सधैं समस्यामा हुन्छन् । कहिले सञ्चालकले बदमासी गरिदिन्छ र लगानी नै डुब्ला कि भन्ने चिन्ता भइरहन्छ । सेयर सदस्यहरुले राम्रो मुनाफा आर्जन गरे पनि प्रतिफल भने सहकारी क्षेत्रका संघ तथा महासंघका नेताहरुसम्म पुग्छ ।
लगानी उठे नाफा भयो, प्रतिफल सञ्चालकले पनि खान पाए । यदि ऋण डुबे सर्वसाधारण सेयरधनीको विचल्ली बनाएर सञ्चालक नै फरार हुने गरेका छन्
सहकारी ऐनको दफा ७० मा सहकारी प्रवर्द्धन कोष सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि खुद बचत रकमको २५ प्रतिशत रकम छुट्टयाई त्यसको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
लगानीको प्रतिफल राष्ट्रिय सहकारी महासंघदेखि विषयगत सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ, प्रदेशका विषयगत संघका साथै जिल्ला सहकारी संघ र जिल्लाका पनि विषयगत सहकारी संघसम्मलाई पुर्याउनु पर्ने कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कोष सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा छ । यो कोषमा भएको रकम क–कसलाई कति बाँड्ने भनेर सहकारी ऐनमा नै उल्लेख छ । नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार प्रवर्द्धन कोषमा रहेको रकमबाट श्रोतको तीस प्रतिशतसम्म राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा बुझाउनु पर्छ ।
केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरुलाई जम्मा श्रोतको २५ प्रतिशतसम्म, प्रदेश सहकारी संघ तथा प्रदेशका विषयगत र जिल्लाका विषयगत संघहरुलाई समेत श्रोतको १० प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्ने नियामावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो कोषबाट जिल्ला सहकारी संघहरुलाई पनि श्रोतको १५ प्रतिशतसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी जम्मा भएको रकम शिक्षा, सूचना, तालिम, बजार प्रवर्द्धन, अनुगमन लगायतमा खर्च गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, धेरै पैसा अनुगमन र भ्रमणका नाममा सकिन्छ । यही पैसाबाट सहकारी क्षेत्रका नेताहरु विदेश भ्रमणमा पुग्ने गरेको सहकारी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
सहकारी संस्थाहरुले प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने भनेर छुट्टै पैसासमेत छुट्याएका हुन्छन् । यो रकम पनि सहकारीका सञ्चालकहरुले धेरैजसो घुमघाममै खर्च गर्ने गरेका छन् । संस्थाले गराउने अध्ययन भ्रमण पनि अधिकांश सहकारीले सञ्चालकहरु मात्रै लैजान्छन् ।
असुरक्षित लगानी, ब्याजदरमा मनपरी
सहकारीमा स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता नीति हुनु पर्नेमा सहकारी संस्थाहरुले विषयगत संघहरुमा सदस्यता लिनु पर्दा पनि सदस्य संख्याका आधारमा लेवी तिर्ने गरेका छन् । मानौं, २ हजार सदस्य रहेको उदयपुरको एउटा सहकारी संस्था केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सदस्य बन्नु पर्यो भने ७ रुपैयाँका दरले पैसा बुझाउनु पर्छ ।
वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने छाता संगठनहरुले समेत बैंकको जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने गरेका छन् । सहकारीहरुले गर्ने लगानी पनि एकदमै असुरक्षित छ । देशको एक नागरिकले जुनसुकै बैंकमा गएर ऋण लिन सक्छ ।
तर सहकारीबाट ऋण लिनका लागि संस्थाको सदस्य हुनै पर्छ । त्यसमा पनि कम्तिमा ३ महिना अघिदेखि सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर सञ्चालकहरुले आफ्ना मान्छेलाई ल्याएर एक सय रुपैयाँको रसिद काटेर सदस्यता दिई सोही दिन ठूलो रकम ऋण लगानी गर्ने गरेको महासंघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । यसले सहकारी क्षेत्रको लगानी कति असुरक्षित छ भन्ने देखाउँछ ।
यसरी गरिएको लगानी डुब्ने जोखिम हुन्छ । लगानी उठे नाफा भयो, प्रतिफल सञ्चालकले पनि खान पाए । यदि ऋण डुबे सर्वसाधारण सेयरधनीको विचल्ली बनाएर सञ्चालक नै फरार हुने गरेका छन् ।
सहकारी संस्थाहरुले अहिले मनपरी ब्याज लिइरहेका छन् । सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकेको छ । धेरै सहकारीले योभन्दा बढी लिन्छन् । अझ कतिपय सहकारी संस्थाहरुले त सेवा शुल्क भन्दै थप ४ प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन् ।
सहकारी विभाग के भन्छ ?
सहकारी क्षेत्रमा यति धेरै बेथितिका बारेमा सहकारी विभाग पनि जानकार नै छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे अनुमगन भइरहेको बताउँछन् । उनले सहकारी क्षेत्रलाई सुधारका लागि गर्नु पर्ने कामहरु भइरहेको दाबी गरे ।
केही संस्थाहरुलाई कारबाहीसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं, कैफियत भेटिएका संस्थाहरुलाई सुधार्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष २ वटा संस्थालाई त हामीले कारबाही नै गरिसकेका छौं ।’
उनले समयमा बचत फिर्ता नदिएका उजुरीहरु पनि बढ्दो क्रममा रहेको सुनाए । कसरी हुन्छ समस्या सहज बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । सहकारी संस्थाहरुमा सञ्चालकहरु नै हावी भएको कुरालाई पनि रजिष्ट्रार पाण्डेले स्वीकार गरे । संस्था लोकतान्त्रिक ढंगले सदस्यबाट नियन्त्रित हुनु पर्नेमा त्यसो नभएको उनको बुझाइ छ । -onlinekhabar