14 July 2020  |   मङ्लबार, असार ३०, २०७७

स्थानीय तहमा गिर्दो सुशासन र बढ्दो भ्रष्टाचार

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बुधबार, असार १७, २०७७  

 गौरीलाल कार्की

सुशासनको शाब्दिक अर्थले नै उत्तम किसिमको शासन, असल राज्यव्यवस्था तथा लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था भन्ने जनाउँछ । सुशासन सिद्धान्तको परिधिभित्र सहभागिता, सहमतीय संस्कृति, उत्तरदायी, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, प्रभावकारीता तथा दक्षता, न्यायसंगत समावेशीता र नियम कानुनको पालना जस्ता महत्वपूर्ण तत्व पर्छन् । लोकतान्त्रिक तथा बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सुशासनका लागि यी तत्वसहित धाँधलीरहित आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धा र क्षमता, मानव अधिकारको सुरक्षा र सांस्कृतिक विविधताको सम्वर्दधन जस्ता कुराहरु समेत समेटिएका हुन्छन् । सुशासनका निम्ति हाम्रो मुलुकले पनि यी सबै तत्व आफ्नो नीति(नियम तथा कानुनमा उल्लेख गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यति लागू भएको छैन । सुशासन लागू हुन नसकेको अवस्था नै भ्रष्टाचार हो । सामान्य अर्थमा जनमानसमा भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक अनियमितता हो भन्ने बुझाइ छ । आर्थिक अनियमितता त भ्रष्टाचार हुँदै हो तर भ्रष्टाचार त्यति मात्रै होइन । भ्रष्टाचारको क्षेत्र सर्वव्यापक छ । अर्थात् भ्रष्टाचार आर्थिक क्षेत्र मात्रै होइन, सामाजिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक, प्रशासनिक र न्यायीक सबै क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ । आउनुहोस्, मुलुकका स्थानीय तहमा गिर्दो सुशासन र बढ्दो भ्रष्टाचारबारे सामान्यतया चर्चा गरौं ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । राज्यले जनताका सम्पुर्ण हक अधिकारको व्यवहारिक कार्य सम्पादन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकतम रूपमा काम, कर्तव्य र अधिकार सुम्पने प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रबाट स्थानीय तहहरुले आज जे जति काम, कर्तव्य र अधिकार पाएका छन् ती जनताको लागि प्रयाप्त त छैनन् तर पाएका काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ त्यो अर्को महत्वपुर्ण कुरा हो । आज गणतन्त्र स्थापना भएपछि हिजोको तुलनामा सुशासन बढ्नुपर्ने र भ्रष्टाचार घट्नुपर्ने हो । तर दुस्खद कुरा भ्रष्टाचार अहिले झन्झन् मौलाएको छ । गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् स्थानीय तह झन् भ्रष्टाचारका अखाडाको रूपमा विकसित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला वर्षका रिपोर्ट र प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययनले नै अहिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झन् बढेको देखाउँछ ।

अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार जबदेखि देशमा संघीयता लागू भयो, सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरीहरू अख्तियारमा पर्ने गरेका छन् । उजुरीको अनुपात हेर्दा भ्रष्टाचार बढ्दो देखिन्छ । संघीय संरचना हुनु अघि स्थानीय तहमा २०७४र७५ मा १८.०२ प्रतिशत उजुरी परेका थिए भने २०७५र७६ मा बढेर २८.८७ प्रतिशत र यस वर्ष पुस १५ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ४०.७५ प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । गत वर्ष २०७५र७६ मा घुस रिसवत, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, गैरकानुनी लाभहानी, राजस्व हिनामिना र अन्य शीर्षकमा गरी जम्मा ३५१ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । यो वर्ष २०७६र७७ को नयाँ तथ्याङ्क अनुसार ६ महिनाको अवधिमा घुस रिसवत शीर्षकमा मात्रै सबैभन्दा बढी १०७ वटा मुद्दा दायर भएका छन् भने नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सरकारी अनुदान र अन्य रकम हिनामिना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व हिनामिना, गैरकानुनी लाभहानि शीर्षकमा गरी २०६ वटा मुद्दा दायर भइसकेका छन् । यो तथ्याङ्क गत पुस १५ गतेसम्मको हो । यो क्रम हेर्दा असार मसान्तसम्म मुद्दा सङ्ख्या यसको दोब्बर पुग्नसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । आयोग गठन भएको ३० वर्षको इतिहासमा यो सङ्ख्या सबैभन्दा बढी हो ।

स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुने विषय अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन, विकास निर्माणका कार्यमा अनियमितता, नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता जस्ता विषयहरु पर्दछन् । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्ताहरूको भेला नगराई सीमित व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध हुने गरी समिति गठन हुने गरिएको पाइन्छ । निर्वाचित पदाधिकारीकै निर्देशन र पहलमा गठन हुने उक्त उपभोक्ता समितिमा कतिपय ठाउँमा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहने गरेको देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणका सन्दर्भमा भत्ता वितरणमा दोहोरोपना, अपारदर्शिता तथा नियम विपरीत मृत्यु भएका व्यक्तिको समेत भत्ता उपलब्ध गराएको पाइन्छ । अर्काको नाममा किर्ते दस्तखत गरी भत्ता लिने, जनप्रतिनिधिका आफ्ना मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारका लक्षित वर्गले पाउने भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको पनि देखिएको छ । अहिले भने यस सम्बन्धमा सेवाग्राहीको नाउँमा खाता खोल्ने कार्यविधि लागू गरेकोले यसमा हुने गरेको अनियमितता भने केहि न्यून भएको छ ।

स्थानीय तहबाट सिफारिस गर्ने गराउने अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूले घर सम्पन्न प्रमाणपत्र, जग्गा, बाटो, जन्म, मृत्यु लगायतका विषयमा सिफारिस गर्दा कानुन विपरीतका, राजस्वमा असर पर्ने गरी, पक्की सडकलाई कच्ची भनी सिफारिस गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विवाहितलाई अविवाहित भनी सिफारिस समेत गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी लेटर प्याड, छाप, रसिद आफैंसँग राखी उठेको दस्तुरको अभिलेख नराखी राजस्व खाई मासेको पनि भेटिन्छ । विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाउने र झुठा बिल भर्पाई बनाई भुक्तानी लिने गरिएको समेत पाइन्छ । त्यसैगरी कतिपय स्थानीय तहमा हुने गरेका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य कानुनसम्मत र पारदर्शी नभएको देख्न सकिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान नै पूरा नगरी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहको विभिन्न क्षेत्रमा कानुन विपरीतका नियुक्ति धेरै हुने गरेका हुन्छन् । कर संकलन र राजस्वमा अनियमितता हुने गरेका उदाहरण पनि छन् । सवारी साधन र इन्धनको दुरुपयोग पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।

यस्तै प्रकारले लक्षित समूहका विद्यार्थीका लागि प्राप्त छात्रवृत्ति वितरणमा ढिलाइ गर्ने, एक आर्थिक वर्षको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा वितरण गर्ने, निकासा रकमको तुलनामा कम रकम मात्र वितरण गरी बाँकी रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने, कतिपय अवस्थामा रकम बुझाएको भनी गराइएका बिल भरपाईसमेत पारदर्शी रूपमा राखिएको हुँदैन ।

वातावरणीय अध्ययनबिना सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यमा बजेट विनियोजन हुने र सोका कारण प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो र भूक्षय भई भर्खरै खोलिएका ट्रयाक अस्तव्यस्त हुने र सो क्षेत्रको वातावरणीय विनाश भइरहेको अवस्था रहेकोछ ।

अहिले सबैभन्दा बढी अनियमितता गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनको विषयमा हुने गरेको छ । वडाध्यक्ष आफैंले उत्खनन् गर्ने, आफ्नै एस्काभेटर प्रयोग गर्ने र आफ्नै साधन प्रयोग गरेर ओसार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जनप्रतिनिधि भनेर समाजसेवामा लागेका व्यक्ति र उसका परिवारले यस्तो व्यापार गर्न मिल्दैन । यस्ता कार्यमा योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयको तहसम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । जसमा कतिपय ठाँउमा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित राजनीतिक दलका जिल्ला नेतृत्वको संलग्नता समेत रहने गरेको हुनसक्छ । किनभने उनीहरुले समेत अघोषित रूपमा भ्रष्टाचारीको ढाकछोप गर्ने, मुद्दा अगाडि नबढाउन राजनीतिक रूपमा दबाब दिने गरेका हुन्छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाने विषय पनि धेरै गम्भीर छ । यस्ता प्रमाणपत्र शैक्षिक संस्था र प्रहरीमा बढी प्रयोग हुने गरेका छन् । मुलुकका स्थानीय तहमा यस्ता विषयमा थुप्रै विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार हुने गर्छन् ।

राजनीति सेवा हो तर आज राजनीति समाजमा व्यक्तिगत सम्पत्ति कमाउने धन्दाको रूपमा स्थापित छ । त्यसको प्रभाव उम्मेदवारले टिकट लिने देखि चुनाव लड्ने र जित्ने बेलासम्म पैसाको चलखेल हुन्छ । त्यहीँ महंगो चुनावी खर्च व्ययभार उठाउन समेत जनप्रतिनिधि अनियमिततामा चुर्लुम्म डुब्छन् । सुशासनमा धाँधलीरहित चुनाव पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनका विभिन्न प्रक्रिया वा आचारसंहिता हुन्छन् तर पालना हुदैनन् । चुनावमा उठ्ने प्रतिनिधिहरूले खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ? कसरी ल्याउँछन् ? त्यो अहिले यसमा लेख्न संभव छैन कुनैबेला छुट्टै चर्चा गरौंला । यस्तो चलनले भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् बढेको हो । यसको सीधा असर सुशासनमै पर्छ । यो सबैको असर अन्य तहमा झैं स्थानीय तहमा पनि परेको छ ।

सुशासन एक्लैको प्रयासमा आउने कुरा होइन । सबैको सामूहिक प्रयास वा सहभागिताका आधारमा हुने हो । त्यो प्रयास अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थामा कायम नैतिकतामा संभावना छैन । त्यसको लागि समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुनुपर्छ । तैपनि अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार जति संभव छ त्यति न्यूनीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कार्यमा पारदर्शिता छ कि छैन ? अर्थात् सबै कुरा जनतासामु पारदर्शी हुनुपर्छ । कुनै बजेट निर्धारण गरेको खण्डमा त्यो बजेट कुन कुन ठाउँमा खर्च गर्ने, कुन विधिबाट खर्च गर्ने, कुन प्रक्रिया अपनाएर खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा आउँछ । त्यसैले सुशासनका लागि सहभागिता झनै महत्वपूर्ण कुरा हो । सबैले आ आफ्नो ठाउँमा विधि ऐन, कानुन, संविधानभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । केहि जनप्रतिनिधिमा पाँच वर्षका लागि हामी नै सर्वेसर्वा हौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने भावना पनि रहेको पाइन्छ । त्यो गलत भावना हो । जनप्रतिनिधिले सच्चा मनले समाजसेवा गर्नुपर्छ । व्यापारिक धारणा राख्नु भएन । शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भएन । आफूलाई प्राप्त शक्ति आफू र आफ्नो परिवार अनि आफन्तजनको वृत्ति विकासमा लगाउनु हुँदैन । आफ्नो पदलाई कमाउने साधन बनाउनु भएन । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो भनेर बुझ्नु प¥यो । आफूलाई के गर्न छुट छ, के गर्न छुट छैन भनेर नियम कानुन अनुसार चल्नु प¥यो । अर्काको देखासिकी गर्नु भएन । बढीभन्दा बढी समय जनताको सेवामा लगाउनु प¥यो । आफूले स्रोतसाधन उपयोग गर्नुभन्दा पनि त्यो स्रोतसाधनलाई जनताको विकास र सेवाको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सोच्नु आजको आवश्यकता हो । अनिमात्र स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, असार १७, २०७७     8:10:00 AM  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *