साढे तिन महिनादेखि नेपालमा निरन्तर लकडाउन छ । पछिल्लो समय लकडाउन केही खुकुलो भएपछि आर्थिक क्षेत्रहरु चलायमान हुन थालिसकेका छन् । लकडाउनको मारमा परेको क्षेत्र मध्ये एक होटल व्यवसाय समेत हो । अहिले पनि ९० प्रतिशत होटल बन्द अवस्थामा रहेको बताइन्छ । लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि साना होटलहरु खुलेका छन् । तर ग्राहकहरु भने छैनन् । यसै सन्दर्भमा बाँकेको होटल व्यवसायमा परेको असर, समाधानको उपाय र विकल्पका विषयमा होटल व्यवसायी संघ बाँके कोहलपुरका अध्यक्ष एकनारायण चापागाईसँग मिसन टुडेका शुभाकर विश्वकर्माले गरेको कुराकानी ।
१. कोभिड–१९ ले होटल व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
नेपाल सरकारले चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन ग¥यो । अहिले पनि महामारीको रुप लिएको यसको प्रभाव र असर विद्यामान छ । सबै क्षेत्रको लकडाउनको घोषणापछि हामीले पनि सरकारको निर्देशनको पालना ग¥यौ । जुन हाम्रो लागि सरकारको लागि सहयोग र समर्थनको समेत विषय थियो । बाँकेको कुरा गर्नुपर्दा हामीले जिल्लाभरका व्यवसायीहरुलाई विज्ञप्ति मार्फत नै जानकारी गराएका थियौं । सोही अनुसार व्यवसाय नै बन्द गरियो । अहिलेसम्म पनि बन्द नै छन् । यसमा निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव यसमा क्षेत्रमा परेको छ । यस बीचमा सरकारलाई समेत हामीले विभिन्न मागहरु राख्दै आएका छौं । अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउने काम भएको छ । यसबीचमा सरकारले ल्याएको बजेटमा होटल व्यवसायमा असर, प्रभावका विषय समेटिने हामीले धेरै ठूलो आशा र भरोसा गरेका थियौं । विडम्बना त्यसो हुन सकेन । हामी अहिले पनि आन्दोलन कै चरणमा छांै । केन्द्रीय महासंघको निर्देशनमा देशभर ज्ञापनपत्र बुझाउने खालका कार्यक्रम भइरहेको छ । सरकारलाई हामीले चौध बुँदे माग समेत गरेका छौं । यही २१ गते ७७ वटै जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाउने काम भएको छ । बाँकेमा समेत उक्त कार्यक्रम भयो ।
२. महासंघले देशभर आन्दोलन गरिरहेको छ भन्नु भयो, सरकारसँग तपाईहरुको खास माग के हो ?
अहिले जुन महामारीको समय छ । होटल क्षेत्रले अभूतपूर्व क्षेति व्यहोरिरहेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्था निकै विकराल छ । लकडाउनको प्रत्यक्ष असर परिरहेको होटल व्यवसाय छ । सरकारलाई बारम्बार विभिन्न माध्यमबाट दबाव दिइरहेका छांै । यसमा मिडियाले समेत हाम्रो समस्याका विषयमा लेखिरहेको छ । पूर्वरुपमा बन्द भएको जुन क्षेत्र हो भने होटल व्यवसाय मात्रै हो । अहिले हामीसँग कर्मचारी व्यवस्थापन, कर, किस्ता, ऋण, व्याज र घरभाडा छ । देशभर ९० प्रतिशत व्यवसाय भाडामा चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले दुःखका साथ बस्न बाध्य छौं । १ देखि ५० लाखसम्म भाडा तिर्ने समेत छन् । हाम्रो माग भनेको घरभाडा लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानकर्षसँगै विशेष प्याकेट माग गरेका हौं । घरबेटीलाई समेत असर नगर्ने गरि माग गरेको हो । होटल व्यवसायीमुखी राहत प्याकेट हाम्रो माग थियो ।
३. बाँकेमा जिल्लामा चाही होटल व्यवसायमा कस्तो असर परेको छ नी ?
बाँकेमा अहिले होटल व्यवसायका विषयमा खोलिएका तीन वटा संस्था छन् । एउटा संयुक्त समिति समेत रहेको छ । बारम्बार ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थियांै । होटल व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि । जहाँसम्म तपाईँले भन्नु भयो, बाँकेमा अहिले कुल ११ हजार कामदार र कर्मचारी लकडाउनको मारमा परेका छन् । उनीहरुको दैनिक रोजीरोटी खोसिएको छ । तीन चार महिनासम्म उहाँहरु घर मै बेकाम बस्नु भएको छ । उहाँहरुलाई हामीले तत्काल रोजगारी दिने अवस्था पनि छैन ।
हामी आफै बच्न समेत गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । यहाँको होटल व्यवसाय बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा आइपुगेको छ । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था छ । हाम्रो एउटै आशा सरकारले केही गरिदिन्छ की भन्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । ज्ञापन पत्र बुझाएका छांै । खै हेरम अब सरकारले के गर्छ । यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने देशभर आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । सरकारलाई चाबी हस्तान्त्रणदेखि विरोध प्रदर्शनसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् । गर या मरको अवस्थामा हामी छांै । सरकारको निर्णय नै हाम्रो लागि आवश्यक हो । समग्रमा बाँके जिल्लामा यसको प्रभाव निकै ठूलो छ । कोरोनाको कहरका कारण रेडजोनमा परेपछि झन् विकराल अवस्था भयो । अहिले केही सहज अवस्था भएपनि ठूला होटलहरु खुल्ने अवस्था छैन । मैले अघि पनि भने सरकारले राहतको कार्यक्रम अझै ल्याउन भने यहाँका व्यवसायी यस क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्था छ । अहिले हामी गम्भीर अवस्थामा छौं ।
४. पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो भएपछि होटलहरु खुल्न थालेको अवस्था हो ?
पछिल्लो चरणमा लकडाउन खुकुलो भएपछि साना तिना चिया, नास्ता तथा अन्य पसलहरु खुलेका हुन् । ठूला होटल, लज रिर्सोट, रेष्टुरेष्ट त खुल्ने अवस्था नै छैन नी । हल्का फुल्का खोलिरहेको पाइन्छ । अरु भने पूर्ण रुपमा बन्द नै छन् । अब व्यवसायीहरुले भाडा समेत तिर्न नसक्ने, ब्याज बढेको बढेइ भएपछि निकै आत्तिनु भएको छ । केही व्यापार भइहाल्छ की भन्ने आशा समेत गरेको देखिन्छ । त्यसैले सामान्य रुपमा खुलिरहेको हो । पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन र पहिलेको जस्तो व्यापारको त कल्पना नै नगरे भयो । निकै समस्या भएको लकडाउनका कारण । यस्तै अवस्था अझै रहिरहने हो भने झन् समस्या हुने देखिन्छ ।
५. केही साता अघि आएका स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो क्षेत्र कत्तिको समेटिएको छ ?
तपाई साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नु भयो । म मिसन टुडे मार्फत स्थानीय सरकारलाई अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु । महामारीको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा परेको असर जस्तै होटल व्यवसायमा समेत निकै नराम्रो परेको छ । अन्य क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय सरकारले प्याकेट, राहत ल्याएका छन् । तर होटल व्यवसायका उद्धारको लागि केही तह मौन भएको पाइएको छ । उहाँहरुले एक शब्द समेत हाम्रो क्षेत्रको विकासको लागि उल्लेख गर्नु भएको छैन । यस मानेमा हामी निकै दुःखी पनि छौं । सबै तह सरकारको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र पर्न सकेको छैन ।
६. होटल व्यवसाय क्षेत्र पूर्ण रुपमा उपेक्षित छ त्यसो भए ?
एक दमै, एक दमै उपेक्षित भयो ।
७. केही स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा कर छुटका कुरा आएका छन्, होटल व्यवसाय क्षेत्र समेटिदैन र ?
यो विषयमा हामीले विशेष गरि कोहलपुर क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सयुंक्त रुपमा नगरपालिकाका प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका
थियांै । नेपालगञ्जमा समेत बुझाइएको हो । घर भाडा कर, व्यवसाय कर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तिर्न करमा छुट हुनु पर्ने हाम्रो माग थियो । यो सधैको लागि पनि होइन । लकडाउन अवधिको मात्र छुट गर्दिन भनिएको हो । बैकिंङ लोनहरुका विषयमा चाही लकडाउन अवधिभर ब्याज मिनाहाको माग हामीले गरेको हो । जुन हाम्रो किस्ता छ, त्यो चाही दुई–चार महिनापछि धकेल्न अनुरोध गरेको हो । अहिलेको अवस्थामा साउन ७ सम्म लकडाउन छ । त्यसपछि पनि लब्याउने कुरा आइरहेको छ । यदि पूर्ण रुपमा व्यवसाय क्षेत्र खुल्ला भयो भने पनि हामी पूर्ववत अवस्थामा आउन करिब वर्ष लाग्छ । त्यस कारण हामी एक दमै मर्माहित छौ । हाम्रो व्यवसाय मर्कामा परेको छ । हामी पनि नेपाल सरकारलाई कर तिर्ने व्यवसायी भएको हुँदा सरकारले हाम्रो विषयमा सोच्नुको विकल्प नै म देख्दिन ।
८. होटल मालिकहरुले सरकारलाई बुँदाका बुुँदा माग गरिरहदा, होटलमा काम गर्ने कामदारका विषयमा बोलेको देखिदैन नी, तपाईँहरु आफ्नो मात्रै दुःख देख्ने अरुको नदेख्ने ?
नाई, नाई बिल्कुलै गरेका छौं । मैले अघि पनि हामीले घर भाडा, कर लोन ब्याज मिनाहादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका कुरा उठाएका
छांै । हामीले सयुंक्त रुपमा व्यवसाय र कर्मचारीका कुराहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छांै । सरकारसँग माग गरेका छौं । केन्द्रीय महासंघले चौध वटा एजेण्डामा सरकारलाई माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । केन्द्रीय नेतृत्व एकजुट भएर लागि परेको छ । यसमा कर्मचारीका समेत मुद्धा अटाएका छन् । कर्मचारीहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सबै भन्दा ठूलो चुनौतीको विषय भनेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु । हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सरकार कै भर हो । कर्मचारीहरुको पनि अब चुल्हो बल्नु पर्छ भनेर हामीले माग समेत गरेका छौं ।
९. अन्त्यमा अझै लकडाउन बढ्ने सम्भावना छ, अबको विकल्प के हुन सक्छ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ?
पक्कै पनि हो । यो विषयमा तीनै तहका सरकारले सोच्नै पर्ने भएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले हामीलाई कर, भाडा छुट, ब्याज मिनाहा र कर्मचारी व्यवस्थापनको जुन हामीले माग राखेका छांै । त्यो सबै सरकारको तर्फबाट हुन सकेन भने अहिलेको अवस्थामा हामी चल्न सक्दैनौं । त्यो कुनै पनि माध्यमबाट सम्भव समेत छैन । पलायनको अवस्थामा पुगिसकेका छांै । हाम्रा माग सरकारले पुरा गरिदिएन भने, हामीले व्यवसाय छोड्नु पर्ने स्थिति रहेको छ । अबको विकल्प भने कै सरकारले हाम्रा माग पुरा गरेर हाम्रा दुःख बुझिदिने हो । अवसरका लागि मिसनलाई धन्यावाद, कोरोना कहर विद्यामान रहेकोले सुरक्षित बनौं ।