9 August 2020  |   आइतवार, साउन २५, २०७७

असारे विकास : बजेट कार्यान्वयन या दुरुपयोग

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बिहिबार, असार २५, २०७७  

– गौरीलाल कार्की

विश्वमा नेपाल अविकसित देशको सूचीमा छ । सरकारले अब क्रमश मुलुकलाई स्थायित्व र विकासमा डो¥याउने लक्ष्य लिएको छ । तर हरेक व्यवहार त्यस अनुसार छैन । यसमा देशको विकास अर्थात पूँजीगत बजेट समयमै खर्च नहुने समस्या पनि एक हो । हरेक चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने विकृत संस्कार बढ्दो छ । यो अवस्थालाई असारे विकास भनेर चिनिन्छ । यसले मुलुकको दिगो विकासमा आघात पुगेको छ । भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ । असारे विकासः बजेट कार्यान्वयन होइन कि दुरुपयोग गर्ने माध्यम भएको छ । वास्तवमा, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारहरु विकास बजेट खर्च गर्न किन असार महिना नै
पर्खन्छन् ? यस निम्ति हाम्रो आर्थिक कानुन, अर्थ प्रशासन र कार्यप्रणाली कति जिम्मेवार छ ? समग्रमा मुलुकको विकास बजेट राजनीतिक दल, सांसद, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहका नेताहरूको स्वार्थमा यो कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? यस्ता थुप्रै प्रश्नको साँचो जवाफ र त्यसको सहि समाधान बिना दिगो विकासको सम्भावना छैन ।

सरकारले हरेक वर्ष असारमा आएर धेरै मात्रामा विकास बजेट खर्चिने पुरानो प्रवृत्ति रोक्ने गफ हाँक्छ । तर रोक्न सक्दैन । अन्तिम समयमा विकास गर्ने नाउँमा जथाभावी असारे झरीमा पैसा खन्याइँदा बजेटको दुरुपयोग मात्र भइरहेको छैन कि विकास निर्माण गुणस्तरहीन हुने गरेको छ । विगत ११ वर्षयताका कुनै पनि सरकारले विनियोजित विकास बजेट सतप्रतिशत खर्च गर्न सकेका छैनन् र समयमा पनि गर्न सकेनन् । ती सरकारले विकास खर्चका लागि विभिन्न तत्वहरु बाधक देखाउने गरेका छन् । विगत झैं चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले अति न्यून अर्थात करिब १३.५ प्रतिशत विकास (पूँजीगत) खर्च गरेको छ। यो निराशाजनक हो। सरकारले गत वर्ष ६ महिने अवधिमा १७.७ प्रतिशत बजेट खर्चिएको थियो । यो वर्ष त गत वर्ष जति पनि खर्च गर्न सकेन । औसतमा ५० प्रतिशत विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरु जेठ र असारमा हुन्छ ।

आव २०७०/७१ मा ४०.६ प्रतिशत, २०७१/७२ मा ४५.९ प्रतिशत, ०७२/७३ मा ४७ प्रतिशत, ०७३/७४ मा ४१.२ प्रतिशत, ०७४/७५ मा ३९.४ प्रतिशत र ०७५÷७६ करिब ४० प्रतिशत विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भएको थियो । यो वर्ष अर्थात आव ०७६÷७७ को विकास बजेटको करिब ४४ प्रतिशत बजेट यही असारमा मात्रै खर्च भइरहेको अर्थशास्त्री बताउँछन् । यसरी सरकारले हरेक वर्ष पूँजीगत बजेट समयमै खर्च गरिने प्रतिबद्धता प्रकट गर्छ तर व्यवहारमा पुरानै रोग बल्झने गरेको देखिन्छ ।
एक त मुलुकको चालु बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून रहने गर्छ । त्यो पनि समयमै खर्च हुन्न । नेपालको सुस्त कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा बजेट स्वीकृत भएर आउन नै समय लाग्ने हुँदा विकास बजेट समयमै खर्च नहुने गरेको बताइन्छ । तर चालू बजेट समयमै खर्च हुन्छ । चालू बजेट खर्च गर्न कर्मचारी सुस्त हुँदैनन् । प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्न । जेठ असारमा विकास बजेट खर्च गर्न कर्मचारीको सुस्तता र झन्झटिलो प्रक्रियाले रोकिन्न । साउन भदौमा झन्झटिलो प्रक्रिया हुने तर असारको झरीमा भकाभक काम हुन्छ, फटाफट बजेट प्रक्रियामा गएर निकासी पनि हुन्छ । त्यसकारण विकास बजेट खर्च गर्न ढिलासुस्ती हुने कारण सुस्त कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो प्रक्रिया निर्णायक होइन। मुलुकका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, ठेकेदारहरु र स्थानीय तहका नेताकार्यकर्ताको नियत र मिलेमतो नै प्रमुख कारण हो । यस्तो किन गरिन्छ भने अनियमितता र भ्रष्टाचारको लागि यस्तो गरिन्छ ।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने बहानाबाजीमा नियोजित रूपमा असारे विकासलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुन्छ। तथ्यांकमा खर्च देखाउनकै लागि हिलोमा जथाभावी पैसा खन्याइँदा बजेटको दुरुपयोग मात्र भइरहेको छ । यस्तो समयमा गरिने कामको भुक्तानी सजिलै पाइने र अनियमितता गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि सरकारी अधिकारी यसैबेला खर्च गर्न हौसिन्छन् । यो महिनाको सिमसिम पानीमा सहरदेखि गाउँसम्म जतासुकै सडक, सिचाइँ, कल्भर्ट, तटबन्ध र भवन निर्माणका कामले तीव्रता पाएको छ । विशेषगरी सडक निर्माण र मर्मत गर्ने काम भइरहेको देख्न पाइन्छ । सडक निर्माणको नाउँमा डोजर र स्काभेटरले जथाभावी जग्गा सम्याउने, माटो भर्ने र पहाडको भित्ता फोर्ने काम जताततै भइरहेको देख्न सकिन्छ ।

कतै सडक मर्मतको नाउँमा सिमसिम पानीमा सडक कालोपत्रे गरिरहेको त कतै हतारहतार धुलो माटो र पानीमाथि नै कालोपत्रे गरिरहेको पनि देख्न पाइन्छ । कतै कालोपत्रेमाथि नै कालोपत्रे थपिँदै गरेको पनि देख्न पाइन्छ । यस्तो टालटुले काम कति दिन टिक्छ, त्यो जोसुकैले अनुमान गर्न सक्छ । त्यसकारण असारे विकासले आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन । काम गुणस्तरहीन भएको छ । असारे विकास टालटुले र ढाटछलको पर्याय बनेको छ । एकतिर बनाउँदैछ अर्कोतिर उक्किएर जान सुरु हुन्छ । पहाडी एरियामा पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ । न कुनै योजना छ, न कुनै समन्वय छ, न कुनै अनुगमन र निरीक्षण छ । जसरी हुन्छ राज्यको बजेट भ्याउने नाममा सरकारी निकायलाई भ्याइनभ्याई छ । भएको बजेट फ्रिज हुन नदिई सबै खर्च भएको देखाउन र अर्को वर्ष अझ बढी बजेट मागेर अनियमित तरिकाले खर्च गर्न अहिले सबै विकासे अड्डाहरु लागि परेका छन् ।

प्रत्येक विकासे कार्यलयमा भिडभाड मानौं जात्रा चलिरहेको जस्तो भान हुन्छ । शक्तिको आडमा विकासका कामै नगरीकन कागजात मिलाएर बजेट असुल्नेहरु पनि यहि समयमै दौडधुप गरिरहेका छन् । विकासे आड्ड मात्र होइन अन्य सरकारी निकायहरुले पनि तारे होटेलमा उपलब्धी विहीन गोष्ठी र सेमिनार गर्दै राज्यको ढुकुटी रित्याउने प्रचलन छ । हरेक वर्ष असार भरी तारे होटेलका सेमिनार हलहरु कुनै खालि नहुने स्थितिमा हुन्थे । यो वर्ष कोभिड–१९ को कारण त्यस्ता अर्थहीन सेमिनार र गोष्ठी भने थोरै जनसहभागितामा र धेरै कम भएको आकलन गरिएको छ । सामान्य तालिम तथा सेमिनारका लागि सबैले तारे होटेल रोज्नुपर्ने कारण पनि अनियमितताको सहज व्यवस्थापनको लागि भएको जानकारहरु बताउछन् ।

विनियोजित बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको, खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुने र त्यसअनुसार मातहतका निकायलाई विनियोजित रकम निकासा दिनसक्ने व्यवस्था हुँदा पनि काम समयमा अगाडि बढ्दैन । किर्तिम तवरले ढिलासुस्ती गरेर कर्मचारीतन्त्रको सुस्तताले गर्दा खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन नसकेको भनिन्छ। जसरी पनि असारे विकासलाई प्रश्रय दिने र यस्तो असारे विकास कामचोर ठेकेदार, अनियमितता गर्न पल्केका सरकारी पदाधिकारी, र राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताका लागि अनियमितता गर्ने एउटा सजिलो माध्यम बनाउने गरिएको छ ।

आर्थिक आधारको जगमा उपरी संरचनाको निर्माण हुने भएकोले अहिलेको आर्थिक प्रणालीको सुधारमा नै सबै कुरा निर्भर रहन्छ । अहिलेको उत्पादन प्रणाली र आर्थिक आधार नै अर्ध—सामन्ती र पूँजीवादउन्मुख छ । यहाँ त्यही अनुरुपका संरचना खडा हुने सन्दर्भमा नै भ्रष्टाचार, कमिसन र नाफाखोरी नैतिकताको स्थापना भएको हो । यसको प्रत्येक्ष प्रभाव अर्थतन्त्र, बजेट र बजेट कार्यान्वयनमा पनि परेको छ । योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका क्षेत्रमासमेत संस्थागत, प्राविधिक, व्यवस्थापकिय कमजोरी र समस्या देखिनु पनि त्यहीँ संरचनात्मक बिम्ब हो । त्यसकारण यो खाले प्रणालीमा आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धिको परिकल्पना गर्नु मुर्खता हो । आधारभूत रूपमै यस्ता समस्या समाधान गर्न सिंगो प्रणाली नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। तर अहिलेको अवस्थामा यसलाई पुर्णतया सुधार गर्न नसकिने भएकोले संभावित उपाय अपनाएर बढीभन्दा बढी सुधार ल्याउने प्रयत्न गरिनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्नका लागि र असारे विकास विस्थापित गर्नका लागि मुलुकको अर्थ प्रणाली र अर्थ प्रशासन तथा कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । बजेट समयमा पारित नहुने र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने समस्या निर्मुल पार्नुपर्छ । विनियोजन अनुसारको पूँजीगत बजेट समयमै खर्च नगर्ने सम्बन्धीत सरोकारवालाको योजना रद्द गरिनुपर्छ । बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको आधारमा गरिनुपर्छ । हचुवाको भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति निस्तेज पारिनु पर्छ । कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेकोले बजेट अनुशासन पालना नभई श्रोत साधनको समुचित उपयोग हुन नसकेको अवस्था विद्यमान भएकोले कडा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र दोसि उपर कारबाही गरिनुपर्छ। कतिपय विकास आयोजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययन वेगर छनौट हुने गरेकोले श्रोत साधनको दुरुपयोग भइरहेका छन् । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । बेरुजु रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । यी सबै कुरामा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

यसको साथै निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरेको मितिले १५ भित्र भुक्तानी पाउने वा खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । सोहीअनुरूप आर्थिक कार्यविधि ऐन, निजामती सेवा ऐन र अन्य निर्माण सम्बन्धी संस्थाको कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । आयोजना निर्माण समाप्ती र कार्य सम्पन्न अवधिभित्र पनि आयोनजाको गुणत्मकतामा सम्भार गर्नुपर्छ । आवश्यकता हेरी ३ देखि ५ वर्षसम्मको मर्मतसम्भार अवधि तोकी सोही ठेकेदारलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मर्मतसम्भार करार व्यवस्था ऊ सँग गरी करार सम्झौता गरिनुपर्छ । कर्मचारीको पदस्थापना हुने व्यवस्था गरी तीन वर्षसम्म काम गर्ने मौका दिइनुपर्छ । योजना निर्माणदेखि वितरण, बजेट विनियोजन, अनुगमन एवं मूल्यांकनजस्ता कुरालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने गरी एकीकृत प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, असार २५, २०७७     8:31:13 AM  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *