9 August 2020  |   आइतवार, साउन २५, २०७७

विपन्न वर्गमाथि लघुवित्तको चर्को शोषण

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन १, २०७७  

– गौरीलाल कार्की

उहिले गाउँ शहरमा साहु, महाजन र जमिनदारले ऋण दिएर गरिब जनताको चरम शोषण गर्थे । त्यो समस्या अहिलेसम्म पनि छँदैछ । अहिले ग्रामीण विपन्न जनतालाई वित्तीय पहुँच पु¥याएर जीवनस्तर सुधार्ने तथा उद्यमशीलताको विकास गरी आम्दानीको स्रोत बढाउन सघाउने नाउँमा लघुवित्त संस्थाहरुले गरिब जनतामाथि चरम शोषण गर्ने क्रम थपिएको छ । अवधारणाको दृष्टिले लघुवित्त व्यवसाय होइन, ग्रामीण विपन्न नागरिकलाई वित्तीय पहुँच पु¥याएर जीवनस्तर सुधार्ने, उद्यमशीलताको विकास गरी आम्दानीको स्रोत बढाउन सघाउने विकासको प्रयत्न हो। सन् २००० सम्ममा राष्ट्र बैंकबाट दुई वटा लघुवित्तले मात्र वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति पाएका थिए । तर चर्को ब्याज आम्दानी, सेवा शुल्क तथा अन्य लाभका कारण प्राप्त हुने ठूलो मुनाफाका कारण लघुवित्त आकर्षक व्यवसाय बन्न थालेपछि यसमा वित्तीय फौबन्जारहरूको आँखा प¥यो । विपन्न जनतालाई कर्जा दिने नाममा शोषणको धन्दा शुरू भयो । यो तिब्र गतिमा मौलाउँदो छ । अहिले मुलुकमा करिब सयको हाराहारीमा लघुवित्त संस्था संचालित छन् ।

दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरका विपन्नहरूलाई वित्तीय पहुँच पु¥याएर गरीबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले खोलिएका लघुवित्त संस्था र तिनीहरुबाट लिइएको ऋण गरीबकै लागि गलपासो बनिरहेका छन् । लघुवित्त कार्यक्रमले विपन्न नागरिकको जीवनमा उत्थान होइन, चुलिंदो ऋणका कारण पारिवारिक कलह, सामाजिक विशृङ्खलता, आत्महत्या र ठुलो अन्तरविरोधसमेत सिर्जना गरेको छ। आयआर्जन र व्यवसायको लोभमा परेका सीधासाधा महिलाहरू घर न घाटका हुनपुगेका छन् । सुदखोरको चर्को ब्याजको सास्ती अन्त्य गर्ने विकल्पका रूपमा सरकारले अघि बढाएको औजार आफैंमा दोहनकारी संयन्त्र बनेको छ ।

चर्को ब्याज लघुवित्त संस्थाहरूको साझा समस्या हो । विपन्नको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्य राखिएका लघुवित्तको ब्याजदर कम्तीमा १८ प्रतिशत छ । त्यसमाथि नदेखिने अनेकौं शुल्कको बोझ छँदैछ । दुई प्रतिशत सेवा शुल्क र कम्तीमा ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म कर्जा सुरक्षा बीमा बापत असुल गरिन्छ । जस्तै पशुपालनका लागि कर्जा लिने हो भने कम्तीमा १.२५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म बीमा शुल्क असुल गरिन्छ। यी सबै शुल्क जोड्दा लघुवित्तले विपन्नसँग ऋणको ब्याज २३÷२४ प्रतिशत हाराहारीमा असुल्छन् । जबकि निक्षेपमा भने अधिकतम ६र७ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन्छन् । अधिकांश लघुवित्तले ऋणीसँग साँवा र ब्याज वापतको पहिलो महीनाको किस्ता ऋण दिने बेलामै असुल्छन् । अझ छुट्टै सहकारी खडा गरी त्यसको शेयर किन्न लगाउने लघुवित्तहरू समेत छन् ।

यसरी हेर्दा रु.१ लाख ऋण लिएको ऋणीको हातमा करीब रु.८७ हजार मात्रै पर्छ । यति मात्र होइन, किस्ता रकम तिर्नुपर्ने समय थोरै मात्र ढिलो हुँदा पनि तिर्नुपर्ने चर्को जरिवाना ग्रामीण सुदखोरको ‘ब्याजको ब्याज’ भन्दा पनि कैयौं गुणा चर्को हुन्छ । जस्तै ५० हजार ऋण लिएकोमा त्यसको साँवा र ब्याज ऋण तिर्ने भाका नाघेको जरिवाना एक दिनकै रु.५०० सम्म तिर्नुपरेको पीडितहरु बताउछन् । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त यस्तो बेथितिबारे जानकार हुँदाहुँदै सरकार मौन बसेको छ । गरीबमाथि भइरहेको दोहनमा सम्मति जनाइरहेको
छ । सेवाबाट नाफामूलक व्यवसायका रूपमा परिवर्तित हुँदा लघुवित्तहरुले गरीब जनतासँग अनुचित लाभ लिने नयाँ जमीनदारको अवतार धारण गरेका छन् ।

२०७६ जेठसम्मको तथ्यांकमा लघुवित्तहरूका ९ लाख ३ हजार समूहमा सदस्यको संख्या ४२ लाख ६९ हजार पुगेको थियो । यसमध्ये २६ लाख ५३ हजारले ऋण लिएका थिए । २०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांक अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति परिवार औसत सदस्य संख्या ५ भएको र घरको एक जनाले ऋण लिँदा बाँकी सदस्यमा समेत प्रभाव पर्ने स्थिति हेर्दा लघुवित्तबाट प्रभावित ऋणीको जनसंख्या १ करोड ३२ लाख बढी पुग्छ। लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण कार्यक्रम चलाउन सकेसम्म अक्षर नचिनेका भित्री गाउँका गरीब र आदिवासी बस्ती रोज्छन् । त्यसमाथि पुरुषलाई सकेसम्म ऋण दिदैनन् । महिलाका समूह खडा गर्छन् र सामूहिक जमानीमा ऋण दिन्छन् । अझ् ऋण तिर्ने भनी भगवानको नाममा कसम समेत खुवाइन्छ । ऋणीको पासबुक समूहका अध्यक्षले राख्छन् ।

उद्यमबाट आम्दानी हुन महीनौं लागे पनि साँवा र ब्याजको किस्ता भने हरेक महीना बुझाउनुपर्छ । नियमित कमाइ नहुने व्यक्तिले तोकिएको दिन समूह बैठकमा साँवा र ब्याज सहित उपस्थित हुन नसक्दा समूहमा अपमानित हुनुपर्ने मात्र होइन, लघुवित्तका कर्मचारी घरमा ढुकेरै बस्छन् । यस्तो अपमानबाट बच्न महिलाहरूसँग एउटै विकल्प हुन्छ, अर्को लघुवित्तमा सदस्य बनेर ऋण निकाल्ने । नियमित आम्दानी नहुने ऋणीले अर्का लघुवित्तबाट ऋण लिएर पहिलोको साँवा र ब्याज बुझाउने क्रमले उनीहरूमाथि ऋणमाथि ऋणको बोझ थपिंदै जान्छ । जसबाट पार पाउन सजिलो हुँदैन । लघुवित्त नाफाखोर धन्दाको चेपुवामा विपन्न ऋणी मात्र होइन, स्वयं कर्मचारी पनि पर्छन् । जसरी पनि व्यवसाय बढाउनैपर्ने व्यवस्थापनको दबाबका कारण कर्मचारीहरू एउटा लघुवित्तले ऋण दिइसकेको ऋणीलाई नै तान्दै थप ऋण दिने विकल्प रोज्छन् । लघुवित्तमा जागीरे भएका व्यक्ति भन्छन्,

‘कर्मचारीहरूलाई कि सदस्य थपेर ऋण प्रवाह र्ग नत्र जागिर छोड् भनेर ‘टार्गेट’ सहितको सोझे दबाब व्यवस्थापनबाट आउँछ ।’
शेयर बजारमा मन्दीका बाबजूद अधिकांश लघुवित्तको शेयर मूल्य रु.५०० भन्दा धेरै छ भने कतिपयको त रु.१ हजारभन्दा बढी छ । जबकि, आठ अर्ब चुक्तापूँजी सहित ठूलो निक्षेप संकलन र ऋण लगानी गरेका अधिकांश वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य रु.२००–३०० को हाराहारीमा छ । शेयर बजारमा लघुवित्तको आकर्षण हुनुको कारण पनि यसको उच्च प्रतिफल हो । जस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नाफाबाट लघुवित्त संस्थाहरूले ४५ प्रतिशतसम्म मुनाफा वितरण गरेका थिए । मुनाफा बाँडेका ३७ संस्थाको यस्तो मुनाफा औसतमा २२ प्रतिशत थियो । कतिसम्म भने, लघुवित्तहरूले आफ्नो चुक्तापूँजीको ९० प्रतिशतसम्म नाफा गरेको तथ्यांक बोल्छ । सरकारको वित्तीय विकासको गलत नीतिका कारण लघुवित्त संस्थाहरूलाई उच्च नाफा गर्ने सुविधा प्राप्त भएको हो ।

विपन्न वर्गमा कर्जा पहुँच पु¥याउने सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले सन् १९९० को दशकपछि विभिन्न माध्यमबाट विपन्न वर्ग कर्जा पहुँचको योजना अघि सारेको थियो । सन् १९९० मा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ०.२५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो व्यवस्था एक दशकअघि विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई पनि लागू गरिएको थियो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर वाणिज्य बैंकहरूले खुद्रा मसिना कर्जा दिएर बस्न नसक्ने भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी बनाएको यस्तो कर्जा लघुवित्त संस्थालाई दिन्छन् । लघुवित्तले विपन्न नागरिकलाई ऋण प्रवाह गर्छ ।

यस अन्तर्गत लघुवित्तहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खर्बौं ऋण लिएका छन् । लघुवित्तहरूको आफ्नै वित्तीय स्रोत सानो हुने भएकाले वाणिज्य बैंकहरूको उक्त विपन्न वर्ग कर्जा चलाउने मौका पाएका छन् । ठूला बैंकसँग थोकमा ऋण लिएर खुद्रा कर्जा वितरण गरी लघुवित्तहरूले जनतामाथि शोषण गरी अकुत नाफा कमाउँछन् । आश्चर्यलाग्दो कुरा त के छ भने, वाणिज्य बैंकमा लगानी गरिरहेका समूह समेत गरीबी घटाउने नारा बोकेका लघुवित्तमा लगानी गर्दै मुनाफा कुम्ल्याउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । उच्च नाफा हुने देखेरै वाणिज्य बैंकहरूले समेत लघुवित्तहरूमा लगानी गरिरहेका छन् । जस्तो, एनएमबी बैंकले ५१ प्रतिशत शेयर लगानी सहित एनएमबी लघुवित्त खोलेको छ ।

लक्ष्मी लघुवित्तमा लक्ष्मी बैंकको ७० प्रतिशत लगानी छ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्तमा ग्लोबल आईएमई बैंकको ७० प्रतिशत लगानी छ । एनआईसी एशिया बैंकले पनि सहायक कम्पनीका रूपमा एनआईसी एशिया लघुवित्त खोलेको छ । यी बाहेकका अधिकांश लघुवित्त संस्थामासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी छ । यसरी हेर्दा, आफ्नै बिचौलिया संस्था थप्दै गरीब जनताबाट महँगो ब्याज लिएर वाणिज्य बैंकहरूले दोहोरोपन कायम गरिरहेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकले धितो राख्न सक्ने धनीलाई दिने ऋणको ब्याजदर भन्दा गरीबले लघुवित्तको ऋणमा कम्तीमा दुई गुणा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्छ ।

लघुवित्तहरूले आफ्नो सञ्चालन खर्च महँगो परेको, बैंकबाट लिने ऋणको ब्याजदर नै चर्को तथा लघुवित्तको विना धितोको ऋणको जोखिम धेरै भएकाले चर्को ब्याजदर हुने गरेको स्पष्टीकरण दिंदै आएका छन् । तर २०७६ जेठसम्ममा लघुवित्तहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण तथा परिचालन गरेको बचत गरी रु.२ खर्ब २ अर्ब ८० करोडको वित्तीय स्रोतलाई रु.१४ अर्ब ५० करोड मात्रै (करीब ७.१५ प्रतिशत) ब्याज तिरेको देखिन्छ । यसले लघुवित्तहरूले बैंकबाट लिएको ऋण तथा विपन्न नागरिकले गरेको बचतमा औसतमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ब्याज तिरिरहेको देखाउँछ ।

त्यो अवधिसम्म विपन्न नागरिकसँग लघुवित्तहरूले रु.८१ अर्ब ५० करोड निक्षेप संकलन गरेका थिए । गरीब उत्थानको नाममा चलाइएको मुनाफाको निष्फिक्री धन्दालाई नियामक राष्ट्र बैंकले पनि सदर गरिदिंदै आएको छ । लघुवित्त संस्थाले चर्को ब्याज लिएकोमा व्यापक आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७३ पुसमा लघुवित्तले १८ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर लघुवित्तहरूको दबाबपछि आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को मौद्रिक नीति मार्फत यो व्यवस्था हट्यो । अहिले लघुवित्तहरूले आफ्नो कोषको लागतमा ६ प्रतिशतसम्म थप र ३ प्रतिशतसम्म प्रशासनिकरसञ्चालन शुल्क राखेर ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभागको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस हिसाबले लघुवित्तले ६ प्रतिशत स्प्रेड, ३ प्रतिशत सञ्चालन शुल्क र २ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर ब्याज लिन पाउँछन्। लघुवित्तहरूले अनेकौं शुल्कका नाममा उठाइरहेको अन्य रकम तथा जरिवानामा त राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिंदै आएको छ। मुलुकमा यसरी चर्को शोषण भइरहेको छ । समाजवादी अर्थतन्त्रको दृष्टिमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र नै शोषणमा आधारित छ। यस दृष्टिले लघुवित्त मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि जनताको शोषण गर्न स्थापित भएका हुन् ।

अहिलेको सन्दर्भमा त्यो भन्दा दोब्बर लघुवित्त संस्थाले घुमाउरो तरिकाले विपन्न जनतालाई झन् धेरै लुटिरहेका छन् । तर समाजवादउन्मुख नीति कार्यक्रमको नारा जपेर राजनीति गरिरहेका र सत्तामा बसेका कुनैपनि राजनीतिक दलको ध्यान यो मुद्दामा परेको छैन । अबको वर्गसंघर्षको आन्दोलनमा अन्य विभिन्न मुद्दासहित यो मुद्दासमेत उठाएर जोडदार संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन १, २०७७     6:49:44 PM  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *