मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २८, २०७६
सहकारी राज्यको तीन खम्बे अर्थ नितीमध्ये एक खम्बा होे । अहिले देशभर रहेका ३४ हजार ५ सय १२ सहकारीहरुमा दुई लाख भन्दा बढी मानिसहरुले रोजगारी पाएको अवस्था छ । सहकारीले रोजगारीसंगै देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो टेवा पु¥याइरहेका छन् । अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सेवा दिन नसकि रहेको अवस्थामा सहकारीले ग्रामीण बस्तीहरुमा समेत पुगेर न्युन आर्थिक स्तर भएका नागरिकहरुको आयस्तर वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरुलाई समेत सहकारीले समुह तथा विभिन्न माध्यमबाट संगठित गरेर आयआर्जनमा लाग्न प्रेरित गरेका छन् । सहकारीका विविध विषयवस्तुका बारेमा भेरी शित भण्डार सहकारी संस्थाका अध्यक्ष डोलराज अर्यालसंग मिसन टुडे दैनिकले गरेको कुराकानी ।
१. सहकारी अभियानको सुरुवात र यसको पछिल्लो अवस्था के छ ?
- सहकारी ऐन २०४८, नियमावली ४९ अनुसार वि.सं.२०१३ सालमा वहान सहकारी, चितवनबाट सुरु भएको सहकारीको अभियान यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले यसमा धेरै मानिसहरु आवद्ध भए । राज्यका तीन खम्बे आर्थिक नितीमध्ये सहकारी पनि एक खम्बाका रुपमा अगाडी आयो । अहिले देशभर रहेका ३४ हजार ५ सय १२ सहकारीहरुमा दुई लाख भन्दा बढी मानिसहरुले रोजगारी पाएको अवस्था छ । सहकारीलेहरुले रोजगारीसँगै देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो टेवा पु¥याइरहेका छन् । अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दिन नसकेको सेवाहरु सहकारीले ग्रामीण बस्तीहरुमा समेत पुगेर न्युन आर्थिक स्तर भएका नागरिकहरुको आयस्तर वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सहर केन्द्रित मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरुलाई समेत समुह तथा विभिन्न माध्यमबाट संगठित गरेर उनीहरुलाई आयआर्जनमा सहयोग गरेको अवस्था छ । उनीहरुलाई विभिन्न तालिम गोष्ठीहरुमार्फत ज्ञान, सिप प्रदानसँगै आर्थिक अवस्था सवल बनाउन पनि सहकारीहरुको महत्वपूर्ण भुमिका छ । अहिले सहकारी ऐन २०७४ आउँदा पनि सहकारीले चाहेका सबै कुराहरु समेटिएको अवस्था छैन । स्थानीय सरकार वा पालिकाहरुले छुट्याउने रकम पनि यति प्रतिशत सहकारीका लागि अनिवार्य छुट्याउने भन्ने किटन गरिनु पथ्र्यो त्यो अझै पनि छैन । कनै पालिकाले रकम दिए पनि हुने कनैले नदिएपनि हुने भन्ने अवस्था छ । राज्यको लागि यति ठुलो रोजगारी सिर्जन गर्ने सहकारीलाई राज्यले अझै पनि व्यवस्था नगरेको पाइन्छ ।
२. सरकारले अनुदानका रुपमा दिएको रकम सहकारी संस्थाहरु दुरुपयोग गरे भन्ने आरोप पनि त लाग्छ नि ?
- यो समस्या अहिले मात्र नभएर विगतदेखि नै केहि मात्रामा रहेको पाइन्छ । विगतमा जुन व्यक्तिहरुले सहकारी, विद्यालय, लगायत अन्य संघ संस्थाहरु झोलामा राखेर हिड्ने गर्थे । तपाई हामीले पनि विभिन्न माध्यमबाट देखे सुनेका हो । त्यस्ता केही सिमित व्यक्तिहरुले सहकारी वा अन्य संघ संस्थाहरुलाई कमाई खाने भाँडोका रुपमा प्रयोग गरेको पाइयो । अझ भन्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरुले सहकारीको नाम भजाएर सरकारबाट प्राप्त अनुदान लिने गरेको पाइयो । त्यो राज्य कोषको रकम दुरुपयोग गरेर अर्थात सहि सदुपयोग नगरेर परिमाण शून्य रहेको थियो । अहिले तीनै व्यक्तिहरु सरकारले दिने अनुदानको निती तथा मापदण्ड भित्र नसमेटिएकोले वा अनुदान नपाएकाले अनुदान दुरुपयोग भयो भन्ने जस्ता हल्ला र प्रचारवाजी गरेको पाइन्छ । मैले पनि त्यो विषय नजिकबाट बुझेको छु । अनुदान ल्याएर देखिने हुनुपर्छ । नदेखिने गरी कागजमा मिलाएर ल्याएको रकमले सार्थक रुप दिँदैन, त्यसले राज्यलाई घाटा हुन्छ । त्यसैले अहिले केहि सञ्चार माध्यमहरुमा पनि आए अनुदान वा राज्यको रकम दुरुपयोग भयो भनेर । तिनै हिजोका दिनमा जुन व्यक्तिहरुले अनुदानको रकम दुरुपयोग गरे । अहिले उनीहरुलेनै त्यो नपाएपछि गरेको हल्ला हो यो ।
३. राज्य कोषबाट प्राप्त अनुदान दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सरकारले कारवाही गर्न सक्ने अवस्था रहदैन ?
- राज्य वा सरकारले चाह्यो भने नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन । सबै ढोकाहरु सम्भावनाकै हुन्छन्, असम्भव भन्ने हुँदैन । अनुदान दुरुपयोग भयो भन्ने कुराको प्रमाण हुनुपर्छ । त्यस्तो भेटिएको खण्डमा सरकारले पनि कारवाही गर्ने अवस्था रहन्छ । विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पनि सरोकारवालाहरुले प्रतिवद्धता पनि गर्दै आउनु भएको छ । आशा गरौँ त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सरकारले कारवाही गर्नेछ । हाम्रो माग पनि त्यही हो, जसले अनुदान वा राज्यको रकम दुरुपयोग गर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले पनि जुन अनुदानमा दिएको रकम हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी राख्न जरुरी छ । किनभने त्यो राज्यको पनि सम्पति हो । राज्यले गरेको लगानी कहाँ लगानी भयो, के भयो, त्यसबाट कस्तो प्रतिफल आयो भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक निगरानी गर्न आवश्यक छ । त्यस्तो रकम दुरुपयोग भएको खण्डमा दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
४. संघिय वा स्थानीय सरकारले सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
- हामीले सहकारीका झण्डा र डण्डा बोकेर सडकमा आउनु पर्ने अवस्था पनि छैन् । सहकारी राज्यको तीन खम्बे निती अन्तर्गतको एक खम्बा हो । त्यसैले पनि राज्यले सहकारीमैती निती अवलम्वन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । बढिरहेको छ पनि । यसमा प्रयाप्त सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ छैन । र पनि राज्यले केही नगरेर बेवास्ता नै गरेको छ भन्ने पनि छैन । सन्तुलित नै बनेको छ । अझै पनि राज्यले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले जे चाहेका छौँ त्यो नभएर तेस्रो दर्जामा राखिएको हो कि अथवा अन्य ठाउँमा स्थान नपाएका व्यक्तिहरु सहकारीमा लागेका हुन् भन्ने संकुचित हेराई पनि एदाकदा आएको पाइन्छ । त्यो सब गलत हो । सहकारी पनि एउटा राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो भनिसकेपछि यसलाई मर्यादित रुपमा अगाडी लैजानुपर्छ । जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, त्यहाँ अनुसन्धान र निगरानी गर्नुपर्छ । हामी पनि त्यसमा साथ सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ र छौँ पनि । यस्तै स्थानीय सरकार वा पालिकाहरुले छुट्याउने रकम पनि यति प्रतिशत सहकारीका लागि अनिवार्य छुट्याउने भन्ने किटन गरिनु पथ्र्यो त्यो अझै पनि छैन । कनै पालिकाले रकम दिए पनि हुने कनैले नदिएपनि हुने भन्ने अवस्था छ । राज्यको लागि यति ठुलो रोजगारी सिर्जन गर्ने सहकारीलाई राज्यले अझै पनि व्यवस्था नगरेको पाइन्छ ।
५. भेरी शित भन्डार सहकारी संस्था कस्तो संस्था हो ? यो संस्था अन्य सहकारीहरुको तुलनामा फरक के छ ?
- भेरी शित भण्डार आफ्नो छुट्टै पहिचान भएको एउटा संस्था हो । यो वि.सं.२०५२ सालमा स्थापना भएको यहाँका स्थापित सहकारीहरुमध्येको एक हो । यसले धेरै हण्डर ठक्कर खाएर, इतिहास बेहोरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो । सबैभन्दा बढी मानिसहरुले सम्झिरहने र मानसपटलमा रहिरहने संस्था भेरी शित भण्डार हो । शित भण्डार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर तत्कालिन समयका संस्थापक अध्यक्ष सतिदेवी भट्टराई लगायतको टिमले ठूलो प्रयास गर्नुभयो । म उहाँहरुलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । सम्मान गर्न चाहन्छु । तर पनि यहाँका किसानहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु चितवन, भैरहवा, मेहन्द्रनगर, भारतको नानपारा लगायत टाढा टाढासम्म लैजानुपर्ने वाध्यता थियो । त्यसको अन्त्यका लागि अहिले यही ठाउँमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नका निम्ती राज्यका तर्फबाट ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएर २०६४ सालमा निर्माण सम्पन्न भयो । यो सम्मपन्न गर्नका लागि चानचुने कुरा थिएन । अहिले पनि त्यसको असर हामीमाथि परिरहेको छ । जुन सरकारबाट प्राप्त ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले सहुलियत ऋण भनेर कागज गरायो । त्यतिबेला त्यो रकम ल्याउनका लागि पनि हामीले काजग गर्नुपर्ने वाध्यता थियो । र अहिले तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यसलाई राज्यका पक्षबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सम्वन्धित निकायसँग पटक पटक आन्दोलन, अभियान र छलफल पनि ग¥यौ । अझै पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
६. तपाईले भेरी शित भण्डारको अध्यक्ष भइसकेपछि तपाइको कार्यकालमा के के कामहरु गर्नुभयो ?
- हामीले वि.सं.२०७१ साल जेष्ठमा जुन अहिले चलायमान अवस्थामा रहेको २५०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर छ । यसको क्षमताले नपुगेर साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना रिजमएफपीको २ करोड ३९ लाख रकम अनुदान सहयोगमा १५०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर करिव दुई वर्ष लगाएर निर्माण गरियो । उक्त कोल्ड स्टोरको गत वर्ष नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ । यही पुष २८ गते हुने यो वर्षको साधारण सभामा हामीले विशेष गरेर संस्थामा एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने र गरेका कार्यहरुको बारेमा जानकारी गराउँने छौँ । त्योसंगै विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका कार्यहरु पनि केही गरेका छौँ । सहकारी मार्ट वा पसल सञ्चालनका लागि पाँच वटा सटर निर्माण गरेका छौँ । ती सटरहरु १० वर्षका लागि सम्झौता गरेर जन विश्वास बहुमुखी सहकारी संस्थालाई वार्षिक ५२ हजार रुपैयाँ लिने गरि भाडामा दिएका छौँ । त्यस्तै वर्षौदेखि खाडल वा पोखरीका रुपमा रहेको जग्गालाई पटान ग¥र्यौ । हामीलाई सधै सामान ढुवानीका लागि गाडीको आव्यकता थियो । त्यो पनि प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ अनुदान र १२ लाख संस्थाको आर्थिक सहयोगमा प्राप्त भयो । कोल्ड स्टोर अगाडीको बाटो रहेकोले असुरक्षित महशुस गरेर तारवार तथा गेट निर्माण गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ ।
७. शित भण्डारमा विभिन्न तराकारी तथा फलफुलहरु राख्ने गरिन्छ । कोही लामो, कोही थोरै समय राख्नु पर्ने पनि हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी मिलाउनु भएको छ ?
- शितभण्डार भनेको एउटा चिस्यान केन्द्र हो । त्यसमा राखिने वस्तुहरु निश्चित तापक्रममा राखिने हुन्छ । सधै चिस्यानमा राखिने वस्तु र केही समय चिस्यानमा राखिने वस्तुको तापक्रम एउटै हुँदैन । आलुकै सन्र्दभमा हेर्ने हो भने पनि विउँ आलु, खाने आलु र चिप्सहरु बनाउने आलु फरक फरक तापक्रममा राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि मल्टिच्याम्बरको आवश्यकता पर्दछ । अहिले हामीसंग भएका दुई वडा कोल्ड स्टोरमध्ये नयाँमा विउँ मात्र राख्न सकिने अवस्था छ भने पुरानोमा खाने र चिप्स दुवै राखेर गर्ने गरिएको छ । त्यसको लागि सोही अनुसारको तापक्रम मिलाउनुपर्छ । सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दा समस्या हुने भएकाले आलु, प्याज, अदुवा, लसुन आदिलाई फरक फरक तापक्रममा राख्नु पर्नेहुन्छ ।
८. भेरी शित भण्डारले साना किसानहरुलाई कतिको प्राथमिकत दिने गरेको छ ?
- साना किसान भन्दा पनि यस संस्थाको शेयर सदस्य रहनु भएका सबै किसानहरुले उत्तिकै प्राथमिकता पाउनु हुन्छ । हामीसंग समुह, सहकारी र सरकारी गरी तीन तहका ३ सय २९ समुह सदस्यहरु छन् । उहाँहरुसंगै व्यापारिहरुलाई भन्दा साना किसानहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने
गर्दछौँ ।
९. शित भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका चुनौतीहरु के के छन् ?
- सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको त्यस्तो कुनै हस्तक्षेप नभएपनि २०६१ देखि ०६४ सम्मको अवधिमा निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड मार्फत आएको ऋण हो । त्यो ऋणका कारण संस्थाका १० कठ्ठा जग्गा वोर्डमा रहेको अवस्था छ । त्यसको व्यवस्थापन भइदिए हुन्थ्यो । उक्त विषयमा मन्त्री ज्यू पनि सहमत हुनुहुन्छ । वोर्ड र वोर्डको विनियम विच केही समस्या भएका कारण पनि हुन सक्छ व्यवस्थापनमा । गत वर्ष भएको सहकारी मन्त्रालयको क्याविनेटमा म पनि सहभागी भएको थिए । त्यसले एउटा निचोड निकालेको थियो, राष्ट्रिय सहकारी वोर्डले त्यो ४ करोड ८१ लाखको शेयर आफ्नो खातामा राखिदिने र त्यसबाट हामीलाई मुक्त दिने भन्ने कुरो भएकै हो । मन्त्री ज्यू पनि अहिले त्यसै अडानमा हुनुहुन्छ । त्यसको लागि एउटा समिति बनेको छ । समितिले बुझाएको रिर्पोटका आधारमा त्यसमा केहि व्यवधान वा वोर्डको कार्यविधिले नमिल्ने समस्या देखिएको छ भन्ने आएको छ । यसको बारेमा केहिदिन अघि मात्रै पनि जानकारी गराएको छु । आशा गरौँ यो वर्षभित्र नै समस्या समाधान हुन्छ ।
१०. आगामी वर्षका कार्ययोजनाहरु के के छन् ?
- आगामी वर्षका योजनाहरुमध्ये कृषिजन्य वस्तु उत्पादनसंग जोडिनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । त्योसंगै जुन चुनौतीका रुपमा रहेको ऋण व्यवस्थापन गर्नुछ । हामीसंग प्रशस्त जग्गा छ, त्यसमा साना साना घरहरु बनाएर भाडामा दिने र भाडा वापत आएको रकमबाट कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिन्छ । अन्य आम्दानीहरु संस्थागत रुपमा विकासका लागि लगाउन सकिन्थ्यो भन्ने छ । संगसंगै भौतिक पूर्वाधारका कामहरु केहि भएपनि अझै पनि धेरै निर्माण गर्न बाँकी नै छ । सबैका पक्षको सन्तुलित विकास गर्दै संस्थालाई आर्थिक तथा भौतिक रुपमा सम्पन्न बनाउने योजनाहरु छन् ।
११. संस्थाको जिम्मेवार पदमा रहेर काम गरिरहँदा तपाइले गर्न चाहेको तर नभ्याएको वा विविध कारणले गर्न नसकेका कामहरु केही छन् ?
- संस्थाका तर्फबाट अहिलेसम्म जस्तो योजना बनाइयो, जे निर्णय गरियो र जुन उद्देश्यले त्यहाँ पठाइयो ती कामहरु मैले गरेको छु । र एउटा काम अझै गर्नुछ भनेर मलाई लागेको छ । त्यो हो, एउटा ठूलो फिल्ड लिएर व्यवसायिक रुपमा खेती गर्नुपर्छ भन्ने । पूर्वाधार निर्माणका काम पनि अझै धेरै बाँकी नै छन् तर पनि धेरै भएका पनि छन् । त्यसैले अब हामी आफै पनि कृषिजन्य वस्तुहरु उत्पादनमा जोडिनुपर्छ । हामी आफैले उत्पादन गरेर कोल्ड स्टोर भर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ । १५÷२० विघा जग्गा भाडामा लिएर कृषिजन्य वस्तुहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । विकाससंगै अब उत्पादनमा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने योजना छ ।
१२. अन्त्यमा के भन्न चाहनुुहुन्छ ?
- सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरुलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने पुष २८ गते सोमबार (आज) बिहान ११ बजे संस्थाको प्राङ्गनमा वार्षिक साधारण सभा हुँदैछ । त्यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पठाइएको पनि छ । यस्तै सहकारीहरु सहकारी भएर नै जानुपर्छ । सहकारीहरु वचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारी गरी तीन प्रकारका छन् । सहकारीहरुले ब्याज लिएर सम्पति जम्मा गर्ने र आफ्नो प्रगति देखाउने मात्र नभएर विकासका कार्यमा पनि लाग्नुपर्छ । कृषि सहकारीहरु आफूलाई चाहिने जति व्यवसायिक कृषिमा लाग्नुपर्छ । विषाधीरहित जैविक मल र जैविक विषाधी प्रयोग गरेर तरकारीहरु उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । विषाधि प्रयोग गरेको तरकारी तथा फलफुलहरुले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यस्ता विषाधीहरु प्रयोग नगरौँ । आफ्नै देशका अथवा स्वदेशी ताजा, स्वच्छ तरकारी तथा फलफुलहरु प्रयोग गरेर स्वस्थ रहन पनि आग्रह गर्दछु ।