नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनका कारण आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा असर परेको छ । नोवल कोराना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने अतिविपन्न नागरिकहरुमा परेको छ । उनीहरुलाई नै लक्षित गर्दै स्थानीय सरकारले राहतका कार्यक्रमहरु पनि ल्याएका छन् । उक्त कार्यक्रम मार्फत अहिले प्रत्येक वडाहरुमा राहत वितरण भइरहेको छ । कुनै ठाउँमा वितरण गरिसकिएको छ भने कुनैमा भइरहेको छ । राहत वितरण गर्दा केहि वडाहरुमा विवाद समेत भएको पाइएको छ । यसै सन्दर्भमा कोहलपुर क्षेत्रमा वितरण गरिएको राहत कतिको प्रभावकारी रुपमा रुपमा वितरण भयो ? त्यो राहत वास्तविक श्रमिक तथा मजदुरहरुले पाए कि पाएनन् भनेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा कोहलपुर नगरकमिटी अध्यक्ष बसन्ती अधिकारी संग यानबी साहुले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
१. कोहलपुरमा भइरहेको राहत वितरण कत्तिको प्रभावकारी रुपमा वितरण भइरहेको पाउनु भएको छ ?
अहिले जुन विश्वमा महामारीका रुपमा देखिएको नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ । यो समयमा विशेष गरी दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने अतिविपन्न वर्गहरु बढि मारमा छन् । उनीहरुका लागि भनेर अहिले स्थानीय सरकारले राहतका कार्यक्रमहरु पनि ल्याएका छन् । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले पनि राहतको कार्यक्रम ल्याएर वितरण गरिरहको छ । यसमा हामीलाई लागेको के हो भने राहत वितरण गर्दा जुन ठाउँमा अलि परिपक्क नेतृत्व छ । सर्वदलिय भेला गरेर गरिएको छ, त्यहाँ विवादरहित भइरहेको छ भने जहाँ अध्यक्ष आफैले मात्र वितरण गर्ने, अन्य सदस्य अथवा राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरिएको छैन, ती वडाहरुमा चाहिँ केहि विवाद भएको महशुस गरेका छौँ । प्रभावकारिताका हिसावले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुको हकमा ठिकै छ । तर पछिल्लो के भइदियो भने, ऊ आफै गरिब होइन कि केहि नभएको र काम गरिखाना नसक्ने भन्दा पनि मानसिक दरिद्रताका कारणले उनीहरुले धेरै वटा झुण्डहरु उपस्थित भएको महशुस गरेका छौँ ।
२. राहत वितण कार्यमा राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
राहत वितरण कार्यमा हामी राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुको भूमिका भनेको समन्वयात्मक हुन्छ । यसअघि पनि स्थानीय सरकार र राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुविच सर्वदलिय बैठक भएको थियो । उक्त बैठकमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर साँझ बिहान छाक टार्नेहरुका लागि राहत दिने भन्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसमा हाम्रो भनाई के थियो भने राहतलाई अझै प्रभावकारी बनाउन वडापालिका वा वडा अध्यक्षहरुले सम्वन्धित वडामा रहेका सबै राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराएर सबैलाई अपनत्व हुने गरी मेरो वा तेरो भन्नु भन्दा पनि वास्तविक विपन्नहरुलाई पहिचान गरेर राहत वितरण गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । त्यो अनुसार गरेको वडाहरुमा कुनै त्यस्तो विवाद भएको छैन । त्यसका साथै वडामा रहेका टोल कमिटिमार्फत वितरण गरेका पनि प्रभावकारी नै भएका छन् । जुन मान्छेले यो वा त्यो ढंगबाट लोभ देखायो । राजनितिक आस्थाका आधारमा आफ्नै मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्ने देखियो त्यहाँ चाहिँ विवाद भएको हो ।
३. कतिपय वडाहरुमा राजनितिक पहँुच तथा नातागोताका आधारमा राहत वितरण गरियो भन्ने गुनासाहरु पनि आएका छन् । उनीहरुले भने जस्तै हो ?
कतिपय ठाउँमा त्यस्तो छ नै । तपाई हामीले देखेकै कुरा हो । कयौँ सञ्चा माध्यमहरुबाट पनि सार्वजनिक भइरहेका पनि छन् । त्यो ढंगबाट वल्लो घरको मान्छेले पल्लो घरको, पल्लो घरकोले वल्लो घरसम्म थाहा पाउने गरी नै छ । सबै पालिकामा त हैन तर केहि वडाहरुमा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ । कसले कसलाई आफ्नो प्रभावमा पर्ने भन्ने होडवाजी छ । हामीले चाँहि एकदमै लकडाउनको पालना गरेका छौँ तर नेतृत्वलाई त्यस्तो लागेको छ । पक्कै पनि हो ।
४. राहत वितरणको मापदण्ड के हुन्छ ? अथवा कस्ता खालका व्यक्तिहरुले राहत पाउँछन् ?
यसमा विशुद्ध दैनिक ज्याला मजदुर गरेर साँझ बिहान छाक टार्नेहरुले नै पाउँछन् । नगरपालिकाले अहिलेसम्म उनीहरुको स्तरीकरण गरेको पाइएन । हमीले त्यसलाई सुझावका रुपमा दिएका छौँ । को मजदुर, को सम्पन्न, को विपन्न भनेर छुट्याउनका लागि स्तरीकरण गर्न अति जरुरी छ । र अर्को कुरा खाना लगाउन पुग्छ भने कति पुग्छ, सामाजिक हैसियत के, उसको घरको छाना कस्तो, बच्चाबच्ची सरकारीमा पढाएको छ कि निजिमा । त्यो मापदण्डका आधारमा ऊ सम्पन्न वा विपन्न भनेर छुट्याउनु पर्दछ जस्तो लाग्छ मलाई । दलित हुँदैमा विपन्न र ब्राहमण, क्षेत्री हो हुँदैमा सम्पन्न भन्ने पनि हुँदैन । उसको सामाजिक हैसियत के भन्ने कुराले सम्पन्न र विपन्न छुट्याउन सकिन्छ भन्ने नै हो जस्तो लाग्छ ।
५. वडाहरुबाट विपन्नहरुको नाम संकलन गर्दाखेरी नै राजनितिक पहुँचका आधारमा गरियो, त्यसले गर्दा नै अहिले विवाद उत्पन्न भयो भन्ने पनि त गरिएको छ नि ?
यसमा के छ भने जुन पहिले विपन्न परिवारहरु छनौट गर्दाखेरि नै जसले मजदुरी मात्रै गर्छ, अरु कुनै जग्गा जमिन छैन, साँझ बिहान छाक टार्न मुस्किल छ, त्यस्ता वर्गहरुलाई मात्र दिने भन्ने थियो । पछिल्लो पटक के भइदियो भने जसको घर जग्गा छ, दैनिक ज्याला मजदुर गर्छ, जसलाई ६ महिना खाना पुग्छ ६ महिना मजदुर गर्छ भने उनीहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भाएको हो ।
६. कोहलपुरको हकमा सरकारको मापदण्डअनुसार वास्तविक दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने तथा अतिविपन्न वर्गहरुले राहत पाएका छन् त ?
अहिले के देखियो भने विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरना भाइरस विरुद्ध लड्न् भन्दा पनि स्थानीय सरकारले कसरी असफल बनाउने, धरासायी बनाउने, पक्ष विपक्ष पार्ने भन्ने विषयमा केहि व्यक्ति तथा माध्यम लागिरहेको जस्तो हामीलाई महशुस भएको छ । यहाँ धेरै राम्रो कामहरु भएका छन् । राहत वितरणको सन्दर्भमा एउटा दुईटा वडाहरुमा विवाद भएको छ । तर अन्य सबै वडाहरुमा त राम्रोसंग वितरण भएको छ नि । त्यो बाहिर आउन सकेन । एउटाले गर्दा सबै ठाउँमा त्यस्तै विवाद भएको होला भन्ने नागरिकमा आशंका बढेको हो । कोहलपुरमा पाउनु पर्ने वास्तविक ज्याला मजदुर गर्ने अतिविपन्नहरुले राहत पाएका छन् नै । तर केहि मध्यम वर्गका व्यक्तिहरुले पनि पाएको हुनाले नपाएकाहरुले हामीले पनि पाउनु पर्छ भनेर गुनासो वा विरोध गरेको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा राहत वितरण कार्य प्रभावकारी नै छ ।