नेपाली जनताले बर्षौदेखि उठाउदै आएको स्वशासनको अधिकार, एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य ब्यवस्थाको अन्त्य, सबैखाले विभेद र उत्पिडन को अन्त्य,सामाजिक न्याय, समानुपातिक समाबेशी सहभागमा जोड लगाएत थुप्रै बिषयहरु संविधानका धारा,उपधारा, अनुसूचीहरुमा बढो मीठो भाषामा ब्यक्त गरिएको छ । यसको कार्यनयन पक्ष कति बलियो छ । के कार्यनयन भएका छन त ? यो गम्भीर बिषय छ । चिन्तशिल छ । बिचरणिय छ ! आज विश्व अर्थतन्त्रले अग्रगामी छलाङ मारिरहेको छ । विश्व सुचना, प्रबिधी र बिज्ञानको जगतमा नया अविस्कारमा तल्लिन छ तर हाम्रो मुलुकमा अझै पुरातनवादी सोच चिन्तन र मानसपटल सल्बलाइरहेको छ ।
कमजोरी बर्ग लाई दबाउने बाठाटाठा हरुले उनीहरुलाई शोषण, अत्याचार गरी त्यो कमजोर बर्गलाई प्रयोग गरी भरपुर फाइदा लुट्ने प्रचलन आजको एकाइसौ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि यो अमानवीय ब्यवहार बिधमान जिवितै रहनु मुलुकको लागि ठूलो दुर्भाग्य को बिषय हो । कहिले जातपात को नाउमा विभेद गरिन्छ त कहिले घनी गरिब बिच बर्गको नाउमा अत्याचार विभेद गरिन्छ, । के यो प्राप्तिको लागि नेपाली जनताले २००७/०४६/०४७/०५२ साल देखि को १० बर्षे जनयुद्ध ०६२/०६३ सालको जन आन्दोलनमा बलिदानीपुर्ण रगत बगाएका हुन् त ? आज मुलुकमा झन्डै ६० लाख दलित समुदाय को जनसंख्या छ ।
आज त्यो उत्पिड्नमा परेको समुदायले समान र सम्मान पुर्बक बाच्न पाएको खोइ ? धनी बर्गले गरिब बर्ग लाई हेर्ने हेपाहा प्रवृत्ति दृस्ठिकोणमा परिवर्तन भएको खोइ ? संविधानका धारा उपधारा अनुसूचीमा मिठासपुर्ण वाक्यांश लेखेर के साच्चिकै समानता आउँछ त ? त्यो कदापि सम्भव छैन । जब सम्म उपल्लो जातीको बिल्ला भिर्ने महामुर्तीहरुको धनी बर्गका सामन्तीहरुको सोचाइ मानसपटल मनोबैज्ञानिक रुपबाट स्वस्थ हुदैन तबसम्म भेदभावरहित समाज को परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन राज्य ले यदि यस्ता भेदभाव सिर्जना गर्ने पक्षहरुलाइ कानुन बमोजिम कुनै कसुर नराखी भनसुन नसुनी हदैसम्म को कारबाही गरि दण्डित गर्नुपर्छ र सामाजिक बहिष्कार गर्ने खालको रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ तब मात्र सुन्दर शान्त भेदभावरहित समानता मुलक आदर्श समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ !
अर्काेतिर फर्केर हेर्दा ६० लाख दलित समुदाय को नेतृत्व कहाँ छ । स्थानीय सरकारमा २०५ भन्दा बढी दलित जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व छ । ती जनप्रतिनिधिहरुले के कति दलित अधिकारका निम्ति आवाज उठाए के कति परिणाम ल्याउन सके ? यसमा ध्यानाकर्षण हुने कि नहुने ? दलितहरुको नाममा खोलिएका विभिन्न ल्न्इ,,क्ष्ल्न्इ हरु डलर पचाउनको निम्ति ,,राज्य को ढुकुटी रित्ताउनको निम्ति खोलिएका हुन त ? दलित अधिकारकर्मी किन सुतेर बसेका छन । दलित को जनमत लिने र आफू अनुकुल स्वार्थपुर्ती गर्नका निम्ति जयजयकार मात्र गर्ने कि आफ्नो समुदाय जातजातिको निम्ति अधिकार प्राप्तिको निम्ति निरन्तर लागिरहने । यो सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । भन्ने गरिन्छ नि आफना काम बन्ता,,भाडमा जाए जनता एक चोटि फेरि जुरमुराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दलित अधिकार को निम्ति दलित समुदायबाटै आन्दोलनको आधिबेरी ल्याउन आवश्यक छ,,यश भन्दा अगाडि थुप्रै मुक्तिका आन्दोलन भए नेतृत्व कसले गर्यो ? आज भन्ने गरिन्छ दलित मुक्तीको निम्ति आन्दोलन अरुले गरिदिए, हामी सहभागी भयौ ?
यसरी दलित मुक्ती आन्दोलन सम्भव छ । साहेद सम्भव को परिणाम होला यो समाजमा देखिने दैनिक जधन्य हत्या हिंसा बलात्कार लगायतका अन्य जधन्य अपराधहरु ! दलित मुक्ती आन्दोलन को नेतृत्व दलितले नै गर्नुपर्छ । किसान आन्दोलन को नेतृत्व वास्तविक किसानले नै गर्नुपर्छ,,मुक्तकमैया हरुको मुक्ति को आन्दोलन मुक्तकमैयाहरुले नै गर्नुपछ । अरुले गर्दैला अनि अधिकार पाउला यो केबल दिवासपना मात्र हो । अर्को तर्फ हेर्दा राज्यले नै विभेद गरेको छ । कोटा प्रणालीको सिर्जना गरिनु दलित महिला मुस्लिम मधेसी लगाएत थोपरिएको विभेद को एक अंस हो । कोटा प्रणाली जबसम्म रह्न्छ यसले झन ठूलो बिभेदको खाडल ल्याउने निश्चित छ । बरु कोटा बाड्नुको सट्टा पिछडिएका जातजाति धर्म सम्प्रदायका मानिस हरु जुन राज्यले वर्गीकरण गरेको छ ती बर्गलाइ गाँस बाँस कपास शिक्षा रोजगार को ग्यारेन्टी राज्य ले गर्नुपर्छ । त्यो सबैलाई आवश्यक रहदैछ । धनी गरिब बर्गका आधारमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ । यसकारण अबको आन्दोलन बर्गको निम्ति सम्बन्धित बर्गले मुक्ती का निम्ति संबंधित समुदायले जातभात नभनी वर्गसंघर्ष गर्न आवश्यक छ ।