सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनअन्तर्गतको २३ औं बैठक शनिबार प्रतिपक्षी दलको अनुपस्थितिमै सुचारु भएको छ । कार्यसूची अनुसार सभामुख राजबहादुर शाहीले सुरूमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा टेबुल गर्न अनुमति दिएका
थिए । त्यसपछि सभामुखले प्रदेशको विनियोजन विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गर्नका लागि असार २० गतेदेखि २३ गतेसम्मको कार्यसूची जानकारी गराए । जस अनुसार शनिबार विनियोजन विधेयकअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शिर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।
यसमा छलफलका लागि सुरूमा उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई आग्रह गरेका थिए । संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नाम सभामुखले ३ पटकसम्म लगातार बोलाए । तर दलका नेता शाही मात्र होइन प्रतिपक्षी दलका ६ जनै सांसद सभामा उपस्थित थिएनन् । प्रतिपक्षी दल उपस्थित नभएपछि प्रदेश सभाको बैठक प्रतिपक्षी दलको अनुपस्थितिमै चलेको थियो । प्रतिपक्षी दलका सांसद बस्ने रोस्टमका कुर्सी सबै खाली थिए । सोही रोस्टमको पछाडि बसेकी राप्रपाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सोशिला शाहीले प्रतिपक्षी दल उपस्थित नहुनुको कारणबारे सभामुखलाई सोधिन् । तर सभामुखले पनि जानकारी नभएको जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत प्रदेश सभालाई आफ्नो अनुपस्थितिको बारेमा जानकारी गराएको थिएन । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले प्रदेश सरकार ल्याएको आर्थिक वर्षको ०७७÷७८ को बजेट ‘डल्लो’ भएकोले विरोध जनाउँदै आएको जानकारी दिए । शनिबारको बैठकमा तय गरिएको कार्यसूची अनुसारको विषयमा प्रतिपक्षी दलको कुनै धारणा नभएकाले बैठकमा उपस्थित नभएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले डल्लो बजेट ल्याएपछि त्यसलाई फुटाउन भनेर हामीले लामो समयसम्म सदन अवरूद्ध गर्यौं,’ उनले भने, ‘छलफल भएका कानुन र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगै प्रदेश सभा सचिवालयको शिर्षक ठीकै भएकाले हामी छलफलमा सहभागी हुन आवश्यक नदेखिएकोले नगएका हौं ।’ यीबाहेक अन्य मन्त्रालयको शिर्षक बाँडफाँटको विषय नमिलेको सांसद श्रेष्ठले बताए ।
‘कतिपय मन्त्रालयको शिर्षक तथा त्यसमा हाल्ने बजेट मिलेको छैन, हामीले ती मन्त्रालयको शिर्षक मिलाएर हामीलाई दिन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अझसम्म पनि हामीले नपाएकाले सदन अवरूद्ध गरेका हौं ।’